काँग्रेसमधील नेतृत्वाचा प्रश्न

एक पक्ष म्हणून काँग्रेस सत्तेला एवढा चटावला होता की जोपर्यंत सत्ता आहे तोपर्यंत पक्षात लोकशाही आहे की नाही, पक्षातील सत्तेची 'स्थानं' कशी वाटली जातात वगैरेंचा विचार कोणालाही करण्याची गरज वाटली नाही. म्हणूनच मग कधी सोनिया गांधी, तर कधी राहुल गांधी, तर कधी प्रियांका गांधी यांच्याकडे नेतृत्वासाठी बघितले जाते.

मे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत अभ्यासक आणि पत्रकारांनी एका प्रकारे निकाल जाहीर करून टाकले होते. 'त्या' निकालानुसार भाजपला २२० पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाहीत व काँग्रेसला कमीतकमी १०० जागा मिळतीलच. पण जेव्हा प्रत्यक्ष निकाल जाहीर झाले तेव्हा वेगळेच चित्र समोर आले. काँग्रेसला कशाबशा ५२ जागा जिंकता आल्या. खुद्द पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठीतून पराभूत झाले. राहुल गांधींनी एकूणच पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. तो राजीनामा अजून तरी पक्षाने स्वीकारलेला नाही. या मुद्द्यावरून फक्त काँग्रेसमध्येच नव्हे, तर देशभर चर्चा सुरू आहेत. ती एका परीने योग्य आहे. भाजपप्रमाणे काँग्रेस एक राष्ट्रीय पक्ष आहे. संसदीय लोकशाहीत सत्तारूढ पक्षाइतकेच विरोधी पक्षाला महत्त्व असते. काँग्रेस हा आपल्या देशातील सर्वात जुना पक्ष आहे, ज्याची स्थापना इ. स. १८८५ साली झाली होती. या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली देशाने स्वातंत्र्य मिळवले. या लढ्यात जरी अनेक बिगरकाँग्रेस राजकीय शक्तींचे योगदान असले तरी स्वातंत्र्य मिळवण्याचे श्रेय बव्हंशी काँग्रेस पक्षाला दिले जाते. स्वतंत्र झाल्यानंतर या पक्षाकडे देशाची धुरा स्वाभाविकपणे आली. काँग्रेसकडे ही धुरा १९७७ सालापर्यंत सलगपणे होती. नंतर पुन्हा एकदा १९८० ते १९८९ अशी नऊ वर्षे होती. त्यानंतर काही वर्षे काँग्रेस सत्तेपासून वंचित होती. नंतर १९९१ ते ९६ दरम्यान नरसिंहरावांच्या नेतृत्वाखाली पाच वर्षे काँग्रेसचे सरकार होते. त्यानंतर काँग्रेसलासुद्धा आघाडीचे राजकारण करत २००४ ते २०१४ पर्यंत सत्ता राबवता आली. काँग्रेस २०१४ पासून सत्तेपासून बाहेर आहे.

२०१९ साली कदाचित काँग्रेस मित्रपक्षांशी आघाडी करून सत्ता मिळवेल असे वातावरण होते. पण २३ मे, २०१९ रोजी आलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर काँग्रेस कधी नव्हे, ती इतकी गलितगात्र झालेली आहे. अशा स्थितीत राहुल गांधींचा राजीनाम्याचा हट्ट सुरू आहे. काँग्रेसचे दोन 'अवतार' आहेत. एक स्वातंत्र्यपूर्व काळातला व दुसरा स्वातंत्र्योत्तर काळातला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस गांधी-नेहरू घराण्याची खाजगी मालमत्ता नव्हती. तेव्हा मौलाना आझाद, सरदार पटेल, सुभाषचंद्र बोस वगैरे अनेक दिग्गज काँग्रेसचे अध्यक्षपद भूषवून गेले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र काँग्रेस कधी गांधी-नेहरू घराण्याची बटीक झाली, ते कळलेच नाही. मे १९९१ मध्ये राजीव गांधींचा खून झाल्यानंतर मार्च १९९८ मध्ये सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षा होईपर्यंतचा काळ सोडला तर काँग्रेसचे सर्व अध्यक्ष गांधी-नेहरू घराण्यातील होते. एक पक्ष म्हणून काँग्रेस सत्तेला एवढा चटावला होता की जोपर्यंत सत्ता आहे तोपर्यंत पक्षात लोकशाही आहे की नाही, पक्षातील सत्तेची 'स्थानं' कशी वाटली जातात वगैरेंचा विचार कोणालाही करण्याची गरज वाटली नाही. म्हणूनच मग कधी सोनिया गांधी, तर कधी राहुल गांधी, तर कधी प्रियांका गांधी यांच्याकडे नेतृत्वासाठी बघितले जाते. गांधी-नेहरू घराण्यापुढे काँग्रेस पक्ष एवढा लाचार आहे की विचारता सोय नाही. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान काँग्रेसने अचानक प्रियांका गांधींच्या राजकारण प्रवेशाची घोषणा केली. तेव्हा काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्याची लाट उसळली. काही काळ असे वातावरण निर्माण झाले होते की, आता काँग्रेस पक्षाला काहीही अशक्य नाही. पण फार लवकर हा फुगा फुटला. पण यातून काँग्रेसच्या लाचारीचे दर्शन झाले.

आज असा लाचारीच्या गर्तेत पडलेला काँग्रेस पक्ष असा नव्हता. एकेकाळी काँग्रेसमध्ये उच्च दर्जाची पक्षांतर्गत लोकशाही नांदत होती. म्हणूनच सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारखा तरुण नेता गांधीजींचा प्रखर व जाहीर विरोध असूनही दुसर्‍यांदा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आला होता. ऑगस्ट १९४२ मध्ये मुंबईतील गोवालिया टँक भागात काँग्रेसचे अधिवेशन भरले होते. तेथेच ब्रिटिश सरकारला 'चले जाव' असे बजावणारा ऐतिहासिक ठराव पारित झाला होता. या ठरावावर चर्चा सुरू असताना काँग्रेस कार्यकारिणीतील काही तरुण डाव्या विचारांच्या नेत्यांनी या ठरावाला जाहीर विरोध केला होता. तेव्हा स्वतः गांधींजी म्हणाले होते की, "आता मला देशातील लोकशाहीची काळजी नाही. येथील नेते जर महात्म्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी मांडलेल्या ठरावाला विरोध करू शकतात, हे फार आश्वासक आहे." स्वातंत्र्यानंतर जानेवारी १९४८ मध्ये गांधीजींचा खून झाला तर डिसेंबर १९५० मध्ये सरदार पटेलांचे निधन झाले. परिणामी, तेव्हा नेहरूंना हटकू शकणारा नेताच उरला नाही. याचा प्रत्यय नंतर झालेल्या काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांदरम्यान आला. यात पुरुषोत्तमदास टंडन (१८८२ ते १९६२) या उजव्या विचारांचा व सरदार पटेलांच्या गटातील नेता निवडून आला. या निवडणुकीत त्यांनी आचार्य कृपलानी या डाव्या विचारांच्या व नेहरूंच्या गटातील नेत्याचा पराभव केला. हा पराभव नेहरूंना एवढा झोंबला की त्यांनी काँग्रेस कार्यकारिणीचा राजीनामा दिला. परिणामी, अनेक नेहरूभक्तांनी राजीनामा दिला. हे पाहून मग टंडन यांनीच राजीनामा दिला व १९५१ साली स्वतः नेहरू काँग्रेसचे अध्यक्ष व पंतप्रधानपदी बसले. तेव्हापासून अनेक वर्षे काँग्रेसचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडेच राहिले. हे सत्तेचे केंद्रीकरण इंदिरा गांधींच्या काळात झपाट्याने होत गेले. त्यांनी तर 'हाय कमांड' संस्कृती एवढ्या जोरदारपणे रूजवली की, पक्षांतर्गत लोकशाही कधी मेली हे कोणाच्या लक्षातच आले नाही. नंतर नंतर तर सत्तेची चटक लागलेल्या काँग्रेसजनांना याची पर्वासुद्धा वाटेनाशी झाली.

आता पुन्हा एकदा काँग्रेस पक्षावर तशीच परिस्थिती ओढवली आहे. आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधींची समजूत काढत आहेत. त्यांना कदाचित मनातल्या मनात वाटत असेल की, जर गांधी-नेहरू घराण्यातील व्यक्ती पक्षाचे नेतृत्व करत नसेल तर पक्ष लयाला जाण्यास वेळ लागणार नाही. हे अगदीच चुकीचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. पंडित नेहरूंच्या काळात पक्षात थोडी तरी लोकशाही होती. इंदिरा गांधींनी सत्तेचे एवढे केंद्रीकरण केले होते की, त्या म्हणतील तसेच होत असे. त्यांना गुंजभरसुद्धा विरोध सहन होत नसे. पण त्या अफाट लोकप्रिय होत्या व त्यांच्याजवळ एकहाती निवडणुका जिंकून देण्याची क्षमता होेती. अशी क्षमता ना सोनिया गांधींजवळ आहे, ना राहुल गांधीजवळ, ना प्रियांका गांधींजवळ. जे नेतृत्व सत्ता मिळवून देऊ शकत नाही. ते नेतृत्व काँग्रेसच काय, कोणताच पक्ष स्वीकारत नाही. अपवाद गांधी-नेहरू घराण्यातील व्यक्तीचा! मात्र, अशा प्रकारे लोकशाही शासनव्यवस्थेत पक्ष मोठा होऊ शकत नाही. पक्षाला नेहमी ऊर्जा देणारे नेतृत्व हवे असते. राहुल गांधींनी मनापासून प्रयत्न करून पाहिला. पण त्यांना जमले नाही. या संदर्भात त्यांच्या प्रामाणिकपणाची दाद द्यावी लागेल. ते आजही स्वतःच्या राजीनाम्यावर ठाम आहेत. काँग्रेसला आता वेगळा विचार करावाच लागेेल. काँग्रेसने हे प्रयत्न करून पाहिले आहेत. मे १९९१ मध्ये राजीव गांधींच्या खुनानंतर काँग्रेसला गांधी-नेहरू घराण्याबाहेरचे नेतृत्व आणण्याची सुवर्णसंधी होती. तेव्हा सीताराम केसरींसारखे ऊर्जाहीन नेते काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्याजवळ स्वतःला मतदारसंघातून निवडून येण्याची क्षमता नव्हती ते पक्षाला काय निवडून आणतील? तसे पाहिले तर आज राहुल गांधींना फक्त प्रियांका गांधीच पर्याय ठरू शकतात, अन्य कोणी नाही. तसा प्रयत्न झाला तर काँग्रेसमधून गळती होण्याची शक्यता आहे. ही गंभीर समस्या आहे, जी लवकरात लवकर सोडवली पाहिजे व देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेतृत्व सक्षम व्यक्तीकडे गेले पाहिजे. ही देशातल्या संसदीय शासनपद्धतीची गरज आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat