स्वत:च्या पायाखाली जळणारे पाहा!

    दिनांक  23-Jun-2019



 


हिंदूंच्या भगवद्गीता या धर्मग्रंथाला अमेरिकेतच ‘अप्रामाणिक पुस्तक’ म्हटले जाते आणि हिंदूंच्या ‘स्वस्तिका’चा ‘नाझींचे उलटे स्वस्तिक’ म्हणून प्रचार केला जातो. अमेरिकेत चालणारे हे प्रकार कधी समोर येत नाहीत, पण वास्तव त्याहूनही वेगळे असल्याचेच स्पष्ट होते. म्हणूनच अमेरिकेने इतरांना धार्मिक स्वातंत्र्याचे डोस देण्याआधी स्वतःच्या पायाखाली काय जळते आहे, ते पाहावे.

 

जगाची पोलीसगिरी करण्याची हौस अमेरिकेने पुन्हा एकदा दाखवून देत आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावर नुकताच एक अहवाल सादर केला. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माइक पॉम्पिओ यांनी जारी केलेल्या या अहवालात धर्मस्वातंत्र्याबाबत अनेक देशांमधील परिस्थिती मांडण्यात आली आहे. पाकिस्तान आणि चीनमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाचे दमन केले जात असल्याचे सदर अहवालात म्हटलेले असतानाच भारतातील हिंसक (!) घटनांचाही त्यात उल्लेख आहे. जमावाकडून केली जाणारी हत्या, गोरक्षकांकडून होणारे मारहाणीचे प्रकार, देशातील शैक्षणिक संस्थांच्या अल्पसंख्याक दर्जाला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान, शहरांची नावे बदलण्याचे धोरण आणि भारतीय इतिहासातील मुस्लिमांचे योगदान मिटवण्याचा प्रयत्न यांसह इतरही काही मुद्दे नमूद करत मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे काम या अहवालातून करण्यात आले आहे. सोबतच भारतीय जनता पक्षाच्या नावाचा थेट उल्लेख करत पक्षनेते मुस्लीमविरोधी भाषणे देतात, पण दबावामुळे अधिकारी वर्ग त्यांच्यावर कारवाई करत नाही, असेही या अहवालात म्हटले आहे. अमेरिकेने प्रकाशित केलेल्या अहवालावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र तीव्र आक्षेप घेत देशातील नागरिकांच्या संविधानाद्वारे संरक्षित अधिकारांवर कोणा परकीय सरकारने केलेल्या टिप्पणीला महत्त्व देत नाही, अशा शब्दांत ठणकावले. सोबतच भारताचा आपल्या धर्मनिरपेक्षतेवर विश्वास असून सर्वात मोठ्या लोकशाही तथा प्रदीर्घ काळापासून सहिष्णु आणि सर्वसमावेशक असलेल्या समाजाचा आपल्याला अभिमान वाटतो, असेही सुनावले.

 

वस्तुतः अमेरिकेसारखा धार्मिक वा मानवी स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणारा परंतु, पाखंडी देश कोणताही नसेल. कारण, व्हिएतनामपासून इराकपर्यंत आणि लिबिया, सीरियासह इतरही देशांवर युद्ध लादणारा किंवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करणारा, त्यातून स्वतःचा फायदा पाहणारा देश अमेरिकाच आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेने इराणविरोधात घेतलेली भूमिकाही अशीच त्या देशाच्या स्वातंत्र्यविरोधीच आहे. शिवाय इराणशी आपले वाजल्याने जगातल्या अन्य देशांनीही इराणशी असलेले संबंध तोडून टाकावेत, हा अमेरिकेने दिलेला इशाराही इतरांचे सार्वभौमत्त्व नाकारणाराच! आज तीच अमेरिका भारताला धार्मिक स्वातंत्र्यावरून प्रवचन देताना दिसते. पण याच अमेरिकेत मानवी, वांशिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्याची नेमकी काय परिस्थिती आहे? वर्षानुवर्षे काळ्या लोकांच्या अधिकारांचे हनन करण्यात अग्रभागी असलेल्या अमेरिकेने गुलामगिरीची प्रथा संपवली ती १८६५ साली. पण ही प्रथा हद्दपार करूनही त्या प्रथेच्या पुनरुज्जीवनाचे स्वप्न रंगवणारे हजारो लोक तिथे आजही वावरतात. ज्यावर्षी अमेरिकेतील काळ्यांची गुलामगिरी संपुष्टात आणली गेली त्याचवर्षी तिथे ‘कू क्लक्स क्लान’नामक चळवळ सुरु झाली. गोऱ्यांच्या श्रेष्ठत्वाचा उद्घोष करणारा हा गट असून काळ्यांचा जन्म गुलामीसाठीच झाल्याचे त्याचे सदस्य मानतात. इतकेच नव्हे तर ‘द सदर्न पॉव्हर्टी लॉ सेंटर’ने फेब्रुवारीत जारी केलेल्या ‘हेट अ‍ॅण्ड एक्स्ट्रिमीझम’ अहवालात देशातील विद्वेषी गटांची संख्या १ हजार, २० एवढी असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, त्यात २०१७ सालच्या ९५४ गटसंख्येवरुन सात टक्क्यांची वाढही झाली अन् हे सगळे झाले ते डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना. अमेरिकेत ‘निओ-नाझी’ म्हणून ओळखला जाणारा गटही सक्रिय असून रिचर्ड स्पेन्सरसारखे लोक त्यासाठी हजारोंच्या संख्येने समर्थक गोळा करत आहेत आणि असल्या लोकांना पाळणारी अमेरिका आज भारताला मानवी-धार्मिक स्वातंत्र्याचे सल्ले देण्याचा शहाजोगपणा करते, यासारखा हास्यास्पद प्रकार तो कोणता?

 

दुसरीकडे अमेरिकेतल्याच मेरीलॅण्ड विद्यापीठाने ‘प्रोग्राम फॉर पब्लिक कन्सल्टेशन’च्या साथीने केलेल्या ‘सादत चेअर फॉर पीस अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’ सर्वेक्षणात अमेरिकन नागरिकांबद्दल धक्कादायक खुलासा केला. अमेरिकेतील जवळपास ५८ टक्के लोक मुस्लिमांना सरळ सरळ ‘इसिससमर्थक दहशतवादी’ समजतात. तर ‘९/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘इक्वल एम्प्लॉयमेंट कमिशन’ने केलेल्या अभ्यासानुसार अमेरिकेत मुस्लिमांविरोधात धार्मिक आधारावर भेदभावाच्या घटनांत तब्बल २५० टक्के इतकी वाढ झाल्याचे उघड झाले. सोबतच अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प सरकारला जगातील सर्वाधिक इस्लामोफोबियाने ग्रस्त सरकारही मानले जाते अन् अशाच परिस्थितीत अमेरिकेत श्रीनिवास कुचिभोटला या हिंदू व्यक्तीला केवळ तो मुस्लीम असल्याचे समजून गोळ्या घातल्या जातात. यालाच म्हणायचे का अमेरिकेतील कथित धार्मिक, मानवी वगैरे स्वातंत्र्य आणि उदारवाद? हा झाला अमेरिकेतील काळ्या आणि मुस्लिमांसंबंधींच्या निवडक घटनांचा मुद्दा. पण अमेरिकेत ‘हिंदुफोबिया’नेही चांगलेच बाळसे धरले असून अमेरिकी प्रसारमाध्यमे हिंदू-अमेरिकन फाऊंडेशनविरोधात राळ उडवताना दिसतात. कर्मप्रवणतेचा, कर्मप्रधानतेचा संदेश देणाऱ्या हिंदूंच्या भगवद्गीता या धर्मग्रंथाला अमेरिकेतच ‘अप्रामाणिक’ किंवा ‘बेईमान पुस्तक’ म्हटले जाते आणि हिंदूंच्या हजारो वर्षांपूर्वीपासूनच्या ‘स्वस्तिका’चा ‘नाझींचे उलटे स्वस्तिक’ म्हणून प्रचार केला जातो. अमेरिकेत चालणारे हे प्रकार कधी समोर येत नाहीत वा अमेरिकेचे केवळ छान-छान चित्रणच जगासमोर मांडले जाते, पण वास्तव त्याहूनही वेगळे असल्याचेच यावरून स्पष्ट होते. म्हणूनच अमेरिकेने इतरांना मानवी वा धार्मिक स्वातंत्र्याचे डोस देण्याआधी स्वतःच्या पायाखाली काय जळते आहे, ते पाहावे. स्वतःला जगाची फार काळजी असल्याच्या थाटात चालणारे उद्योग बंद करावे. कारण यावरून अमेरिका दुसऱ्या देशात नको तितके नाक खुपसण्याच्या वसाहतवादी, साम्राज्यवादी मानसिकतेचेच प्रदर्शन घडवत आहे, जे कदापिही खपवून घेतले जाणार नाही.

 

आता अहवालातील उल्लेखलेले मुद्देही पाहूया. पहिली गोष्ट म्हणजे भारतात जमावाकडून हत्या होणे हा काही राजरोस घडणारा प्रकार नाही. प्रसारमाध्यमांकडून क्षुल्लक घटनेला धार्मिक पैलू देऊन दाखवले जाते आणि जेव्हा सत्य उजेडात येते तेव्हा निराळाच काही प्रकार असल्याचे समजते. मध्यंतरी हरियाणाच्या गुरुग्राममध्ये मुस्लीम युवकाची गोल टोपी फेकून देत मारहाण झाल्याची घटना माध्यमांनी चांगलीच रंगवून सांगितली, पण पुढे पोलीस तपासात तसे काही झालेच नसल्याचे स्पष्ट झाले. शनिवारी दिल्लीत घडलेली घटनाही अशीच-दिल्लीतील एका मदरशातील शिक्षकाने ‘जय श्रीराम’ची घोषणा न दिल्याने आपल्या गाडीला धडक दिल्याचा केलेला आरोप नंतर पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत खोटा असल्याचे समोर आले. गोरक्षकांकडून होणाऱ्या मारहाणीच्या प्रकाराचेही असेच. सुरुवातीला गोतस्करांकडून गायींची अवैध, बेकायदेशीर वाहतूक केली जाते आणि तिथे गोसेवक गेले की त्याला एका समाजाविरोधात दुसरा समाज उभा ठाकल्याचे चित्र म्हणून दाखवले जाते. म्हणजे गायींच्या अवैध-बेकायदेशीर वाहतूक आणि कत्तलीविरोधात कोणीही बोलायचे नाही, पण त्या असंवैधानिक कामात अडथळा आणला की, मोठ्याने ठणाणा करायचा, असा हा प्रकार. शैक्षणिक संस्थांच्या अल्पसंख्याक दर्जाला दिलेले आव्हान सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीला असल्याने तो मुद्दा आता न्यायालयीन कसोटीवर घासून पाहिला जाईलच, अमेरिकेने त्याची चिंता करण्याची काहीही गरज नाही. शहरांच्या नावाचेच म्हणाल तर धर्मांध मुस्लीम आक्रमकांच्या हल्ल्यांआधीही भारत आणि येथील शहरे अस्तित्वात होतीच. परंतु, आपल्या धर्मश्रेष्ठत्वाच्या वेडापायी इथल्या शहरांची, ठिकाणांची नावे बदलण्याचे काम याच धर्मांधांनी केले. म्हणजेच नावे बदलली ती आक्रमकांनी आणि आता फक्त जी नावे हजारो वर्षांपासून प्रचलित होती, तीच मूळ नावे ठेवण्याचे काम होत आहे. ‘भारतीय इतिहासातील मुस्लिमांचे योगदान काय’ हा वादग्रस्त भाग असून डाव्या बुद्धिजीवींनी कायमच एतद्देशीयांना कमी लेखण्यासाठी इस्लामी आक्रमकांचे उदात्तीकरण केले. येथील मातीत जन्मलेल्या, मातीसाठी लढलेल्यांना काहीही किंमत द्यायची नाही पण परकियांची स्तुती न थकता करायची! हा प्रकार कोणीही स्वराष्ट्रप्रेमी सहन करु शकणार नाही. पण जो देशच इतर देशातल्या स्थलांतरितांमुळे बनला त्या अमेरिकेला मातृभूमीचे, राष्ट्रीयत्वाचे महत्त्व ते काय कळणार? म्हणून अमेरिकेने आपल्याला ज्या गोष्टी उमजत नाही, त्यावर गप्प बसावे. नसत्या चौकशा करू नये, आधी आपल्या देशातले भडकलेले माथे सांभाळावे आणि भारत स्वतःला सांभाळण्यास समर्थ आहे, हे लक्षात ठेवावे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat