महाराष्ट्राचे मत्स्योत्पादन घटले

    दिनांक  13-Jul-2019   




केंद्रीय मात्स्यिकी संस्थेचा अहवाल ; मत्स्योत्पादनात २२ टक्क्यांची घट


मु्ंबई ( अक्षय मांडवकर) : मत्स्यपिल्लांची अनिर्बंध मासेमारी, अरबी समुद्रातील वादळे आणि समुद्रात घडलेल्या काही शास्त्रीय घडामोडींमुळे महाराष्ट्राच्या २०१८ सालच्या वार्षिक मत्स्योत्पादनामध्ये २०१७ च्या तुलनेत कमालीची घट झाली आहे. 'केंद्रीय समुद्री मात्यिकी संशोधन संस्थे'ने (सीएमएफआरआय) शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामधून ही बाब समोर आली आहे. २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये राज्याचे मत्स्योत्पादन २२.५ टक्क्यांनी घटले आहे.

 
 
 
 

राज्याच्या मत्स्योत्पादनात घट होत असल्याचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. केंद्र सरकारची सीएमएफआरआयही संस्था दरवर्षी भारताच्या वार्षिक मत्स्य उत्पादनाची नोंद करते. यामध्ये गुजरात, दिव-दमण, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरळ, तामिळनाडू, ओडिसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि पाॅण्डेचेरी या सागरी राज्यांमधील मासेमारीचा अभ्यास करुन आकडेवारी काढण्यात येते. यासाठी संस्थेचे शास्त्रज्ञ वर्षभर मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर जाऊन तेथील मत्स्यसाठ्याची नोंद घेत असतात. त्यानुसार २०१७ च्या तुलनेत भारताचे वार्षिक मत्स्योत्पादन २०१८ मध्ये ९ टक्क्यांनी घटले आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयानुसार देशाची वार्षिक मत्स्योत्पादनाची क्षमता ५.३१ दशलक्ष मेट्रिक टन एवढी आहे. मात्र, २०१८ मध्ये ती ३.४९ टनावर स्थिरावली आहे. म्हणजेच त्यात १.८२ दशलक्ष टनाची तूट आहे. जी आर्थिक दृष्ट्या तोट्याची आहे. कारण, देशाच्या क्षमतेपेक्षा कमी प्रमाणात मासेमारी होत आहे. महत्वाचे म्हणजे, 'आॅईल सार्डिन' या माशाच्या मासेमारीमध्ये आपण १ ल्या स्थानावरून ९ व्या स्थानावर घसरलो आहोत. या माशाच्या उत्पादनामध्ये २०१७ च्या तुलनेत ५४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे राज्याच्या मत्स्योत्पादनात कमालीची घसरण झाली असून देशात मत्स्योत्पादनामध्ये आपण चौथ्या क्रमांकाचे राज्य आहोत. तर गुजरात पहिल्या स्थानावर अढळ आहे.

 

 
 

राज्याच्या मत्स्योत्पादनात भर घालणाऱ्या प्रजातींमध्ये कोलंबी (१२.६ %), पांढरी कोलंबी (११.४ %), बांगडा ( ७.१ %), ढोमा ( १०.२ %), राणी मासा ( ८.४ % ), बोंबील ( ५.६ %) आणि नल माकुळ ( ५.२ %) यांचा समावेश आहे. तर सर्वाधिक मासेमारी ट्राॅल नेटने ( ५४.७ % ) होत असून त्याखालोखाल डोल नेट ( २२.७ % ), पर्ससीन (१५.२ %) आणि गिल नेट ( ७.१ %) धारक बोटींचा क्रमांक लागतो. सीएमएफआरआयच्या नोंदीनुसार २०१७ मध्ये राज्याचे मत्स्य उत्पादन ३.८१ लाख टन होते. २०१८ साली ते २.९५ लाख टनांपर्यंत घसरले आहे. म्हणजेच त्यात ८६ लाख टनांची ( २२.५ %) घसरण झाली आहे. बोंबील आणि बांगडा या व्यवसायिक दृष्ट्या महत्वाच्या असणाऱ्या माशांच्या उत्पादनामध्ये २०१७ च्या तुलनेत अनुक्रमे ४० व ४४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. एकूणच या घसरणीला प्रामुख्याने मत्स्यपिल्लांची बेसुमार मासेमारी, २०१८ मध्ये अरबी समुद्रात आलेली वादळे आणि मासेमारीच्या गुणोत्तरापेक्षा जास्त असणारी बोटींची संख्या कारणीभूत असल्याची माहिती सीएमएफआरआयच्या शास्त्रज्ञाने दिली. यंदा प्रसिद्ध झालेल्या संस्थेच्या एका अहवालानुसार राज्यात २०१८ मध्ये २०१७ च्या तुलनेत मत्स्यपिल्लांच्या मासेमारीत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मत्स्यपिल्लांच्या मासेमारीपैकी ५० टक्के मासेमारी मुंबईत झाली असून भाऊच्या धक्यावर पापलेट, शिंगाडा, बोंबील आणि कोळंबी अशा आर्थिकदृष्ट्या महत्वाच्या असणाऱ्या प्रजातींची मत्स्यपिल्ले मोठ्या प्रमाणात आढळल्याचे संस्थतर्फे सांगण्यात आले. यामुळे राज्याला साधारण ६८६ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे.

 

 
 

या कारणांबरोबरीनेच २०१८ मध्ये राज्याच्या सागरी परिसंस्थेत घडलेल्या काही शास्त्रीय घटना देखील मत्स्योत्पादनाची घट होण्यास कारणीभूत असल्याची शक्यता वाईल्डलाईफ ट्रस्ट आॅफ इंडियाचे सागरी संशोधक स्वप्निल तांडेल यांनी व्यक्त केली आहे. ट्रीगर फिशचे अतिक्रमण, अॅल्गेब्यूल्म आणि जेलीफिशचे वाढलेले प्रमाण मासेमारीत घट होण्याला कारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तांडेल यांच्या ट्रीगर फिशच्या शक्यतेला सीएमएफआरआयच्या अहवालानेही दुजोरा दिला आहे. त्यांनी २०१८ मध्ये ट्रीगर फिशची मासेमारी ७२,००० टन झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. असे असले तरी, मत्स्योत्पादनाच्या वाढीला चालना देण्यासाठी मत्स्यपिल्लांच्या मासेमारीवर 'मिनिमम लिगल साईज'चे (एमएलएस) बंधन लावणे आणि खोल समुद्रातील मासेमारीला सरकारने प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे आॅल इंडिया पर्ससीन फिशरमन वेल्फेअर असोसिएशन'चे अध्यक्ष गणेश नाखवा यांनी सांगितले. तसेच राज्यात सर्वाधिक मासेमारी करताना सागरतळ खरडवणाऱ्या ट्राॅल बोटधारकांनी ४० एमएम स्वेअर मेश जाळी बसविणे बंधनकारक असल्याचे केंद्रीय मंत्रालयाने म्हटले आहे. मात्र, राज्यात या आदेशाचे पालन होत नसून मत्स्यव्यवसाय विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे, नाखवा म्हणाले.

 
 

* २०१८ मध्ये देशात बांगडा या माशाची सर्वाधिक ( २.८४) मासेमारी.

 

* ७.८० लाख टन मत्स्योत्पादन घेत गुजरात पहिल्या स्थानावर. त्यापाठोपाठ तामिळनाडू ( ७.०२ लाख टन), केरळ ( ६.४३ लाख टन) आणि महाराष्ट्र ( २.९५ लाख टन) राज्याचा क्रमांक.

 

* महाराष्ट्रात रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक मासेमारी.

 

* राज्यात २०१७ च्या तुलनेत काट बांगडा, कुपा, करली या माशांच्या उत्पादनामध्ये वाढ.

 
 
 

वन्यजीव व पर्यावरण विषयक मजकूरासाठी लाईक करा...

facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो कराtwitter.com/MTarunBharat