पाकी सैन्याची ‘ईदी’

    दिनांक  06-Jun-2019   



पाकिस्तानी सैन्याने आगामी अर्थसंकल्पातील लष्करी निधीमध्ये स्वत:हून कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे पाकी सैन्याने ही इमरान खान यांना दिलेली ‘ईदी’च म्हटली पाहिजे.


पाकिस्तानच्या दिवसेंदिवस ढासळणाऱ्या आर्थिक परिस्थितीबाबत वेगळे सांगणे नको. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून आर्थिक साहाय्यता निधी पदरात पाडणाऱ्या पाकिस्तानला नाणेनिधीनुसारच आपल्या आर्थिक आणि पर्यायाने राजकीय, कूटनीतिक धोरणांत बदल करणे आता अपरिहार्य आहे. त्याबाबतचा पहिला मोठा निर्णय होता, तो थेट पाकी अर्थमंत्र्यांनाच घरी बसवून नाणेनिधीच्या विश्वासातल्या माणसाच्या हातात पाकिस्तानच्या तिजोरीच्या चाव्या देण्याचा. एवढेच नव्हे तर स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानच्या गव्हर्नरपदीही नाणेनिधीमध्ये पूर्वी कार्यरत असलेल्या एका मूळ पाकिस्तानी वंशाच्या अधिकाऱ्याला एका रात्रीत पाकिस्तानी नागरिकत्व आणि पासपोर्ट देऊन खुर्चीवर बसविण्यात आले. यावरूनच इमरान सरकारची नाणेनिधीशी वाटाघाटी करतानाची अपरिहार्यता जगजाहीर होते. पाकिस्तानच्या या दिवाळखोरीमुळे पाकिस्तानी जनता महागाईच्या गर्तेत रुतली असून ही महागाईरूपी डायन पाकच्याच मुळावर उठलेली दिसते. महागाईच्या दराने सात टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला असून अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाने दीडशेचा टप्पा गाठत मान टाकली आहे. या अशा परिस्थितीत सत्तेवर आल्यापासून विविध मार्गांनी सरकारी खर्चात कपात करणाऱ्या वजिर-ए-आजम इमरान खानवर गाड्यांपासून ते चक्क सरकारी शेळ्याही विकण्याची नामुष्की ओढवली. पण, उपयोग मात्र शून्य. या पार्श्वभूमीवर एका सरकारी खर्च कपातीच्या निर्णयाने मात्र इमरान खानला काहीसा दिलासा मिळू शकतो. कारण, पाकिस्तानी सैन्याने आगामी अर्थसंकल्पातील लष्करी निधीमध्ये स्वत:हून कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे पाकी सैन्याने ही इमरान खान यांना दिलेली ‘ईदी’च म्हटली पाहिजे.

 

पण, सर्वप्रथम या घोषणेच्या तपशीलात जाण्यापूर्वी एक सर्वज्ञात सत्य पुनश्च अधोरेखित झाले, ते म्हणजे पाकिस्तानी सरकारवर असलेला सैन्याचा वरचष्मा. म्हणजे, सैन्यातील खर्चकपातीचा निर्णय हा निश्चितच सैन्यप्रमुखांशी सल्लामसलत करूनच सरकारकडून एरवी घेतला जातो. त्यामुळे या संबंधीची घोषणा ही खान सरकारकडून होणे अपेक्षित असताना, ती घोषणा हल्ली उठसूठ माध्यमांसमोर अधिकार गाजवणाऱ्या मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी केली आणि तीही ट्विटरच्या माध्यमातून. कारण, बालाकोटनंतर पाकिस्तानी माध्यमांना आपल्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सैन्याकडूनच एकहाती आघाडी सांभाळण्यात आली. नवाझ शरीफ सरकारच्या काळात कधीही उठसूठ जनतेसमोर न येणारे पाकी सैन्य आता बेधडकपणे सगळ्याच मुद्द्यांवर आपली रोखठोक मते मांडू लागले. खरंतर पाकिस्तानी सैन्याने खर्चकपातीची स्वागतार्ह घोषणा करून इमरान खानसह पाकी जनतेलाही एक अप्रत्यक्ष संदेश दिला की, ‘बघा, सरकारएवढीच आम्हाला तुमची काळजी आहे.’ म्हणजेच, ‘इमरान खानचे सरकार असफल ठरले, तरी हा देश आर्थिक संकटातून कसाबसा बाहेर काढण्यासाठी आम्हीही तत्पर आहोत.’ त्यामुळे पाकिस्तानी सैन्याविषयी जनतेच्या मनात असणारी धुसफूस, असंतोष शमविण्यासाठी सैन्याने खेळलेली ही जाणीवपूर्वक खेळी म्हणावी लागेल. दुसरीकडे, सैन्यप्रमुख हेच सैन्याचे ‘बिग बॉस’ असून इमरान खान केवळ नामधारी पंतप्रधान आहेत, असा सूचक इशाराही पाकिस्तानी सैन्याने या घोषणेच्या निमित्ताने दिलेला दिसतो. जुलै २०१८ पासून ते मार्च २०१९ पर्यंत पाकिस्तानी सैन्याने लष्करावर एकूण ७७४.७ अब्ज रुपये खर्च केले असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा नऊ महिन्यांतील खर्च २४ टक्क्यांनी म्हणजेच जवळपास १५१ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांनी अधिक आहे. त्यातच पाकिस्तान आपल्या अर्थसंकल्पापैकी तब्बल २७ टक्के खर्च सैन्यावर करते, तर भारतात हेच प्रमाण १५ टक्के आहे. परंतु, पाकिस्तानने नेमकी किती आणि कशी खर्चात कपात करणार, हे साहजिकच स्पष्ट केले नसले तरी सुरक्षेशी कुठलीही तडझोड करणार नसल्याचे म्हटले आहे. पण, सैन्यातील खर्चकपात म्हटल्यावर सुरक्षाव्यवस्थेत फेरबदल हे ओघाने आलेच. त्यामुळे निश्चितच या खर्चकपातीचा सैन्याच्या एकूणच संख्येवर, हालचालींवर, शस्त्रसाठ्यावर आणि पर्यायाने आत्मविश्वासावर निश्चितच परिणाम होऊ शकतो. त्यातच ही कपात इमरान खान सरकारसाठी नव्हे, तर अशांत बलुचिस्तानातील आदिवासींकरिता अधिक निधी उपलब्ध व्हावा, म्हणून केल्याचा हास्यास्पद दावाही पाकी सैन्याने केला, ज्यावर कुणाचाही विश्वास बसणे कठीणच. असे केल्याने पाकी सैन्यावरील बलुची आंदोलकांचा रोष कमी तर होणार नाही, उलट या सैन्यातील खर्चकपातीमुळे पाकिस्तानची अंतर्गत सुरक्षा अधिक धोक्यात आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारीही आता सैन्याचीच असेल.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat