गरिबी घटली, भारताचे ‘अच्छे दिन’

    दिनांक  12-Jul-2019   


 


ग्लोबल मल्टिडायमेन्शन पॉव्हर्टी इंडेक्स २०१९.’ या अहवालानुसार दारिद्र्य रेषेखालील माणसांचे जीवनमान उंचावण्यामध्ये भारताने खरेच रेकॉर्ड ब्रेक केला आहे.

 

भारताचेअच्छे दिन’ आले का? अशी विचारणा काही लोक करत असतात. तर जागतिक गरिबी हटावच्या अनुषंगाने भारताचे खरेच ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. ‘युएन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ने ‘ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी’ आणि ‘ह्यूमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह’च्या माध्यमाने जागतिक गरिबीचा अभ्यास केला. त्याचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्या अहवालाचे नाव आहे, ‘ग्लोबल मल्टिडायमेन्शन पॉव्हर्टी इंडेक्स २०१९.’ या अहवालानुसार दारिद्र्य रेषेखालील माणसांचे जीवनमान उंचावण्यामध्ये भारताने खरेच रेकॉर्ड ब्रेक केला आहे. २००६ ते २०१६ या दहा वर्षांतील भारतीय गरिबीचा अभ्यास केला असता, काही सकारात्मक निष्कर्ष समोर आले आहेत. २००६ साली भारतातील ५५ टक्के लोक गरीब होते. ते प्रमाण घटून आता २८ टक्क्यांवर आले आहे.

 

भाजप देशात जिंकला म्हणून इव्हीएमच्या नावाने बोटे मोडणारे काही लोक नक्कीच म्हणतील की, हा बनाव आहे. गरिबांची संख्या दडपून टाकली असेल किंवा त्यांची माहितीच दिली गेली नसेल. मात्र, असे काही नाही. हा अहवाल ‘युएन डेव्हलपमेंट’ने कुणाकडून माहिती वगैरे मागवून तयार केलेला नाही, तर प्रत्यक्ष १०१ देशांच्या सर्वेक्षणाअंती हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. या १०१ देशांमध्ये जगभरातली ७५ टक्के लोकसंख्येचा समावेश होतो. या १०१ देशांचीही आर्थिक स्तरावर विभागणी करण्यात आली आहे. अल्प आर्थिक उत्पन्न असलेले ३१ देश, मध्यम उत्पन्न असलेले ६८ देश आणि उच्च उत्पन्न असलेले दोन देश अशाप्रकारे १०१ देशांचे सर्वेक्षण केले गेले. त्यामध्येही बांगलादेश, कंबोडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथिओपिया, हैती, भारत, नायजेरिया, पाकिस्तान, पेरू आणि व्हिएतनाम या दहा विकसनशील देशांमधील गरिबीचा तुलनात्मक अभ्यास केला गेला.

 

अर्थात, ‘गरिबी विरुद्ध श्रीमंती’ असा वाद जगाच्या इतिहासापासून सुरूच आहे. पण, गरिबी म्हणजे नेमके काय? खिशात पैशांच्या थप्प्या नसणे किंवा मोठा बँक बॅलन्स नसणे असे आपण म्हणू शकतो का? तर गरिबीचे परिमाण खर्‍या अर्थाने मोजताना एखाद्याकडे पैसाअडका, घरदार असून चालत नाही, तर त्या अनुषंगाने अनेक गोष्टींचे निकष विचारात घ्यावे लागतात. ‘युएन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ने जगातली गरिबी मोजताना या निकषांचा, त्यांच्या परिणामांचाही अभ्यास केला आहे. गरिबी मोजताना आरोग्य, शिक्षण आणि जीवनमानाचा स्तर या तीन घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून हे सर्वेक्षण केले गेले. या तीन घटकांचीही पुन्हा विभागणी केली गेली.

 

आरोग्याच्या बाबतीत गरिबी मोजताना अन्नसुरक्षा पोषण आणि बालमृत्यूचा अभ्यास केला गेला, तर शिक्षण घटकांमध्ये मुलं/व्यक्ती किती वर्ष आणि कितीवेळा शाळेत गेले आणि तिसर्‍या जीवनमानाचा स्तर या घटकामध्ये - स्वयंपाकासाठी इंधन उपलब्धता, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, वीज उपलब्धता, घर, मालमत्ता याबाबतचा अभ्यास केला गेला. वरवर पाहता, अभ्यास करण्यात आलेले घटक सामान्य वाटतात. पण, या घटकांचा आणि त्यात वर्गीकृत केलेल्या इतर घटकांचा मागोवा घेतला असता असे जाणवते की, गरिबीची काळ पावले याच घटकांभोवती फेर्‍या घालत असतात. एखाद्या माणसाला गरीब बनवण्यासाठी या घटकांचे अस्तित्व असणे किंवा नसणे फार निर्णायक ठरते.

 

हे सर्व घटक एकमेकांशी साखळीप्रमाणे जोडलेले आहेत. उदा. शिक्षण या घटकामध्ये किती वर्षे आणि त्यामध्येही किती वेळा शाळेत गेला किंवा गेली हा प्रश्न. जर व्यक्ती शिकलीच नाही तर भविष्यात रोजगाराच्या संधी मिळण्याची शक्यता तशी कमीच. जर एखाद्याला पाणी, वीज, शौचालयाच्या सुविधा उपलब्ध नसतील तर त्याचे स्वतःचे घर असूनही तो गरीबच आहे. तसेच हे सगळे जरी असेल, पण तिथेे अन्नसुरक्षा नसेल, कुपोषण असेल आणि बालमृत्यू होत असतील तर तीही गरिबीच होय.

 

असो. या परिमाणांमध्ये भारताने या सर्वच घटकांच्या बाबतीत गरिबीवर मात केली आहे. २००६ साली ६३५ दशलक्ष लोक गरीब होते. आता २०१६ साली ३६४ दशलक्ष लोक गरीब आहेत. याचाच अर्थ २७१ दशलक्ष लोकांनी गरिबीची सीमा पार केली आहे. पण, भारताने जरी खरोखर दृष्ट लागावी, अशी प्रगती केली असली तर जगभरात मात्र निराशाच आहे. आजही ६ मधील १ व्यक्ती गरिबीने त्रस्त आहे, तर तीनपैकी १ मुलगा गरिबीमुळे उद्ध्वस्त झालेला आहे. दोन तृतीयांश आफ्रिकेतले तर दक्षिण सुदान आणि नायजेरियामधील ९० टक्के मुलं दारिद्य्राच्या झळा सोसत आहेत. या अहवालामुळे जगभरात कोणत्या घटकामुळे कुठे गरिबीचा प्रकोप आहे, हे तपासणे शक्य झाले आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat