जम्मू-काश्मीर विधानसभा जागांचा ‘भूगोल’ बदलणार?

    दिनांक  04-Jun-2019



नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर भाजप अध्यक्ष अमित शाह सातत्याने इन अॅक्शनअसल्याचे पाहायला मिळते. गेल्या चार दिवसांतील अमित शाह यांच्या बैठकांवरून मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरसंदर्भात लवकरच एखादा मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील प्रतिनिधित्वाच्या असमानतेला दूर सारण्याच्या तयारीत आहे. गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-काश्मीरमध्ये परिसीमन आयोगाची स्थापना किंवा डिलीमिटेशनवर असलेली बंदी उठविण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. राज्यात परिसीमन २००२ साली नॅशनल कॉन्फरन्सच्या सरकारने रोखले होते.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी तशी चर्चाही झाली होती. त्यानंतर गृहमंत्रालयात झालेल्या बैठकांत गृहसचिव राजीव गौबा, आयबीप्रमुख राजीव जैन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हेही सामील होते. याव्यतिरिक्त केंद्रीय निमलष्करी बलांच्या प्रमुखांशीही चर्चा झाली. सध्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेत सर्वाधिक आमदार काश्मीर खोर्यातून निवडून येतात. मात्र, जम्मू क्षेत्र आकाराने काश्मीरपेक्षा मोठे आहे, तरी तिथून कमी आमदार निवडले जातात. असाही आरोप केला जातो की, गेल्यावेळच्या परिसीमनात इथल्या लोकसंख्येकडे आणि क्षेत्राच्या आकाराकडे कानाडोळा करण्यात आला. परिणामी जम्मू क्षेत्राला विधानसभेत योग्य प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. जम्मू क्षेत्रातील लोक दीर्घ काळापासून हीच असमानता दूर करण्याची मागणी करत आले. जेणेकरून या क्षेत्रातील अनुसूचित जाती-जमातींनाही योग्य प्रतिनिधीत्व मिळू शकेल.

 

राज्यात शेवटचे परिसीमन १९९५ मध्ये केले होते. जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन यांच्या आदेशानुसार विधानसभेच्या ८७ जागांचे गठन केले होते. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एकूण १११ जागा आहेत, पण २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांसाठी रिक्त ठेवलेल्या आहेत. म्हणूनच उर्वरित ८७ जागांवरच इथे निवडणुका घेतल्या जातात. दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरच्या संविधानानुसार दर १० वर्षांनी विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन होणे गरजेचे आहे. संविधानातील या नियमानुसार १९९५ नंतर २००५ मध्ये असे परिसीमन होणे आवश्यक होते, पण फारुख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वातील सरकारने २००१ पासून २०२६ पर्यंत त्यावर बंदी घातली होती. अब्दुल्ला सरकारने जम्मू-काश्मीर जनप्रतिनिधीत्व कायदा-१९५७ आणि जम्मू-काश्मीरच्या संविधानात दुरुस्ती करत हा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, जम्मू-काश्मीर भाजपचे अध्यक्ष रवींद्र रैना यांनीही विधानसभा निवडणुकीआधी राज्यात परिसीमनाची मागणी केली आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat