झेकमधील जनक्रांतीचे वारे

    दिनांक  25-Jun-2019   



आधीच्या भ्रष्टाचारी, जनतेची पिळवणूक करणाऱ्या सरकारविरोधात आवाज बुलंद करत २०१८ सालच्या निवडणुकीत 'एएनओ' पक्षाचे नेते अ‍ॅण्ड्रेज बाबीस यांना जिंकूनही बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. त्याच निवडणुकीत कम्युनिस्ट आणि सोशल डेमोक्रेट्स यांचीही पुरती धूळधाण उडाली.


दुसऱ्या महायुद्धाचा इतिहास वाचताना 'झेकोस्लोव्हाकिया' या देशाचे नाव आपल्या डोळ्यांखालून गेलेले नक्कीच आठवेल. पण, जगाच्या पाठीवर आज या नावाचा देश अस्तित्वात नाही. १९८९च्या 'व्हेलवेट क्रांती'ने शांततापूर्वक झालेल्या जनआंदोलनात झेकोस्लोव्हाकियातील सोव्हिएतप्रणित कम्युनिस्टांचे सरकार उखडून फेकले आणि पुढील पाच वर्षांनी म्हणजेच १९९३ साली झेकोस्लोव्हाकियाचे 'झेक प्रजासत्ताक' आणि 'स्लोव्हाकिया' या दोन स्वतंत्र देशांत विभाजन झाले. अर्थात, या दोन्ही देशांमध्ये लोकशाही पद्धतीने आंदोलक विजयी झाले असले तरी कम्युनिस्टांचा प्रभाव मात्र कायम राहिला. आज मध्य युरोपातील 'झेक प्रजासत्ताक' हा देश मात्र ३० वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जनआंदोलनाच्या ज्वाळांवर धुमसतो आहे. आधीच्या भ्रष्टाचारी, जनतेची पिळवणूक करणाऱ्या सरकारविरोधात आवाज बुलंद करत २०१८ सालच्या निवडणुकीत 'एएनओ' पक्षाचे नेते अ‍ॅण्ड्रेज बाबीस यांना जिंकूनही बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. त्याच निवडणुकीत कम्युनिस्ट आणि सोशल डेमोक्रेट्स यांचीही पुरती धूळधाण उडाली. म्हणूनच, बहुमताअभावी पुन्हा निवडणुका घेण्याचा संविधानिक पेच झेकमध्ये निर्माण झाला, तेव्हा देशाला पुन्हा निवडणुकांच्या गर्तेत न ढकलता आणि भावी पराजयाची कुणकुण लागल्याने कडबोळ्याचे सरकार अखेरीस अस्तित्वात आले. 'एएनओ' पक्षाचे अ‍ॅण्ड्रेज बाबीस कम्युनिस्ट आणि सोशल डेमोक्रेट्सच्या पाठिंब्याने पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.

 

पण, आज एक वर्षानंतर जनमत पंतप्रधान अ‍ॅण्ड्रेज बाबीस यांच्या विरोधात पेटून उठलेले दिसते. कारण, ज्या नेत्याने भ्रष्टाचाराविरोधात लढाईची भाषा केली, स्थिर-स्वच्छ-पारदर्शक कारभाराची जनतेला स्वप्ने दाखविली, त्याचेच हात आज भ्रष्टाचाराने बरबटले आहेत. युरोपियन युनियनकडून आर्थिक मदत म्हणून मिळालेला भरघोस निधी या पंतप्रधानाने आपल्या कंपनीत वळता केला. एवढेच नाही, तर आधीच्या आघाडी सरकारमध्ये अ‍ॅण्ड्रेज बाबीस यांनी अर्थमंत्री असतानाही असाच सरकारी निधीचा अपहार केला होता. त्यानंतर २०१७ साली नवीन कायद्यानुसार, सरकारी पदावरील व्यक्तीकडे कंपन्यांची मालकी असता कामा नये, संबंधितांनी कंपन्यांची संपत्ती ट्रस्टमध्ये रूपांतरित करावी, यासंदर्भात कायदाही अस्तित्वात आला. पण, अ‍ॅण्ड्रेज बाबीस यांनी मात्र कंपनीची सर्व सूत्रे आपल्याच मुठीत कायम ठेवली आणि नफेखोरीतून अफाट धनसंचय केला. इतका की, झेकमधील ते दुसरे श्रीमंत व्यावसायिक ठरले. आपल्या 'अ‍ॅग्रोफर्ट' या शेतीशी संबंधित केमिकल्स, खाद्यपदार्थ आणि मीडिया कंपनीत त्यांनी चलाखीने युरोपियन युनियनकडून मिळालेला निधी वळवला. पण, त्याचा फायदा त्यांच्या कंपनीत कार्यरत ३४ हजार कर्मचाऱ्यांना न होता, स्वत:च्याच तुंबड्या भरून घेण्यात त्यांनी धन्यता मानली. अखेरीस युरोपियन युनियनच्या कागदपत्रांतून यासंबंधीचा खुलासा झाला आणि ही बाब उघडकीस आली. युरोपियन युनियननेही झेक सरकारकडून दिलेल्या निधीचा अपहार झाल्यामुळे तब्बल १७ दशलक्ष युरो जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अ‍ॅण्ड्रेज बाबीस चांगलेच अडचणीत आले असून त्यांच्याविरोधात राजधानी प्रेगमध्ये तब्बल अडीच लाख झेकवासीयांनी पंतप्रधानांनी पायउतार व्हावे म्हणून आंदोलन छेडले.

 

रस्त्यावर उतरुन निदर्शने केली. या आंदोलनात उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांबरोबरच सामान्य मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरला आहे. कारण, या नव्या सरकारकडून अजूनही रोजगारपूर्तीच्या आश्वासनाची पूर्तता तर झालेली नाहीच, पण उलट जनतेचा पैसाही नेत्यांचेच खिसे मोठे करतोय. पण, या श्रीमंत पंतप्रधानाला आपल्याकडून काही गैरकृत्य घडले असे कदापि वाटत नाही. माध्यमांमधून याविषयी झळकणाऱ्या बातम्यांनाही बाबीस यांनी 'फेक न्यूज' म्हणत चक्क धुडकावून लावले. यावरूनच त्यांची हुकूमशाहीवादी मानसिकता लक्षात यावी. त्यामुळे सध्या झेकला 'प्रजासत्ताका'ची ताकद देशात पुनर्स्थापित करू शकेल, अशा लोकनेत्याची गरज आहे. पण, दुर्देवाने कम्युनिस्ट आणि सोशल डेमोक्रेट्सना सत्तेचा वाटा प्रिय असल्याने ते बाबीस यांच्याविरोधात भूमिका घेण्यास तयार नाहीत, तर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडेही या आंदोलनाचे, पर्यायाने देशाचे नेतृत्व करणारा सक्षम चेहरा नाही. या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात झेकमध्ये राजकीय अस्थिरता वाढल्यास, त्याचे पडसाद या देशासाठी निश्चितच घातक ठरू शकतात.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat