फायद्याचा सौदा?

    दिनांक  16-Jul-2019


 


-कॉमर्स क्षेत्रातील सर्वात मोठा सेल आणि कामगारांचा संप या दोन्ही घटना एकाचवेळी घडत असताना अ‍ॅमेझॉनने आणि अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, मिंत्रासारख्या प्लॅटफॉर्मनी अर्थव्यवस्थेसाठी, ग्राहकांसाठी नेमके काय केले? ग्राहकांचा फायदा झाला का? ई-कॉमर्समुळे पारंपरिक बाजारपेठेपुढे-अर्थव्यवस्थेपुढे कोणते प्रश्न निर्माण झाले आणि त्याचे बरेवाईट परिणाम काय? सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा आणि तिथल्या रोजगाराचा सहभाग नेमका किती? असे प्रश्न उपस्थित होतात.


‍ॅमेझॉन या ई-कॉमर्स क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपनीने सोमवारी व मंगळवारीप्राइम डे सेलजाहीर केला आणि वाजवी किमतीत हव्या त्या उत्पादनांच्या खरेदीसाठी जगभरातील ग्राहकांनी मोबाईल-अ‍ॅप्स, कॉम्प्युटर-वेबसाईट्सचा आधार घेतला. दोनच दिवसांत अ‍ॅमेझॉनने विक्रीचे नवनवे उच्चांक गाठत, वस्तू ग्राहकांच्या घरापर्यंत पोहोचवत नेहमीपेक्षा कैक पटीने अधिक नफा कमावला. अ‍ॅमेझॉनचा ‘प्राइम डे सेल’ सुरू होता, त्याचवेळी अमेरिकेसह जर्मनी, ब्रिटन आदी देशांत कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. आमच्याकडून मशीन समजून नव्हे तर माणूस म्हणून काम करून घेतले जावे, मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या थकवणाऱ्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा यांसह इतर मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन केले. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील सर्वात मोठा सेल आणि कामगारांचा संप या दोन्ही घटना एकाचवेळी घडत असताना अ‍ॅमेझॉनने आणि अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, मिंत्रासारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मनी अर्थव्यवस्थेसाठी, ग्राहकांसाठी नेमके काय केले? ग्राहकांचा फायदा झाला का? ई-कॉमर्समुळे पारंपरिक बाजारपेठेपुढे-अर्थव्यवस्थेपुढे कोणते प्रश्न निर्माण झाले आणि त्याचे बरेवाईट परिणाम काय? सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा आणि तिथल्या रोजगाराचा सहभाग नेमका किती? असे प्रश्न उपस्थित होतात. जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतातही अ‍ॅमेझॉन आणि अन्य ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सनी झपाट्याने विस्तार केल्याचे आणि हा प्लॅटफॉर्म लोकप्रिय होत असल्याचेही दिसते. त्यामुळे वरील प्रश्नांकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अनुषंगानेच पाहायला हवे.

 

वास्तविक पुस्तकांच्या विक्रीसाठी सुरू झालेल्या अॅमेझॉनने आणि त्यासारख्याच इतर प्लॅटफॉर्म्सनी स्वतः कधीही कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन केले नाही, तर इतरांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूच विकल्या किंवा त्रयस्थ विक्रेत्यांना वस्तू विक्रीसाठी व्यासपीठ खुले करून दिले. इथेच ई-कॉमर्सचे निराळेपण उठून दिसते, कारण ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवरील विक्रीत कपड्यांपासून मोबाईल-लॅपटॉपपर्यंतच्या आणि खाद्यपदार्थांपासून ते सर्वच वस्तूंचा, उत्पादनांचा समावेश होतो. किराणा दुकान वा स्टेशनरी दुकानात ज्याप्रकारे त्या त्या विषयाशी संबंधित उत्पादने असतात, त्यापेक्षा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचा वेगळेपणा म्हणजे दहा दुकाने फिरून विकत घ्याव्या लागणाऱ्या वस्तू ग्राहकांना एकाच ठिकाणी मिळू लागल्या. ग्राहकांना यासाठी घराबाहेर वा कार्यालयाबाहेर पडण्याचीही आवश्यकता भासत नाही. त्यातून बाहेर जाण्याचा, अनेकानेक दुकाने शोधण्याचा वेळ वाचतोच, पण दुकानापेक्षा कमी किमतीत वस्तू खरेदी करणेही शक्य झाले. सोबतच जगाच्या कोणत्याही ठिकाणची उच्च गुणवत्तेची उत्पादनेही एखाद्या छोट्याशा खेड्यात मिळवणे-मागवणेही ग्राहकाला शक्य झाले. ग्राहकांच्या फायद्याबरोबरच ई-कॉमर्स क्षेत्राचे रोजगारवाढीतले योगदानही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसते. कारण ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर उत्पादक हे स्वतः थेट वस्तूंची विक्री करत नाहीत, तर अशी विक्री वेगवेगळे विक्रेते करतात. म्हणजेच पूर्वी एखादा विक्रेता दूर कुठेतरी कानपूरमध्ये बसून एखाद्या कंपनीची वस्तू विकत असेल आणि त्याने जर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली तर त्याला आपल्याकडील वस्तू केवळ आपल्या शहरातच नव्हे तर मुंबई, बंगळुरू, तिरुवनंतपुरमपासून ते भटिंडा, रांचीपर्यंत विकण्याची संधी मिळाली. अशावेळी संबंधित वस्तूच्या पॅकेजिंगसाठी वेष्टने, खोके वगैरे गोष्टींची गरज निर्माण झाली. परिणामी या गोष्टींचे उत्पादन करणारे उभे राहिले किंवा असणाऱ्यांना अधिकचा रोजगार मिळाला. पुढे ही वस्तू संबंधित ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी कामगाराची, कुरिअर सेवेची गरज भासली व त्यांनाही रोजगार मिळत गेला. म्हणजेच अशी विविधांगी रोजगारांची निर्मिती ई-कॉमर्स क्षेत्रातून झाली.

 

-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्समुळे काळ्या पैशालाही आळा बसू लागला. कारण इथे प्रत्येक खरेदीच्या पाऊलखुणा नोंदल्या जातात, त्याची पावती मिळते. जे रोखीच्या व्यवहारात शक्य होत नाही. दुसऱ्या बाजूला नफ्याचे विकेंद्रीकरणही झाले. वस्तू विक्रीची वा वस्तूच्या किमती ठरवण्याची मक्तेदारी मोडीत निघाली. पूर्वी जसे एखादी वस्तू एखाद्याच विक्रेत्याकडे जर उपलब्ध असेल तर तो ती वस्तू अव्वाच्या सव्वा किमतीलाही विकत असे आणि त्यातून सगळाच नफा स्वतः एकटाच कमवू लागला. परंतु, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्ममुळे याला आळा घालणे शक्य झाले आणि जो नफा एकच व्यक्ती कमवत असे, तो वस्तू उत्पादनापासून ते ती वस्तू घरी पोहोचविण्यापर्यंत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला मिळू लागला. शिवाय यातील रोजगारामुळे, जीएसटीसारख्या करांमुळे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातही ई-कॉमर्स क्षेत्राने भर घातली. म्हणजेच इथे ई-कॉमर्समुळे फायदाच होत असल्याचे दिसते, तरीही यातून वस्तू निर्मिती करणाऱ्यांपुढे काही आव्हानेही उभी राहिली. ही आव्हाने म्हणजेच, समजा मुंबई-महाराष्ट्रात एखादी वस्तू तयार होत आहे, पण त्यापेक्षाही उच्च दर्जाचे आणि अधिक नाविन्यपूर्ण उत्पादन देशाबाहेरील कोणी अन्य उत्पादक करत आहे, अशा परिस्थितीत मुंबईकर ग्राहकाने देशाबाहेरील वस्तू मागवली तर? तर त्याच प्रकारातील पण कमी दर्जाची किंवा पारंपरिक प्रकारची वस्तू तयार करणाऱ्यापुढे आव्हान उभे ठाकेल. कसले, तर नाविन्यपूर्ण आणि गुणवत्तापूर्ण उत्पादनाचे. कदाचित तो उत्पादक तसा प्रयत्नही करेल आणि यातूनच त्याच्या वस्तूचीही मागणी वाढेल. म्हणजे इथे याला आव्हानापेक्षा वेगळे काहीतरी करण्याची संधीच म्हटले पाहिजे, असे वाटते. आता ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला विरोधही केला जातोच, की त्यामुळे छोटे व्यावसायिक संपतील किंवा ई-कॉमर्सची एकधिकारशाही तयार होईल वा अजूनही काही. अर्थात अशा काही समस्या युरोपीय देशांत उद्भवल्या आहेतच, ई-कॉमर्समुळे अर्थव्यवस्थेसमोर काही अडचणी उभ्या ठाकल्या असतीलच. भारताच्या संदर्भाने सध्यातरी हे शक्य दिसत नाही. युरोपीय देशांत मुळातच लोकसंख्या कमी, त्यामुळे ग्राहकसंख्याही कमी आणि त्यातूनच अशा समस्या निर्माण झाल्या. भारतात मात्र प्रचंड लोकसंख्येमुळे ई-कॉमर्स असो वा अन्य कोणतेही व्यावसायिक ते तगतातच. जर भारतीय लोकसंख्येची अवस्था युरोपीय देशांसारखी झाली, तरच तिथल्यासारख्या समस्या समोर येऊ शकतात. त्यामुळे याप्रकरणी वाट पाहणेच योग्य राहिल.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat