बदलत्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा परिणाम

    दिनांक  09-Jun-2019


 


नरेंद्र मोदींनी मालदीवला भेट देऊन आपल्या द्वितीय कार्यकाळातील पहिल्या परदेश दौऱ्याची केवळ औपचारिकताच पूर्ण केली नाही, तर सामरिक व आर्थिकदृष्ट्या भारताचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या शेजाऱ्यांवरही कडी केली.


नरेंद्र मोदींनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यांतर्गत मालदीवला भेट दिली. मालदीवसारख्या केवळ पाच लाख लोकसंख्येच्या देशाला भारताने इतके महत्त्व देण्याची खरेच गरज आहे का, असा प्रश्नही मोदींच्या या दौऱ्यावेळी विचारला गेला. मात्र, नरेंद्र मोदींनी आपल्या पहिल्या सत्ताकाळातही ‘नेबरहूड फर्स्ट’ नीती अवलंबत पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी भूतान या चिमुकल्या देशाचीच निवड केली होती, हे इथे लक्षात घेतलेले बरे. आताही मोदींनी मालदीवला भेट देत भारत छोट्या-छोट्या देशांनाही तितकेच महत्त्व देतो, जितके मोठ्या देशांना, हा संदेश दिला. तत्पूर्वी गेल्या काही वर्षांत मालदीव आणि भारत संबंध बरेचसे बिघडले होते, कारण तिथे चीनच्या हातातील बाहुले-अब्दुल्ला यामिन यांचे सरकार सत्तेवर होते. अब्दुल्लांनी आपल्या सत्ताकाळात भारताला बाजूला सारत चीनला पायघड्या घालण्याचे काम केले आणि चिनी कर्जाच्या ओझ्याखाली मालदीव दबत गेला. यामीन यांनीच फेब्रुवारी 2018 ला मालदीवमध्ये 15 दिवसांसाठी आणीबाणी लावली होती आणि माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नाशीद यांनी यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. परंतु, यामिन सरकारला चीनचे पूर्ण समर्थन असल्याने, डोकलाम मुद्द्यावरून भारत व चीनमधील तणाव नुकताच निवळल्याची परिस्थिती असताना आणि चीनने भारताला मालदीवमध्ये हस्तक्षेप करू नका, असा इशारा दिलेला असल्यामुळे भारताने कोणतीही कारवाई केली नाही. पुढे मालदीवच्या नागरिकांनीच चीनच्या तालावर नाचणाऱ्या अब्दुल्ला यामिन सरकारला अलविदा करत इब्राहिम सोलीह यांच्याहाती सत्ता सोपवली. नरेंद्र मोदींनीदेखील भारतसमर्थक असलेल्या इब्राहिम सोलीह यांच्या शपथविधीला उपस्थिती लावली आणि इथूनच दोन्ही देशांतील संबंधांतील माधुर्याला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली. तिथून सुरू झालेल्या याच द्विपक्षीय संबंधांना आणखी दृढ करण्यासाठी मोदींनी आधी मालदीवला जाण्याचा निर्णय घेतला.

 

नरेंद्र मोदींनी मालदीवला भेट देऊन आपल्या द्वितीय कार्यकाळातील पहिल्या परदेश दौऱ्याची केवळ औपचारिकताच पूर्ण केली नाही, तर सामरिक व आर्थिकदृष्ट्या भारताचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या शेजाऱ्यांवरही कडी केली. कसे ते पाहूया. अमेरिकेशी स्पर्धा करणारा चीन काही काळापासून हिंदी महासागरावर वर्चस्व गाजविण्यासाठी शक्य ते सर्वच उद्योग करताना दिसते. दक्षिण चिनी समुद्रावर चीनने जशी आपली एकहाती मालकी निर्माण केली, तसेच हिंदी महासागरातही करता येईल, असेही चीनला वाटते. यामिन सरकारच्या काळात चीनने मालदीवचाही यासाठी पुरेपूर वापर करून घेतला व बंदरे, विमानतळांना आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे, मालदीवशी उत्तम संबंध राखून भारताच्या सागरी आणि भू-सीमेजवळ येण्याचेही प्रयत्न केले. पण, मोदींनी सुरुवातीलाच मालदीवला भेट देऊन हिंदी महासागरात चिनी पाऊलखुणा अजिबात उमटू देणार नाही, हा संकेत दिला. सोबतच कोणत्याही संकटात भारत मालदीवच्या पाठीशी उभा राहील, अशी ग्वाहीही दिली. तसेच आरोग्य, व्यापार, दळणवळणविषयक करार करून, आर्थिक साहाय्यातून मालदीवच्या मनातील भारताप्रतिचा विश्वासही सार्थ ठरवला. दुसरा शेजारी म्हणजे पाकिस्तान. मोदींनी आपल्या शपथविधीवेळी ‘बिमस्टेक’ देशांना आमंत्रित करत पाकिस्तानला बाजूला सारले. आताही पाकिस्तानने भारताकडे चर्चेसाठी विनवणी केली, पण भारताने दहशतवाद व चर्चा एकाचवेळी होऊ शकत नाही, असे सांगत पाकची मागणी धुडकावून लावली. दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानला जगात एकाकी पाडणे आणि अन्य शेजारी देशांना महत्त्व देणे, हा कार्यक्रम मोदींनी सत्तेत आल्यापासून राबवला. ‘बिमस्टेक’ देशांच्या (मालदीव ‘बिमस्टेक’चा सदस्य नाही) राष्ट्रप्रमुखांना दिल्लीत बोलावून मोदींनी आपल्या आगामी परराष्ट्र धोरणाची चुणूक दाखवली होतीच आणि शपथविधीवेळी न आलेल्या मालदीवला पहिल्यांदा दिलेली भेट व श्रीलंका दौरा ही त्याच मालिकेतील-पाकिस्तानला दूर सारण्याच्या उद्देशातील पुढची पायरी आहे.

 

मालदीवनंतर नरेंद्र मोदींनी साखळी बॉम्बस्फोटांनी हादरलेल्या श्रीलंकेला भेट दिली. मोदींचा श्रीलंका दौरा संक्षिप्त म्हणजे दोन तासांसाठीचाच असला तरी तो महत्त्वाचा आहे. कारण, श्रीलंकेतही चीनने आपले हातपाय पसरायला, प्रभाव वाढवायला सुरुवात केलेली आहे. तसेच धर्मांध जिहाद्यांच्या हैदोसाची झळही श्रीलंकेला नुकतीच बसली असून मोदींनी मालदीव दौऱ्यातही दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेतली होती. श्रीलंकेला भेट देऊन मोदींनी एकाचवेळी दहशतवाद्यांचा कारखाना असलेल्या पाकिस्तानला व चीनला इशारा दिला. भारतीय उपखंडात आज पाकिस्तान सर्वाधिक एकटा पडल्याचे भारताला दाखवता आले आणि चीनने श्रीलंकेला आपल्या कपटजाळ्यात अडकवण्याचे कितीही प्रयत्न केले तरी भारत तसे होऊ देणार नाही, हेही मोदींनी यातून सांगितले. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवून चर्चा करण्यासाठी हात जोडले. परंतु, पाकिस्तानने आपल्या जन्मापासून भारतद्वेष जोपासला, दहशतवाद्यांची निर्यात केली, भारताला अस्थिर करण्याची-अराजक माजविण्याची कारस्थाने रचली आणि इतके होऊनही शांततेचे वा स्वतःच दहशतवादाचा बळी असल्याचे नाटक वठवले, ते मोदी चांगलेच ओळखतात.

 

जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही किंवा कुत्र्याची शेपूट वाकडी ती वाकडीच, या म्हणी प्रत्यक्षात जगणारा देश म्हणजे पाकिस्तान, परिणामी त्या देशाला कितीवेळा आणि का म्हणून संधी द्यायची, हाच विचार करून भारताने पाकिस्तानचा प्रस्ताव फेटाळला. भुकेकंगाल आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानला जगात चीन वगळता कोणताही देश उभे करत नाही, जागतिक संस्थाही त्याची बोळवण करण्यातच शहाणपणा समजतात, अशावेळी भारताशी चर्चा करून आम्ही दोन्ही देशांतील परिस्थिती सुधारण्यासाठी काहीतरी केले, हे दाखवून देण्याचाही पाकिस्तानचा या विनंतीमागे हेतू असू शकतो. पण, मोदींनी वाट वाकडी करून पाकिस्तानला जाऊन, नवाझ शरीफ यांची भेट घेऊन याचसाठी पुढाकार घेतला होता, हे मात्र पाकिस्तान विसरतो. आता मात्र आंतरराष्ट्रीय संबंध इतके बदलले आहेत की, त्या देशाने कितीही काहीही केले तरी पाकिस्तानला उद्ध्वस्त होण्यापासून कोणीही वाचवू शकणार नाही. मोदींच्या आताच्या परदेश दौऱ्यांकडे आणि इमरान खानचे चर्चापत्र केराच्या टोपलीत फेकण्याकडे या बाजूनेही पाहायला हवे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat