चिनी कंपन्यांचा प्रवेश थांबवा!

    दिनांक  08-Jun-2019   



२०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर एवढी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यामुळे भारत आणि चीनमध्ये असलेली तफावत भरून काढण्यास आपल्याला मदत मिळेल आणि अर्थातच यामुळे आपल्या संरक्षणाकरिता मिळणाऱ्या बजेटमध्येसुद्धा वृद्धी होईल आणि देश अजून जास्त सुरक्षित करण्यास मदत मिळेल.


तैवानने नुकतेच सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून चिनी कंपनी ‘हुवावे’ आणि ‘झेडटीई’च्या नेटवर्क, मोबाईल व अन्य उत्पादनांवर बंदी घातली. अमेरिका, ब्रिटन, जपान, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाने ‘हुवावे’ व ‘झेडटीई’विरोधात याआधीच अशी पावले उचलली आहेत. १७० देशांत काम करणाऱ्या ‘हुवावे’ला हा एक मोठा झटका आहे. ‘हुवावे’च्या चीफ फायनान्शियल ऑफिसर मेंग वानझोऊ यांना अमेरिकेने काही आठवड्यापूर्वी कॅनडात बेड्या ठोकल्या. जगातील कित्येक देशांनी ‘हुवावे’वर बंदी घातली आहे, असे म्हणत तैवानी सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. तैवान आणि चीनमधील वाद नवा नाही. चीनच्या मते, तैवान हा त्यांचाच भाग आहे. तैवानवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी कारवाईची धमकीदेखील चीनने कित्येक वेळा दिली आहे. चिनी कंपन्या ‘हुवावे’ व ‘झेडटीई’च्या माध्यमातून हेरगिरी करण्याचा आरोप तैवानसह अन्य देशांकडून चिनी कंपन्यांवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमागे अनेक कारणे आहेत. आपल्या उपकरणांच्या वस्तूंच्या, यंत्रांच्या माध्यमातून चीनने हेरगिरी करण्याचा आरोप अनेक देशांनी लावला आहे. सध्याचे जग माहिती आणि इंटरनेट वापराचे आहे. चिनी उत्पादनांमुळे सायबर सुरक्षेला धोका उत्पन्न होत असून सायबर हल्ल्यात वाढ झाल्याचा आरोपही अनेक देशांनी केला आहे. ‘हुवावे’ आणि ‘झेडटीई’ कंपन्यांवर चिनी सरकारचे नियंत्रण आहे. आपल्या देशांतील गोपनीय माहिती चीनपर्यंत पोहोचू नये, अशी या देशांची इच्छा आहे. म्हणूनच ‘हुवावे’वर प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत. न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाने आपापल्या देशातील ‘५-जी’ नेटवर्क उभे करण्यासाठी ‘हुवावे’ व ‘झेडटीई’च्या भागीदारीवर बंदी घातली आहे. अमेरिकेत सॉफ्टवेअर वायरलेस कंपनी ‘स्प्रिंट कॉर्प’ने याआधीच ‘हुवावे’ आणि ‘झेडटीई’ला बाजूला सारले आहे. ब्रिटनच्या ‘बीटी’ ग्रुपने ‘३-जी’ आणि ‘४-जी’ नेटवर्कमधून ‘हुवावे’च्या उपकरणांना हटवले आहे. सोबतच ‘५-जी’ नेटवर्कच्या विकासामध्ये ‘हुवावे’चा वापर केला जाणार नाही. आता चिनी कंपन्यांवरही जगातील अनेक देश संशय घेत आहेत.

 

अमेरिकेत राष्ट्रीय आणीबाणी

 

सायबर हल्ल्याच्या शक्यतेमुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या सायबर सुरक्षेला संभाव्य धोका पोहोचवू शकतील, अशा सर्व विदेशी टेलिकॉम कंपन्यांशी व्यवहारांवर सरसकट बंदी घातली आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारयुद्ध मोठा भडका घेण्याच्या स्थितीत पोहोचले आहे. याला अजून एक कारण म्हणजे अमेरिकन कम्युनिकेशन सिस्टिमला ‘हॅक’ करण्यासाठी सायबर हल्लेखोर संधीच्या शोधात असल्यामुळे अमेरिकेने चीनची दूरसंचार कंपनी असलेली ‘हुवावे’वर अमेरिकेत बंदी घातली. ‘हुवावे’ ही जगातील सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी असून ‘५-जी’ मोबाईल तंत्रज्ञानातही अग्रेसर आहे. ‘चीन आमचे तंत्रज्ञान चोरतो, गैरफायदा घेऊन व्यापाराचा अधिक लाभ मिळवतो याशिवाय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून चीन आपल्या देशातील नागरिकांवर पाळत ठेवू शकतो,’ असे अमेरिकेला वाटते. अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांनी, ‘हुवावे’ कंपनीने चीनच्या लष्कराला टेहळणी करण्यास उपयुक्त ठरतील, अशी काही उपकरणे त्यांच्या यंत्रणांमध्ये बसवली असल्याचा आरोप केला आहे. हे खरे आहे का? चीनचे आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वर्चस्व कमी करण्याचासुद्धा हा प्रयत्न असू शकतो. चिनी गुप्तचर व चिनी हॅकर्स यांनी अमेरिकन कंपन्यांचे कॉम्प्युटर्स हॅक करून मोलाचे तंत्रज्ञान चोरले, असे अमेरिकेला वाटते. नेमके हेच भारताच्या बाबतीत होऊ शकते. ट्रम्प प्रशासनाने ‘हुवावे’चा ‘एण्ट्री लिस्ट’मध्ये समावेश केला आहे. ‘एण्ट्री लिस्ट’ ही अशा कंपन्यांची यादी आहे, ज्यांना सरकारी परवानगीशिवाय अमेरिकन कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे तंत्रज्ञान विकत घेता येणार नाही.

 

जगात तंत्रज्ञान वर्चस्वाची लढाई

 

चीनची उत्पादने स्वस्त असल्यामुळे त्यांचा संपूर्ण जगात दबदबा आहे. इंटरनेटसाठीचे मोडेम, संगणकातले अनेक सुटे भाग, त्यासाठीच्या विविध जोडण्या व अंतर्गत जोडणी यंत्रणा, संगणकांसाठी डिजिटल कॅमेरेे अशा अनेक वस्तू चीन स्वस्तात पुरवठा करतो. यामुळेच कुठल्याही देशांच्या वस्तूंपेक्षा चीनच्या वस्तूंना भारतात व जगभरात जास्त मागणी आहे. अमेरिकेच्या बंदीनंतर अमेरिकास्थित गूगलनेही ‘हुवावे’ला अ‍ॅण्ड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टिममधील काही गोष्टी वापरण्यास प्रतिबंध केला आहे. यामुळे ‘हुवावे’च्या स्मार्ट फोनमधून गुगलसंबंधित युट्यूब आणि गुगल मॅप्ससारखे अ‍ॅप गायब होणार आहेत. याशिवाय ‘हुवावे’ला गुगलकडून कोणताही तांत्रिक पाठिंबा मिळणार नसल्याचे गुगलने जाहीर केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा आग्रह आहे की चीनने तंत्रज्ञानाची चोरी करणं बंद करावी. ‘ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड सिक्युरिटी’च्या परवान्याशिवाय ‘हुवावे’च नाही, तर कुठलीही विदेशी टेलिकॉम कंपनी आता अमेरिकेत तंत्रज्ञानाची विक्री अथवा हस्तांतरण सहजासहजी करू शकणार नाही. भविष्यातही काही युरोपीय देशांतही ‘हुवावे’चा मार्ग प्रशस्त नसेल. ‘हुवावे’वर डेटाचोरीचे, बँकेतील रकमांचीमोठ्या प्रमाणात अफरातफर केल्याचेही गंभीर आरोप आहेत. पण, ‘हुवावे’ने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत आपल्या कंपनीचे अस्तित्व चीन सरकारपासून स्वतंत्र असल्याचाच दावा केला आहे. पण, अमेरिकेच्या या आणीबाणीनंतर ‘हुवावे’वर सहजासहजी विश्वास ठेवायला कोणताही देश धजावणार नाही.

 

भारताने काय करावे?

 

आज जागतिक लोकसंख्येपैकी ५६.१ टक्के नागरिक इंटरनेटशी जोडलेले आहेत. जवळपास सर्वच क्षेत्रांतील इंटरनेटचा सक्रिय सहभागही दिवसागणिक वाढतोय. पण, माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात याच महाजालाच्यामाध्यमातून सायबर हल्ल्यांच्या दहशतीनेही कहर केला. २०१८ साली सायबर हल्ल्यांची संख्या तब्बल ५०० दशलक्ष इतकी प्रचंड होती. खाजगी तसेच सरकारी संकेतस्थळांवरील सायबर हल्ल्यांमुळे जगभरातील देशांना मोठी झळ बसली. याला महासत्ता अमेरिकाही अपवाद नाहीच. २०१६च्या ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतील कथित रशियन हस्तक्षेप, केम्ब्रिज अ‍ॅनालिटिकाची डेटाचोरी, ज्युलियन असांजचे विकिलिक्स आणि अशी बरीच सायबर चोरी, घुसखोरी आणि हल्लेखोरीची प्रकरणे जागतिक पातळीवर गाजली. त्यातूनच धडा घेऊन भारतानेदेखील माहिती चोरीकडे गंभीरपणे बघायला हवे. ‘हुवावे’ ही चिनी कंपनी भारतात ‘५-जी’ तंत्रज्ञान रुजविण्यासाठी इच्छुक आहे. पण, या कंपनीच्या व्यावसायिक चेहऱ्याआड चीनला भारतातील डेटावर हुकूमत गाजवायची आयती संधी मिळू शकते. तसेच या कंपनीच्या माध्यमातून चीन भारतातून डेटाचोरी करू शकतो, महत्त्वाचे दस्तावेज हस्तगत उद्ध्वस्त करेल आणि एकूणच भारताचे सायबर विश्व चीनच्या विळख्यात जखडले जाईल, म्हणून जगातील अनेक देशांनी ‘हुवावे’ला बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन म्हणतात, “ ‘डेटा’ हेच या युगातील पेट्रोल आहे. म्हणजे एकतर या पेट्रोलमुळे आगही भडकू शकते किंवा अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रणही प्रस्थापित करता येऊ शकते. म्हणून आपल्या देशातील हा बहुमूल्य डेटा चीनसारख्या शत्रुराष्ट्राच्या हाती देण्यात कुठलाही शहाणपणा नाही. ‘हुवावे’ला हाकलवून दिल्यामुळे चीनला आता अब्जावधींच्या तोट्याचाही भार सहन करावा लागेल. यामुळे त्यांची आर्थिक प्रगती मंदावेल.”

 

डेटा रिमोट कंट्रोल

 

मात्र, ‘हुवावे’ला हद्दपार केल्यामुळे भारताच्या तंत्रज्ञान बाजापेठेवरही त्याचे विपरित परिणाम दिसू शकतात. आपल्याला ‘हुवावे’ऐवजी इतर तंत्रज्ञान सेवापुरवठादारांचा पर्याय शोधावा लागेल, जो तुलनेने कमी दर्जाचा व महागडाही ठरू शकतो. त्यामुळे ‘५-जी’च्या विकासप्रक्रियेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यताही आहे. तसेच ‘हुवावे’वर अवलंबून असलेल्या लहान-मोठ्या भारतीय कंपन्या तसेच ग्राहकांचेही नुकसान होऊ शकते. पण, इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या आपल्या देशाला देशाच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण, ‘हुवावे ‘५-जी’ प्रणाली भारतातही आणण्यासाठी इच्छुक आहे. २०२० पर्यंत ‘जिओ’ (किंवा इतर भारतीय कंपनी) भारताला ‘५-जी’ तंत्रज्ञानाने व्यापून टाकेल, असा एक अंदाज टेलिकॉम क्षेत्रातही वर्तविला जातो. आजघडीला ‘डेटा’ हीच सर्वोच्चशक्ती आहे. त्यामुळे या डेटाचा रिमोट कंट्रोल विदेशी कंपन्यांच्या हातात जाणार नाही, यासाठी सायबर सुरक्षा, सतर्कता यांना आगामी सरकारला प्राधान्यक्रम द्यावाच लागेल. चीनमध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीचा वापर करून पुढच्या पाच वर्षामध्ये भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवला पाहिजे आणि २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर एवढी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यामुळे भारत आणि चीनमध्ये असलेली तफावत भरून काढण्यास आपल्याला मदत मिळेल आणि अर्थातच यामुळे आपल्या संरक्षणाकरिता मिळणाऱ्याबजेटमध्येसुद्धा वृद्धी होईल आणि देश अजून जास्त सुरक्षित करण्यास आपल्याला मदत मिळेल.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat