रोजगारनिर्मिती करणारी 'ग्रीन इकॉनॉमी'

    दिनांक  15-Jul-2019


 


देशाच्या सौर व पवनऊर्जा क्षेत्राचा सध्या झपाट्याने विकास होत असून त्यामुळे रोजगारातही वाढ होत असल्याचे गेल्या पाच वर्षांत उपलब्ध झालेल्या १ लाख रोजगारातून दिसते. 'हरित ऊर्जे'मध्ये ऊर्जा क्षेत्राबरोबरच शेती, पर्यावरणपूरक बांधकाम उद्योग आणि घनकचरा व्यवस्थापनामध्येही मोठ्या संधी आहेत.


संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी २०१८-१९ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला व 'हरित अर्थव्यवस्थे'चा मुद्दा मांडला. 'हरित अर्थव्यवस्थेचा'चा संबंध 'हरित ऊर्जेशी'शी असून तिच्या निर्मितीतून, उपलब्धतेतून, विनियोगातूनच अशी अर्थव्यवस्था साकारू शकते. भारताच्या 'हरित अर्थव्यवस्थे'च्या वाढीसाठी २०२२ पर्यंत ८० अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असून ती २०२३-३० या कालावधीत २५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकेल, असेही अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार करता, आगामी काही काळात भारत जगातील सर्वात मोठा 'हरित किंवा नवीकरणीय ऊर्जा' उत्पादक देश होईल. केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षांत भारताला 'हरित अर्थव्यवस्था' वा 'हरित ऊर्जा' उत्पादक देश म्हणून उभे करण्यासाठी पुरेपूर परिश्रम घेतले. परिणामी, सध्याची भारताची या क्षेत्रातील ऊर्जा उत्पादकता ८० गिगावॅट इतकी असून ती २०२० पर्यंत १७५ गिगावॅट तर २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट इतकी करण्यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रमही सरकारने आखला आहे. परंतु, 'हरित ऊर्जा'चे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या 'हरित अर्थव्यवस्थे'चे महत्त्व काय? देशाच्या विकासात 'हरित अर्थव्यवस्थे'चे योगदान कसे असेल? 'हरित अर्थव्यवस्थे'चा रोजगारावर काय आणि कसा परिणाम होईल? हे प्रश्न या विषयाचा विचार करताना समोर येतात.

 

वस्तुतः 'हरित ऊर्जा-हरित अर्थव्यवस्था' म्हणजेच ऊर्जेच्या पारंपरिक स्त्रोतांचा वापर न करता अपारंपरिक स्त्रोत वापरात आणणे. सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जेचा यात प्रामुख्याने समावेश होतो. सध्या जगात भारताचा सौरऊर्जानिर्मितीत पाचवा तर पवनऊर्जानिर्मितीत चौथा क्रमांक आहे. पारंपरिक ऊर्जानिर्मिती जसे की, कोळशावर वा पाण्यावर आधारित प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते आणि त्याच्या निर्मितीचा खर्चही मोठा असतो. सोबतच, पेट्रोलियम उत्पादनांचाही यात अंतर्भाव केला जातो. भारताची तर अशी अवस्था आहे की, आपल्याला सुमारे ८३-८४ टक्के कच्चे तेल हे 'ओपेक' देशांकडून आयात करावे लागते. शिवाय 'ओपेक' देश तेलाचा दर नफा कमावण्याइतका स्थिर राहील इतकेच तेलाचे उत्पादन करतात. त्यामुळे भारताकडून कमी उपलब्धता असलेल्या, दर स्थिर वा चढते असलेल्या तेलाच्या आयातीवरच अमूल्य असे परकीय चलन सर्वाधिक खर्च होते. परंतु, देशात उपलब्ध असलेल्या सौर आणि पवनऊर्जेचा वापर केल्यास हे आयातीचे व पैशाच्या खर्चाचे प्रमाण अतिशय कमी होऊ शकते. कारण, विविध वाहनांत, कंपन्यांत वगैरेत ऊर्जा म्हणून लागणाऱ्या तेलाऐवजी विजेचा वापर करता येईल. इथेच 'ग्रीन एनर्जी'चे महत्त्व अधोरेखित होते. उल्लेखनीय म्हणजे केंद्र सरकारनेही सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असून 'फेम' योजना कार्यान्वित केली आहे. ई-वाहनांच्या संबंधाने नागपूरचे उदाहरण सुसंगत ठरेल. आगामी काही वर्षांत नागपूर हे देशातील सर्वाधिक इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांची संख्या असलेले शहर ठरु शकते आणि त्या दिशेने कामही सुरु आहे. त्याचबरोबर देशाच्या विकासातही 'हरित ऊर्जे'ची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह निर्मला सीतारामन यांनीही देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, भारतात जगाची १८ टक्के लोकसंख्या राहत असूनही आपण केवळ जगाच्या ६ टक्के इतकाच ऊर्जावापर करतो. इथे भारताची 'ऊर्जा दारिद्य्र' 'उत्पन्न दारिद्य्रा'पेक्षाही अधिक असल्याचे दिसते. परंतु, 'हरित ऊर्जे'च्या देशांतर्गत उत्पादनातील वाढीने आणि ती स्वस्त असल्याने 'दरडोई ऊर्जेचा वापर' वाढेल. परिणामी, 'सकल राष्ट्रीय उत्पादन' म्हणजेच 'जीडीपी' पाच हजार डॉलर्सचा टप्पा गाठेल. उत्पन्न वाढल्याने साहजिकच बाजारपेठेत खर्च करण्याची प्रवृत्तीही वाढते आणि त्याचा फायदा वस्तू उत्पादकांना, घरबांधणी क्षेत्राला आणि अखेरीस अर्थव्यवस्थेला होतो.

 

'हरित ऊर्जा-हरित अर्थव्यवस्थे'चा रोजगारावर कसा परिणाम होतो, हा यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा. कारण, नवे काही धोरण वा विषय मांडला की, आधी रोजगाराचा-रोजगार घटेल की वाढेल, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो. तत्पूर्वी, आपण २०१८ साली 'फ्रीलान्सिंग इन अमेरिका' या नावाने प्रकाशित अहवाल पाहिला असता काही बाबी ठळकपणे दिसतात. सदर अहवालानुसार, अमेरिकेतील ९३ टक्के कर्मचाऱ्यांनी आपल्याला चार वर्षांच्या पदवी प्रमाणपत्र शिक्षणाऐवजी त्यानंतर मिळालेल्या 'कौशल्य प्रशिक्षणा'चाच नोकरी करताना वा मिळवताना अधिक फायदा झाल्याचे सांगितले, तर ७९ टक्क्यांनी पदवीचा उपयोग होत असल्याचे सांगितले. २०१६ साली 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या एका अहवालानुसार, १० वर्षांपूर्वी जे उद्योग वा रोजगारक्षेत्र अस्तित्वात नव्हते, तेच आताच्या घडीला सर्वाधिक रोजगार देणारे ठरले आहे. दोन्ही अहवाल पाहता पारंपरिक शिक्षणाऐवजी 'कौशल्य प्रशिक्षण व विकासाला' अधिक महत्त्व प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होते. विद्यापीठीय किंवा महाविद्यालयीन शिक्षण हे बऱ्याचदा वर्षानुवर्षे एकाच पठडीतले असते. त्यामुळे त्याचा उपयोग नव्या उद्योगधंद्यात होत नाही किंवा तंत्रज्ञानातील बदल इतके वेगाने होतात की, ते लक्षात घेऊन तसे अभ्यासक्रम आखले जात नाहीत. आता देशात 'हरित ऊर्जा-हरित अर्थव्यवस्थे'शी संबंधित पदवी-पदव्युत्तर पदवी शिक्षण देणाऱ्या संस्था किती आहेत? तर त्यांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजता येईल, इतकीच असू शकते. अशावेळी पारंपरिक शिक्षण पद्धतीतून बाहेर पडणाऱ्यांना 'कौशल्य प्रशिक्षण' आवश्यक असल्याचे लक्षात येते.

 

अशा 'कौशल्य प्रशिक्षणा'मुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही उपलब्ध होतो. आजच 'कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅण्ड वॉटर', 'नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कौन्सिल' आणि 'स्किल कौन्सिल फॉर ग्रीन जॉब्स' संस्थांनी संयुक्तपणे सादर केलेली 'पॉवरिंग जॉब्स ग्रोथ विथ ग्रीन एनर्जी' ही आकडेवारी महत्त्वपूर्ण ठरते. सदर आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत 'हरित ऊर्जा' क्षेत्रात सुमारे १ लाख जणांना रोजगार मिळाला. २०१४ साली हीच संख्या १९ हजार, ८०० इतकी होती. विशेष म्हणजे यातील ३० हजार रोजगार हे २०१९ या आर्थिक वर्षातील आहेत. देशाच्या सौर व पवनऊर्जा क्षेत्राचा सध्या झपाट्याने विकास होत असून त्यामुळे रोजगारातही वाढ होत असल्याचे यातून दिसते. तसेच २०२२ पर्यंत या क्षेत्रातील रोजगार ३ लाख, ३० हजारांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाजही यात वर्तविण्यात आला आहे, तर 'हरित अर्थव्यवस्थे'मध्ये ऊर्जा क्षेत्राबरोबरच शेती, पर्यावरणपूरक बांधकाम उद्योग आणि घनकचरा व्यवस्थापनामध्येही मोठ्या संधी आहेत. तसेच 'हरित ऊर्जा'च्या वापराने कार्बनडाय ऑक्साईडच्या उत्सर्जनात २०१७-१८ साली सुमारे १०८.२८ दशलक्ष टन इतकी घट झाली. परिणामी, प्रदूषण घटले आणि स्थिर व निरोगी पर्यावरणावर आधारित अशा शेती, मासेमारी, वन्य उत्पादनांशी संबंधित उद्योगांना आवश्यक अशी स्थिती निर्माण झाली आणि त्यातले रोजगारही वाचले. या सर्वच मुद्द्यांवरून 'हरित ऊर्जे'तून 'हरित अर्थव्यवस्था', प्रदूषणातली घट, परकियांवरील देशाचे अवलंबित्व कमी होणे आणि त्यासंबंधीच्या कौशल्य विकासामुळे सातत्यपूर्ण रोजगार निर्मिती होत असल्याचे दिसते. पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचे मोठे योगदान राहील, हेच यातून स्पष्ट होते.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat