अमेरिकेचा थापाड्या!

    दिनांक  24-Jul-2019



ट्रम्प यांनी काश्मीर मुद्द्यावर भारताच्या भूमिकेला छेद देणारा वाचाळपणा केला. तो त्यांच्या कोणत्याही मुद्द्याचे तत्काळ समाधान गवसल्याचे समजणार्‍या लघुदृष्टीला मोठेपणा वाटतही असेल, पण जमिनीवर पाय असलेल्या अमेरिकन प्रशासनाने त्यातला फोलपणा तत्काळ उघड करून दाखवला.

 

काश्मीर मुद्द्यावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मध्यस्थीची विनंती केली व आपण ती मान्य केल्याचे वादग्रस्त व बेछूट विधान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच केले. सत्तेवर आल्यापासूनच विक्षिप्त, बेलगाम, थापाड्या म्हणून जगभरात प्रसिद्धीस पावलेल्या ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर देशात, संसदेत आणि समाजमाध्यमांवर तसेच अमेरिकेतही चांगलीच खळबळ उडाली. कारण, काश्मीर प्रश्नावर भारताचे धोरण सर्वश्रूत व सातत्यपूर्ण आहे. १९४८ सालचा जवाहरलाल नेहरूंनी संयुक्त राष्ट्रात नेलेल्या काश्मीर मुद्द्याचा अपवाद वगळता भारताने कधीही याप्रकरणी तिसर्‍या पक्षाची भूमिका मान्य केली नाही.

 

देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, भारताने नेहमीच काश्मीरची समस्या द्विपक्षीय पातळीवरच सोडवली जाईल, असे स्पष्ट केले. परंतु, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदींच्या नावावर खोटारडेपणाचा कहर केला व काश्मीरबाबत बिनबुडाचे विधान केले. दुसरीकडे मुळातच ट्रम्प यांच्या वक्तव्याला कोणताही आधार नसल्याने ते हे विधान करून फसले व त्यांच्या या बनवेगिरीचा अमेरिकेच्याच परराष्ट्र मंत्रालयाने पर्दाफाश केला. काश्मीर प्रश्न हा भारत व पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा असून दोन्ही देश तो सोडवतील, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले. सोबतच अमेरिकन सिनेटमधील सदस्यांनीही ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत ते बेजबाबदारपणाचे असल्याचे बजावले.

 

काही सदस्यांनी तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खोटे बोलण्याचा विक्रम केल्याचे म्हणत त्यांच्या विधानाचा निषेध केला. 'हाऊस कमिटी ऑन फॉरेन अफेअसर्र्' या शक्तिशाली समितीचे अध्यक्ष असलेल्या एलियट एल. एन्गेल यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देत काश्मीर मुद्दा भारत व पाकिस्तान या दोघांनीच सोडवण्याची वकिली केली. 'काँग्रेशनल कॉकस ऑन इंडिया अ‍ॅण्ड इंडियन-अमेरिकन्स'चे सहअध्यक्ष असलेल्या जॉर्ज होल्डिंग व ब्रॅड शेरमन यांनी ट्रम्प यांचे विधान बालिश, अपरिपक्व व लाजिरवाणे असल्याचे म्हटले. अमेरिकन प्रसारमाध्यमांनीही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बेतालपणावर टीका करत त्यांच्या खोटारडेपणाची यादीच सादर केली. अमेरिकेत आपल्याच अध्यक्षाच्या विधानावरून टीका होत असताना भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीदेखील मंगळवारी व संरक्षणमंत्र्यांनी बुधवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्यात काहीही दम नसल्याचे सांगत ते फेटाळून लावले. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचे कारखाने बंद केले, तर शिमला व लाहोर करारानुसार भारत या प्रश्नावर चर्चा करेल, तसेच काश्मीर मुद्दा आमच्यासाठी राष्ट्रीय स्वाभिमानाचा विषय असल्याने इतरांच्या मध्यस्थीचे कारणच नाही, असे भारताने ठणकावले.

 

दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काश्मीरबद्दल असे विधान करण्यामागे काही कारणेही आहेत. देशाच्या तिजोरीत छदामही उरेल की नाही, या चिंतेने ग्रासलेल्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान सध्या अमेरिकेसमोर वाडगा घेऊन उभे आहेत. दिवाळखोरीने बेहाल झालेल्या पाकिस्तानला जगवण्यासाठी अमेरिकेने मदत करावी, असे इमरान खान यांना वाटते, तर ट्रम्प यांना अफगाणिस्तान व तालिबानप्रश्नी पाकिस्तानची साथ हवी आहे. शिवाय गेल्या काही काळापासून अमेरिकेने पाकिस्तानी मदतीचा हात आखडता घेतल्याने तो देश चीनच्या मांडीवर जाऊन खेळू लागला, तर त्याला पुन्हा आपल्या गोटात ओढण्यासाठी अमेरिकाही टपून बसलेली. चीनच्या 'वन बेल्ट, वन रोड' प्रकल्पामुळे तो देश पाकिस्तानमार्गे थेट आफ्रिकेपर्यंत पोहोचून अमेरिकेला आव्हान उभे करू शकतो. तसे होऊ नये म्हणूनही अमेरिकेच्या दृष्टीने पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान व संगत महत्त्वाची ठरते.

 

ट्रम्प यांनी याचमुळे इमरान खान यांना अमेरिकेत येऊ दिले व त्यांना खुश करण्यासाठी काश्मीर मुद्द्यावर मध्यस्थीचे विधान केले. तत्पूर्वी अमेरिकेने 'बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी' या संघटनेलाही दहशतवादी गट ठरवले होते, त्याच्यामागेही हेच कारण असावे. मात्र, ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे भारतासह जगभरात चुकीचा संदेश गेला. भारत काश्मीर प्रश्नावरील आपल्या पूर्वापार धोरणात बदल करू इच्छितो, असा संदेश यामुळे पोहोचला. परंतु, हे सत्य नसून उलट पाकिस्ताननेच या मुद्द्यावर नेहमी जगासमोर रडगाणे गायले. आताही ट्रम्प यांच्या विधानाने गदारोळ उडालेला असताना इमरान खान यांनी भारताच्या प्रतिक्रियेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले व ट्रम्प यांच्या बडबडीचे स्वागत केले. काश्मीरप्रश्नी इतरांच्या हस्तक्षेपाची मागणी पाकिस्ताननेच केल्याचे यावरून सिद्ध होते.

 

आगामी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी ट्रम्प यांना आपल्या मतदारांना आधी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करायची आहे. त्यात अफगाणिस्तान व तालिबानचा मुद्दा हा एक महत्त्वाचा विषय आहे, म्हणून त्यांनी पाकिस्तानला गोंजारणारे वक्तव्य केले. अर्थात हे जरी खरे असले तरी अमेरिकेलाही तसेच वाटते का? कारण, ट्रम्प यांच्या विधानाचे खंडन करण्यासाठी अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालय, सिनेट सदस्य, विविध समित्यांतील शक्तीशाली व्यक्ती पुढे सरसावल्या. अमेरिकन प्रशासनाने ट्रम्प यांचे वक्तव्य तडकाफडकी नाकारले, ही ऐतिहासिक घटनाच. कारण अमेरिकेत असे पहिल्यांदाच घडले की, भारतीय पंतप्रधानाची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी तिथल्या प्रशासनाला आपल्याच अध्यक्षाविरोधात उभे राहावे लागले. यावरून अमेरिकेच्या दृष्टीने भारत महत्त्वपूर्ण आहे आणि त्या देशाला व्यापारी, सामरिक आदी मुद्द्यांवर भारताची आवश्यकता आहे, हे कळते. परंतु, कोणे एकेकाळी भारताला अमेरिकेच्या सोबतीसाठी मोठे प्रयत्न करावे लागत असत.

 

आज मात्र तशी स्थिती नसून भारताची आर्थिक, राजकीय, सामरिक शक्ती इतकी बळकट आहे की, जगातला प्रत्येक देश त्याचा फायदा घेऊ इच्छितो. त्याचमुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कंगाल पाकिस्तानच्या बाजूने केलेल्या विधानावरून अमेरिकन प्रशासनाने आपल्याच अध्यक्षांना घरचा आहेर दिला. अमेरिकन प्रशासन, सिनेट सदस्यांसह जगाला माहिती आहे की, आगामी कित्येक दशके भारताची शक्ती प्रत्येक क्षेत्रात वाढती राहील, त्यामुळे ते व रशिया, चीन, जपान, फ्रान्स इ. विकसित देश भारताची सोबत सोडण्याच्या स्थितीत नाही.

 

नुकत्याच जपानमधील 'जी-२०' परिषदेत भारताने एका बाजूला अमेरिका व जपानला घेऊन 'जय' हा गट तयार केला, तर चीन व रशियासह आणखी 'रिक' हा गट तयार केला. भारत हा एकमेव देश आहे, ज्याला सगळेच देश आपापल्या गटात सामील करू इच्छितात, हेच यावरून दिसते. असे असूनही ट्रम्प यांनी काश्मीर मुद्द्यावर भारताच्या भूमिकेला छेद देणारा वाचाळपणा केला. तो त्यांच्या कोणत्याही मुद्द्याचे तत्काळ समाधान गवसल्याचे समजणार्‍या लघुदृष्टीला मोठेपणा वाटतही असेल, पण जमिनीवर पाय असलेल्या अमेरिकन प्रशासनाने त्यातला फोलपणा तत्काळ उघड करून दाखवला. अफगाणिस्तान व तालिबानप्रश्नी ट्रम्प यांना पाकिस्तानचे साहाय्य हवे आहे, ती ब्याद त्यांना सोडवायची आहेच. पण, त्यासाठी ट्रम्प यांनी थापेबाजी करू नये, भारताला दुखावू व दुरावू नये, हेच ट्रम्प वगळता अमेरिकेचे व अमेरिकेतील राजनेत्यांचे मत असल्याचे या एकूण घटनाक्रमावरून दिसते. तरीही भारताने सावध राहिले पाहिजे व जनतेनेही केंद्र सरकारवर विश्वास दाखवत खंबीरपणे पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat