कर्नाटकात कुमारस्वामी सरकार कोसळणार ?

राज्य विधानसभेच्या सदस्यत्वाचे दिलेले राजीनामे स्वीकारण्याचे आदेश कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांना द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांनी केली होती. याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याचा निर्णय घेण्यास सांगितले असून त्यांच्यावर वेळेचे बंधन आणू शकत नाही असेही म्हटले आहे. त्यांना योग्य वाटेल त्यावेळी ते निर्णय घेतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावेळी आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही असेही सांगितले.

न्यायालयाच्या निर्णयावर विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली असून न्यायालय, लोकपाल आणि राज्यघटनेच्या विरोधात जाईल असा कोणाताही निर्णय आपण घेणार नसल्याचे सांगितले. तर दुसरीकडे येदियुरप्पा यांनी कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांनी जनमत कौल गमावला असून बहुमत नसल्याने राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. हा लोकशाही आणि राज्यघटनेचा विजय आहे. तसंच बंडखोर आमदारांचा नैतिक विजय आहे असे येदियुरप्पा यांनी म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने बंडखोर आमदार, विधानसभा अध्यक्ष आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी पूर्ण केली. बंडखोर आमदारांचे राजीनामे, त्यांना अपात्र ठरवण्याबाबत जैसे थे स्थिती ठेवावी असा आदेश पीठाने दिला होता तो कायम ठेवावा, अशी मागणी बंडखोर आमदारांच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण करताना ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat