भूमिपुत्रांच्याच अधिकारांचे रक्षण

    दिनांक  26-Jun-2019


 


भूमिपुत्रांच्या गरजांची पूर्तता झाल्यानंतर जर ही संसाधने शिल्लक राहत असतील तर ती इतरांना देण्याचा विचार करता येतो. मात्र, भूमिपुत्रांनाच संसाधनांपासून वंचित ठेऊन घुसखोरांना त्यांचा लाभ देणे कदापिही समर्थनीय ठरू शकत नाही.


आसाम सरकारने नुकतीच राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी पुस्तकाच्या (एनआरसी) मसुद्यामध्ये सूट मिळालेल्या एक लाखांहून अधिक लोकांची यादी सादर केली. तत्पूर्वी गेल्यावर्षी ३० जुलैला सरकारने 'एनआरसी'चा अंतिम मसुदा सादर केला होता, ज्यात ४० लाख लोकांच्या नावाचा समावेश नव्हता. 'एनआरसी'च्या या मसुद्यावरून आसामसह देशभरात गदारोळ उठला होता. बांगलादेशींबद्दल कळवळा दाटून येणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी 'एनआरसी'ला कडाडून विरोध करत घुसखोरांची बाजू घेतली, तर आसाम सरकार आणि केंद्र सरकारने आम्ही केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत असल्याचे म्हटले होते. आताही सर्वोच्च न्यायालयाने 'एनआरसी' सादर करण्याच्या अंतिम तारखेत वाढ करणार नसल्याचे स्पष्ट केले व राज्य सरकारने पुन्हा एकदा 'एनआरसी'ची यादी सादर केली. तरीही ११ जुलैपर्यंत या सर्वच लोकांना संबंधित 'एनआरसी' केंद्रांवर आपले नागरिकत्वविषयक दावे दाखल करता येणार आहेत. तद्नंतर ३१ जुलै रोजी राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी पुस्तिकेची अंतिम यादी सादर करण्यात येईल. वस्तुतः आसामच्या राष्ट्रीय नागरिकता नोंद­णी पुस्तिकेचे गेल्यावर्षीचे, आताचे आणि ३१ जुलैला होणारे सादरीकरण हा वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या प्रक्रियेचाच एक भाग आहे. १९५१ साली ८० लाख लोकसंख्या असलेल्या आसामात पहिली नागरिकता नोंदणी पुस्तिका तयार करण्यात आली. पुढे मात्र ऐंशीच्या दशकात आसामी विद्यार्थ्यांनी बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले. कारण हजारोंच्या, लाखोंच्या संख्येने येणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांमुळे राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय समीकरणे धोक्यात आली होती. नंतर घुसखोरांविरोधातील आंदोलन शमवण्यासाठी १९८५ साली अखिल आसाम विद्यार्थी संघटना (आसु), राजीव गांधींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार आणि आसाम सरकार यांच्यात एक करार करण्यात आला. या करारानुसार २४ मार्च, १९७१च्या मध्यरात्रीपूर्वी जी व्यक्ती आसाममध्ये आली, तिला भारतीय नागरिक मानले जावे, असे ठरले. पुन्हा २००५ साली 'आसु', केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेच्या अद्ययावतीकरणाचे काम सुरू झाले. त्यानंतर २००९ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले व न्यायालयीन निर्देशानुसार तीन वर्षे ही प्रक्रिया सुरू राहिली. गेल्यावर्षी या प्रक्रियेनुसारच नागरिकता नोंदणी यादीचा पहिला मसुदा व आता सूट मिळालेल्या लोकांच्या नावाची यादी सादर करण्यात आली.

 

दुसऱ्या बाजूला कोणतेही आक्रमण, घुसखोरी वा स्थलांतर हे नेहमीच ज्या देशात होते, त्या देशातील स्थानिकांची, भूमिपुत्रांची संसाधने ओरबाडणारे असते. वास्तविक नैसर्गिक साधनसंपत्ती वा अन्य मानवनिर्मित संसाधनांवर पहिला अधिकार संबंधित देशातील भूमिपुत्रांचा असतो. भूमिपुत्रांच्या गरजांची पूर्तता झाल्यानंतर जर ही संसाधने शिल्लक राहत असतील तर ती इतरांना देण्याचा विचार करता येतो. मात्र, भूमिपुत्रांनाच संसाधनांपासून वंचित ठेऊन घुसखोरांना त्यांचा लाभ देणे कदापिही समर्थनीय ठरू शकत नाही. परंतु, देशातल्या स्वार्थी राजकारणी, नेतेमंडळी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ही गोष्ट कळत नाही. देशहिताचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा बळी देऊन कोणी घुसखोरी केली तरी संबंधित व्यक्तीला रेशनकार्डापासून मतदार ओळखपत्र तयार करून मिळते. अशातून राजनेत्यांच्या मतपेढ्या तयार होतात किंवा मतपेढ्या तयार करण्यासाठी घुसखोरांनाही शहरांतील, राज्यांतील जागाजागांवर राजनेत्यांकडून वसवले जाते. 'एनआरसी'च्या सादरीकरणातून आपली हीच मतपेढी धोक्यात येईल, आपल्या हक्काच्या मतदारांना देशाबाहेर काढले जाईल, या भयगंडातून अशा प्रक्रियेला ममतांसारख्यांकडून विरोध होतो. लोकसभा निवडणुकीतही ममतांसह काँग्रेसादी विरोधकांनी आसाम, पश्चिम बंगाल व पूर्वोत्तरात 'एनआरसी'ला विरोध केला. परंतु, 'एनआरसी'चे महत्त्व कळून चुकलेल्या मतदारांनी ममता, काँग्रेसला नाकारले तर 'एनआरसी' लागू करणाऱ्यांना स्वीकारले. इथे 'एनआरसी'ला विरोध करणाऱ्यांचा एक मुद्दा असतो, तो म्हणजे मानवी अधिकारांचा, शरणार्थ्यांना आश्रय देण्याच्या उदारतेचा वगैरे वगैरे. परंतु, शरणार्थी आणि घुसखोरांतच मूलतः फरक आहे. शरणार्थी हा आपल्या देशातून आणीबाणीच्या प्रसंगी, जीव वाचवण्यासाठी अन्य देशात आणि तिथल्या सरकारची परवानगी घेऊनच आश्रयाला येतो. घुसखोर मात्र पूर्वनियोजित षड्यंत्राने चोरट्या, छुप्या पद्धतीने, नजर चुकवून देशात प्रवेश करतात. आसाममधील बांगलादेशी हे अशाच पद्धतीने तिथे आलेले आहेत. म्हणूनच त्यांना 'शरणार्थी' म्हणता येत नाही, ते घुसखोरच असतात. बरं, हे घुसखोर ज्यावेळी आले, तेव्हा त्यांनी तिथल्या भूमिपुत्रांच्या घटनादत्त अधिकारांवर आणि मानवाधिकारांवर अतिक्रमण केले. पण, या लोकांच्या मानवाधिकाराकडे कोणाला तळमळीने लक्ष द्यावेसे वाटत नाही. तसेच घुसखोरांमुळे स्थानिकांशी, भूमिपुत्रांशी निगडित अनेक प्रश्न निर्माण होतात. हे प्रश्न रोजगाराशी, शेतीशी, अन्नधान्याशी संबंधित असतात. घुसखोरांच्या लोंढ्यांमुळे लोकसंख्येचे संतुलन बिघडते. परिणामी, घुसखोरांमुळे संबंधित ठिकाणाच्या मूळ रहिवाशांवरच अन्याय होतो. म्हणूनच घुसखोरांची बाजू घेणे समर्थनीय ठरत नाही. पण, ज्यांना इथल्या भूमिपुत्रांच्या, राष्ट्राच्या काळजीपेक्षा घुसखोरांची आणि स्वतःच्या मतपेढीची, राजकीय स्थानाची चिंता सतावते, ते लोक या घुसखोरांचीच बाजू लावून धरताना दिसतात.

 

आता जुलैअखेर आसामातील 'एनआरसी'ची अंतिम यादी सादर करण्यात येईल, तोपर्यंतही ज्यांना आपल्या नागरिकत्वाचे पुरावे देता येणार नाही, त्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न उद्भवेल. बांगलादेशी घुसखोरांना देशाबाहेर काढायचे का, देशाबाहेर काढले तर कुठे पाठवायचे आणि देशाबाहेर नसेल काढायचे तर त्यांना कोणता दर्जा देणार? यावर सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. सोबतच यात कोणावर अन्यायही होता कामा नये. कारण, काही दिवसांपूर्वी भारतीय लष्करात काम केलेल्या माजी अधिकारी-मोहम्मद सनाऊल्लाह यांचेही नाव घुसखोर म्हणून घेतले गेले. ते जिथे राहतात, तिथल्या पोलीस अधिकाऱ्याने वैयक्तिक आकसापोटी असे केल्याचे म्हटले गेले. अशा चुका 'एनआरसी'च्या सादरीकरणातून टाळायला हव्यात आणि हे काम अधिक पारदर्शकपणे व्हावे. सोबतच आताचा 'एनआरसी'चा मुद्दा आसामपुरता मर्यादित दिसत असला तरी ही प्रक्रिया पश्चिम बंगालसह देशाच्या सर्वच राज्यांत राबवायला हवी. कारण, बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न केवळ या दोन राज्यांपुरता मर्यादित नाही. आज देशातील कितीतरी राज्यांत आणि मुंबई, ठाण्यासह जवळपासच्या भागात लाखो बांगलादेशी घुसखोर आहेत. या घुसखोरांनी इथे ठाण मांडून सर्वच सोयी-सुविधांवर, नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर कब्जा केला आहे. शिवाय घुसखोरांमुळे इथले सामाजिक वातावरणही अधूनमधून बिघडताना दिसते. म्हणूनच केंद्र सरकारने सर्वच राज्यांत 'एनआरसी'ची प्रक्रिया राबवावी, बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून हुडकून काढावे आणि त्यांच्याविरोधात ठोस कारवाई करावी. अर्थात, सध्या अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री आहेत आणि ते संपूर्ण देशात 'एनआरसी'ची प्रक्रिया सुरू करून भूमिपुत्रांच्या अधिकारांचे रक्षण करतील, याची खात्री वाटते.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat