हिमनगाचे टोक!

    दिनांक  12-Jul-2019



जयसिंग यांच्यावर झालेली कारवाई व त्यातून बाहेर आलेली माहिती हे हिमनगाचे एक टोक आहे. त्याखाली दडलेले बरेच काही अद्याप बाहेर यायचे आहे.

 

इंदिरा जयसिंग व आनंद ग्रोव्हर यांच्यावर सध्या चालू असलेली कारवाई ही मोठी गुंतागुंत समोर आणणारी आहे. या छाप्यातून जे समोर आले, ते धक्कादायक तर आहेच, पण वकिलांना मिळणार्‍या राज्यघटनेच्या लाभांचा किती आणि कसा गैरवापर केला जाऊ शकतो, याचे ते जिवंत उदाहरण मानावे लागले. यात विचारसरणीची कड तर आहेच, पण त्याचबरोबर स्वाहाकाराचा सज्जड पुरावाही आहे. इंदिरा जयसिंग व त्यांचे पती आनंद ग्रोव्हर यांच्या 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह' या संस्थेच्या माध्यमातून गोळा केल्या गेलेल्या अफाट निधीच्या आणि स्वत:च उकळलेल्या गलेलठ्ठ मानधनाच्या रम्य सुरस कथाच आता बाहेर येऊ लागल्या आहेत.

 

जुलै २००९ ते मे २०१४ या संपुआ-२च्या कालावधीत व्यवसायाने व व वृत्तीने वकील असलेल्या इंदिरा जयसिंग यांची देशाच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. वस्तुत: सरकारची कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी या पदावर नियुक्ती केली जाते. इथे मात्र साराच उलटा प्रकार असल्याचे उघडकीला येत आहे. इंदिरा जयसिंग यांनी याच काळात आपल्याच संस्थेच्या माध्यमातून सुमारे ९६ लाख ६० हजार इतकी मोठी रक्कम घेतल्याचा आरोप गृहमंत्रालयाने केला होता. यावर उत्तर देताना सरकारकडून परवानगी घेऊनच ८१ लाख ४१ हजार ९४५ रु. इतकी रक्कम घेतल्याचे मान्य केले आहे.

 

आता तत्कालीन सरकार अशा प्रकारच्या मागण्या कशा मान्य करू शकते, हाच प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो. पुन्हा इतक्या मोठ्या रकमा कशाकरिता दिल्या गेल्या, याचा कुठलाही तपशील जयसिंग यांच्या संस्थेने दिलेला नाही. याशिवाय जयसिंग यांचे नेपाळ, अमेरिका या देशांचे प्रवासही या संस्थांनी पुरस्कृत केल्याचे समोर येत आहे. वस्तुत: सॉलिसिटर जनरल पदावरून न्यायालयासमोर सरकारची बाजू मांडणारी व्यक्ती ही सरकारच्या बर्‍याचशा संवेदनशील माहितीशी परिचित असते. कुठल्याही वकिलाला आपल्या अशिलाचे कच्चे दुवे माहीत असतात, असाच काहीसा हा प्रकार.

 

अशा स्थितीत इंदिरा जयसिंगसारख्या व्यक्ती सरकारी पदावर राहून काय काय उचापती करीत असतील, याचा अंदाजही आपल्याला बांधता येणार नाही. याच संस्थेशी संबंधित अजून एक प्रकरण म्हणजे आनंद ग्रोव्हर यांचे. ग्रोव्हर यांची २७ जून, २००८ साली संयुक्त राष्ट्राच्या 'राइट टू हेल्थ' या समितीवर विशेष प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. या कामाचे आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे मानधन मिळणार नसून केवळ प्रवासखर्च दिला जाईल, असे ग्रोव्हर यांनी आपल्या संस्थेला सांगितले. गंमत अशी की, याच काळात निरनिराळ्या रकमेची एकूण ३ लाख ७५ हजार ४९५ डॉलर इतकी रक्कम देणगी स्वरुपात ग्रोव्हर व जयसिंग यांच्या संस्थेला एकाच व्यक्तीकडून मिळाली.

 

या दोघांनीही या रकमा ज्याप्रकारे खर्च केल्या आहेत, त्यातही मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आहेच व त्यातही कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप गृहमंत्रालयाने केलेलाच आहे. आपण मानवी हक्कासाठी लढत असल्याने सध्याचे सरकार आपल्याविरोधात असे वागत असल्याचे इंदिरा जयसिंग यांनी म्हटले आहे. या इंदिरा जयसिंग यांची संस्था मानवी हक्कांसाठी ज्यांच्यासाठी झगडते, त्यांच्याकडेही जरा डोळे उघडून पाहिले पाहिजे. 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह' एक नियतकालिकदेखील चालवते. अफजल गुरूला फाशीची शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या अंकात योग्यप्रकारे सुनावणी न करता अफजलला फासावर लटकवले जाऊ शकत नाही, राज्यघटनेनुसार त्यालाही काही अधिकार आहेत, या स्वरुपाची मांडणी केली गेली. या अंकाची मुखपृष्ठ कथा तपशीलवार वाचली, तर अफजल गुरूच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला कसा धोका पोहोचू शकतो, यावर तर्क लढविला गेला आहे.

 

आता अफजल गुरूने भारतीय संसदेवर हल्ला केला होता. यात काही लोक मृत्युमुखीही पडले होते. राज्यघटना म्हणून जिथे कायदे पारित केले जातात, ती वास्तू म्हणजे संसद. आता संसदेवर हल्ला म्हणजे पर्यायाने भारतीय गणराज्याच्या सार्वभौमत्वावरच हल्ला. पण, यात जयसिंग व ग्रोव्हर यांना फारसे काही वावगे वाटत नाही. अफजल गुरूची अशाप्रकारे 'वकिली' करण्याची उठाठेव फक्त 'एम्नेस्टी इंडिया'ने केली होती. या दोघांनाही मिळणारे मानधन पाहाता, उद्या दाऊद इब्राहिमलाही पुरेसे कायदेशीर अधिकार वापरू न देता अटक केली गेली, असे म्हणायला ही मंडळी मागेपुढे पाहणार नाहीत.

 

मानवाधिकारांचे हे नाटक सर्वांसाठी असते, तरी यात काही तथ्य आहे, असे म्हणायला वाव होता. मात्र, ज्या ज्या मंडळींसाठी यांनी गळे काढले आहेत, ते कुठल्या ना कुठल्या समाजद्रोही किंवा देशद्रोही कारवायांमध्येच गुंतले आहेत. या बाई केवळ स्वत:च असे उद्योग करतात असे नाही, तर अन्य तरुण वकिलांनासुद्धा याच उद्योगाला कसे जुंपता येईल, याची तजवीज त्या करीत असतात. मानवाधिकारांचे हनन व घटनाविषयक बाबींवर न्यायालयात लढू इच्छिणार्‍या नव्या दमाच्या वकिलांसाठी इंदिरा जयसिंग 'मेन्टॉरशिप' प्रोग्राम राबवितात.

 

मुळात इंदिरा जयसिंग मोठ्या झाल्या त्या संपुआच्या दहा वर्षांच्या काळात. आपल्या सरकारदरबारी असलेल्या वजनाचा त्यांनी पुरेपूर वापर केला. 'आंधळं दळतंय...' या उक्तीचा अनुभव म्हणजे हे सारे प्रकरण. आता यांनी काय काय दिवे लावले असतील, याची पुरेशी कल्पनाही आपल्याला नाही. इंदिरा जयसिंगांचा अहंकार इतका की, शहरी नक्षलवादाच्या सर्वोच्च न्यायालयात चाललेल्या खटल्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावरही टीका करायला मागेपुढे पाहिले नव्हते. ज्या शहरी नक्षलवाद्यांची तळी त्यांनी उचलून धरली होती, अशा वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा, व्हर्नन गोन्साल्विस, गौतम नवलखा यांना जामीन नाकारल्याबद्दल या बाईंचे पित्त खवळले होते.

 

शबरीमला प्रकरणात याचिकाकर्त्यांचा दावा सबळ करण्यासाठी जयसिंग सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्या होत्या. वस्तुत: 'लॉयर्स कलेक्टिव्ह' हे वरवर दिसणारे हिमनगाचे टोक असून 'यंग लॉयर्स असोसिएशन', 'इंटरनॅशनल जस्टिस मिशन', 'पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज', 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेेस्ट लिटिगेशन' यांसारख्या डझनभर संस्था एकाच उद्देशाने कार्यरत आहेत. दलितांचे अधिकार, महिलांचे अधिकार, पर्यावरणाचे रक्षण आणि त्यासाठी विकास प्रकल्पांना विरोध अशा बुरख्यांखाली ही मंडळी सक्रिय आहेत. इंदिरा जयसिंग यांच्या कार्यालयावर सीबीआयने धाडी घातल्यानंतर कपिल सिब्बल यांच्यासह खासदारांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. या मंडळींचे परस्पर लागेबांधे किती मजबूत आहेत, त्याचेच हे द्योतक आहे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat