तिकडे कोणीतरी आहे म्हणूनच...

    दिनांक  14-Jul-2019



 

तंत्रज्ञानाच्या या टप्प्यावर तिकडे कोणीतरी असल्याचे सांगून भीती दाखवणे विचित्रपणाचेच लक्षण. कारण तिकडे कोणीतरी आहे, यंत्रणा नियंत्रित करत आहे, त्यामुळेच तर इकडे आपण त्यांचा वापर करू शकत आहोत. अशा परिस्थितीत संबंधित यंत्रणांनी मात्र आम्ही वापरकर्त्यांच्या माहितीचा अमुक अमुक कारणांसाठी उपयोग करत आहोत, हे नक्कीच सांगितले पाहिजे.

 

१३ वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी ट्विटर हा जगातील पहिलाच मायक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सर्वसामान्यांसाठी खुला झाला. तत्पूर्वी फेसबुकसह ऑर्कुट, लिंक्डइन, तद्नंतर टम्बलर, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, पिन्टरेस्ट आणि आता आता प्रसिद्धीस पावलेले टिकटॉकसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अस्तित्वात आले, त्यापैकी काहींचे नाव सर्वतोमुखी झाले तर काहींचे अस्तित्व मर्यादितच राहिले. इंटरनेट-तंत्रज्ञानामुळे संपर्कक्षेत्रात क्रांती झाल्यानेच या सर्व यंत्रणा अस्तित्वात आल्याचे इथे दिसते. परंतु, या यंत्रणा कशा पद्धतीने काम करतात? त्यांची सेवा वापरकर्त्याला मोफत असते का आणि तसे असेल तर का? इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती कशी साठवली जाते? ही माहिती सुरक्षित असते का? माहितीचा दुरुपयोग होऊ शकतो का? या माहितीची अन्य कोणालातरी विक्री केली जाते का? आणि त्यामुळे वापरकर्त्याच्या खाजगीपणाचे काय? त्याला धोका निर्माण होत नाही का? असे अनेकानेक प्रश्नही उपस्थित केले जाऊ लागले. नुकत्याच याचसंबंधाने दोन घडामोडी घडल्या आणि हे प्रश्न पुन्हा एकदाचर्चेला आले.

 

अमेरिकेच्या फेडरल ट्रेड कमिशनने केंब्रिज अॅनालिटिकाने ८ कोटी फेसबुक वापरकर्त्यांचा डेटा-विदा-माहिती चोरून वापरल्याप्रकरणी फेसबुकला ३५ हजार कोटींचा दंड ठोठावला, तर दुसर्‍या घटनेत अमेरिकेतील एका संघटनेने तिथल्या सरकारच्या फेशिअल रेकग्निशन उपक्रमालाच विरोध केला, तसेच गुगल आपल्या गुगल असिस्टंट सेवेच्या माध्यमातून वापरकर्त्यांचे सर्वच प्रकारचे बोलणे ऐकत असल्याचेही समोर आले. फेसबुकला ठोठावलेला दंड ती कंपनी भरेल न भरेल, गुगलने केवळ आपली चूक मान्य केल्याने हा विषय संपेल न संपेल, पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या, वापरकर्त्यांच्या मनात आपल्याला कोणीतरी पाहत आहे, आपले बोलणे ऐकत आहे, आपली हालचाल टिपत आहे आणि त्याचा कोणीतरी उपयोग करत आहे, हा मुद्दा राहिलच.

 

सोबतच कसल्याही प्रकारची भीती विकून आता यामुळे नागरिकांच्या खाजगीपणावर अतिक्रमण, आक्रमण होत असल्याचे सांगत, तिथे कोणीतरी आहे, असेही काही जण म्हणत राहतील. मात्र, कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी संबंधित व्यक्तीच घेत असते. कोणताही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कोणावरही आपल्या वापराची जबरदस्ती करत नसतो, त्यामुळे या प्लॅटफॉर्मचा वापर करायचा किंवा नाही, याचा विचार त्या त्या व्यक्तीनेच करायचा असतो. वापरकर्त्याला या प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यक्त होण्याच्या, इतरांशी संपर्क साधण्याच्या सोयी-सुविधा मिळत असतात. फेसबुकने तर त्याहीपुढे जाऊन ‘मार्केट’ ही वस्तू खरेदी-विक्री करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे.

 

अर्थातच या सर्व सोयी केवळ इंटरनेटसाठीचे शुल्क भरले की, वापरकर्त्यांना मिळतात, त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागत नाही. इथेच खरा प्रश्न पडायला हवा की असे का? फेसबुकसारखी एखादी कंपनी ज्यावेळी सुरू होते, त्यावेळी त्यांनी काही व्यावसायिक गणिते, आडाखे बांधलेले असतात. त्यातूनच या कंपन्या आपला नफा कमावतात आणि वापरकर्त्यांना सुविधा पुरवतात. या व्यावसायिक गणितात वापरकर्त्यांची माहिती आणि त्याचा उपयोग कसा, कुठे करायचा हाही एक मुद्दा असतोच. बहुतेक वापरकर्त्यांना आपापल्या वॉलवर निरनिराळ्या संकेतस्थळांचे प्रायोजित दुवे-लिंक्स दिसत असतात. हे दुवे वापरकर्त्याच्या आजपर्यंतच्या फेसबुकवरील वर्तणुकीतून, व्यक्त होण्यातून, माहितीच्या आदान-प्रदानातून आणि त्या साठवून ठेवण्याच्या यंत्रणेमुळेच समोर येत असतात.

 

हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या व्यावसायिक गणिताचाच भाग असतो. आपल्या वापरकर्त्याची माहिती अन्य कंपन्यांना उपलब्ध करून देऊन फेसबुक आपला नफा मिळवत असते आणि नागरिकांना सेवा मोफत देते. इथे एक मुद्दा मान्य करण्यासारखा आहे, तो म्हणजे, आपल्याकडील माहिती अन्य कंपनी वा संस्थांना देताना त्याची पूर्वसूचना संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने वापरकर्त्यांना द्यायला हवी. परस्पर अशी माहिती देऊन अविश्वासाचे धनी होण्यापेक्षा ते केव्हाही उपयुक्तच.

 

दुसरीकडे फेसबुक किंवा ट्विटर वगैरेसारख्या सोशल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून मतदारावर प्रभाव पाडता येतो, निवडणुका जिंकता येतात हे आपल्याकडे नरेंद्र मोदींनी २०१४ साली दाखवून दिले. आजही कितीतरी राजकीय समूह, गट, पृष्ठे फेसबुकवर सक्रिय आहेत, अर्थातच त्याची माहितीही फेसबुककडे असतेच. हा भारतातच नव्हे तर जगातल्या इतरही देशांशी संबंधित विषय आहे. यावरून कोणी कितीही भीती दाखवली तरी वापरकर्त्यांनी हे नेहमीच लक्षात ठेवावे की, एखादी सेवा आपण वापरतोय, तेही पैसे न देता तर - जेव्हा काहीतरी दिले जाते, तेव्हा काहीतरी घेतलेही जात असतेच. त्यात फार काही वावगे वाटण्याचे वा घाबरून जाण्याचेही कारण नाही.

 

आता महानगरे-शहरांतील रस्ते, गृहनिर्माण संस्थांसह, रेल्वेस्थानके, विमानतळ, बँक, एटीएम आदी ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले असतात. तिथे येणार्‍या प्रत्येकाची हालचाल, येणार्‍याचा चेहरा टिपला जातो, साठवून ठेवला जातो. ही माहिती सीसीटीव्हीचे नियंत्रण करणार्‍या कंपनीकडे, संस्थेकडे असतेच. त्यावरही, त्याच्या उपयोगावर, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभे करता येते. आता या दोन्हीही प्रकरणांत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वा सीसीटीव्ही कॅमेरे त्यांचा वापर करायलाच नको, असे म्हटले जाऊ नये. तसेच त्याची भीतीही दाखवली जाऊ नये.

 

कारण तंत्रज्ञानस्नेही जगात वावरताना त्याला रोखून, हद्दपार करून चालणार नाही. तंत्रज्ञानाचे सगळे फायदे पदरात पाडून केवळ आपल्या वैयक्तिक माहितीच्या साठवणीमुळे काहीतरी अघटितच घडणार, असा ग्रह करून घेणेही फायद्याचे नाही. तंत्रज्ञानाच्या या टप्प्यावर कोणीतरी असल्याचे सांगून भीती दाखवणेही विचित्रपणाचेच लक्षण. कारण तिकडे कोणीतरी आहे, संबंधित यंत्रणा नियंत्रित करत आहे, चालवत आहे, त्यामुळेच तर इकडे आपण त्यांचा वापर करू शकत आहोत. अशा परिस्थितीत संबंधित यंत्रणांनी मात्र आम्ही वापरकर्त्यांच्या माहितीचा अमुक अमुक कारणांसाठी उपयोग करत आहोत, हे नक्कीच सांगितले पाहिजे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat