नपुंसकत्वाची शिक्षा...

    दिनांक  16-Jul-2019   


 

 
लैंगिक अत्याचार, बलात्कार हे शब्द वाचले, ऐकले की, पीडित व्यक्तीप्रति सहानुभूतीची आणि दोषी व्यक्तीप्रति घृणेची भावना मनात निर्माण होते. अनेकदा अशा घटनांत दोषी व्यक्तीला तत्काळ फाशीपासून ते दगडाने ठेचून मारण्यापर्यंतचे सल्ले दिले जातात. परंतु, शरिया कायद्याने चालणार्‍या देशांव्यतिरिक्त अन्य देशांत कायदेशीर पद्धतीनेच अशा गुन्हेगारांविरोधात खटला चालवला जातो आणि नंतर शिक्षा दिली जाते. पण, ही प्रक्रिया बर्‍याचदा वेळखाऊ वाटते, त्यामुळे त्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका-टिप्पणीही होतेच. पुन्हा नव्या जगात मानवाधिकाराचे खूळ संचारलेले असल्याने पीडित व्यक्तीप्रति संवेदना व्यक्त करण्याऐवजी यातले लोक आरोपीच्याच जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे विचित्रपणे समर्थन करताना दिसतात. ज्याच्यावर अत्याचार झाला, त्याचे काय, त्याची अवस्था काय होत असेल, याचा विचारच केला जात नाही.
 

जगभरात लैंगिक गुन्ह्याला बळी पडणार्‍या केवळ मुली-महिलाच नसतात, तर त्यात काही महिन्यांच्या बाळापासून ते १५ वर्षांपर्यंतच्या बालकांचाही समावेश होतो. शिवाय अशा गुन्ह्यात कित्येकदा तो करणारे गुन्हेगार संबंधित पीडिताच्या अवतीभवती वावरणारे, आसपासचेच कोणीतरी असतात. बालके तर अशा विकृत मानसिकतेच्या लोकांचे लवकरच सावज होतात. कारण, प्रतिकाराची किमान क्षमता, भीती-धाकदपटशा दाखवून प्रकरण दाबता येईल, याची खात्री आदी कारणांनी लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचार सातत्याने वाढत असल्याचेच दिसते. ‘युनिसेफ’ने २०१४ साली जारी केलेल्या एका आकडेवारीनुसार २ ते १७ वर्षे वयोगटातील तब्बल एक अब्ज बालके दरवर्षी कसल्या ना कसल्या लैंगिक शोषणाला-अत्याचाराला सामोरे जातात; मग ते शारिरीक, भावनिक किंवा अन्य कुठल्याही प्रकारचे असो. जगातल्या पाचपैकी एक महिला आणि तेरापैकी एक पुरुष आपल्या बालपणी अशा प्रकारच्या शोषणाला बळी पडल्याचेदेखील ही आकडेवारी सांगते.

 

बालकांविरोधातील लैंगिक गुन्हे थोपविण्यासाठी विविध देशांनी वेगवेगळे कायदे आणि शिक्षेच्या तरतुदीही केलेल्या आहेतच. पण कायदा असा हवा की, त्याची जरब बसली पाहिजे, जेणेकरून शिक्षेच्या भीतीनेच कोणी गुन्हा करू धजावणार नाही. सध्या अशाच एका कायद्याची चर्चा होताना दिसते-ते म्हणजेच युक्रेन या पूर्व युरोपीय देशांतील नवे विधेयक. युक्रेनच्या संसदेत नुकतेच बालकांविरोधातील कोणत्याही अत्याचाराच्या-बलात्काराच्या गुन्ह्यांतील दोषींना नपुंसक करण्याच्या शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकानुसार कोणी व्यक्ती बाललैंगिक शोषणात दोषी आढळला तर संबंधित आरोपीला नपुंसक करणारे इंजेक्शन टोचले जाईल.

 

वैद्यकीय भाषेत या प्रक्रियेलाकेमिकल कॅस्ट्रॅक्शन’ असे म्हणतात. आता युक्रेनच्या संसदेने हे विधेयक मंजूर केले तर अशा आरोपींना दरवर्षी हे इंजेक्शन दिले जाईल. तसेच हे इंजेक्शन १६ ते ६५ वर्षांदरम्यानच्या आरोपींना लावण्याचेही या विधेयकात प्रस्तावित आहे. दरम्यान, अशाच प्रकारचा कायदा अमेरिकेतील अलाबामासारख्या काही राज्यांत पूर्वीपासूनच लागू आहे. युक्रेनमधील अधिकृत आकडेवारीनुसार केवळ २०१७ या एका वर्षात देशभरात बालकांवरील बलात्काराची ३२० प्रकरणे समोर आली, परंतु बालकांविरोधात एकूण अत्याचारांची संख्या हजारोंच्या पटीत आहे. चालू आठवड्यातच तिथल्या पोलिसांतर्फे असेही सांगितले गेले की, एकाच दिवसांत बालकांवरील बलात्काराची सुमारे पाच प्रकरणे समोर आली.

 

तथापि, या प्रकरणांत गुन्हेगाराने दाखवलेल्या सर्व प्रकारच्या भीतीला झुगारून पालकांनीदेखील याची तक्रार पोलिसांत दाखल केली होती, हे महत्त्वाचे. कारण बर्‍याचदा पालकही अशावेळी दोषींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास कचरतात, जे टाळले पाहिजे. सोबतच नव्या विधेयकानुसार बालकांविरोधात लैंगिक अत्याचार करणार्‍या गुन्हेगारांचे एक नोंदणीपुस्तकही तयार केले जाईल. या पुस्तकात सर्वच दोषींची माहिती नोंदविण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर युक्रेनियन पोलीस या प्रकरणांत शिक्षा भोगलेल्या गुन्हेगारांवर आयुष्यभर नजरही ठेवणार आहेत. शिवाय नव्या कायद्यानुसार बालकांवरील बलात्कारात दोषी असलेल्यांना १२ वर्षांऐवजी १५ वर्षांपर्यंत गडाआड राहावे लागेल. याच काळात त्यांना दरवर्षी नपुंसकतेचे इंजेक्शन देण्यात येईल. या इंजेक्शनमुळे पुरुषांतील टेस्टेस्टिरॉनची निर्मिती बंद होते व संबंधित व्यक्तीची लैंगिक क्षमता घटत जाते. अर्थात, याचा प्रभाव ही इंजेक्शन ज्या काळापर्यंत दिली जातात तोपर्यंतच असतो. दरम्यान, अशा प्रकारच्या शिक्षेच्या भीतीने तरी बालकांविरोधातील लैंगिक अत्याचार व बलात्काराला आळा बसेल, अशी आशा करूयात.

 
 
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat