संरक्षणाची निर्यातझेप

    दिनांक  21-Jun-2019


 


संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीतील वाढ ही एकाएकी झालेली घटना नाही, तर त्यामागे देशाच्या विकासाभिमुख नेतृत्वाची, धोरणकर्त्यांची आश्वासक नीती कारणीभूत आहे.


भारताच्या संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीत दुपटीने वाढ झाल्याची शुभवार्ता नुकतीच समोर आली. २०१७-१८ या वर्षातील चार हजार, ६८२ कोटींच्या निर्यातीवरून झेप घेत भारताने २०१८-१९ या वर्षात दहा हजार, ७४५ कोटींच्या संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीपर्यंत मजल मारली. अर्थातच संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीतील वाढ ही एकाएकी झालेली घटना नाही, तर त्यामागे देशाच्या विकासाभिमुख नेतृत्वाची, धोरणकर्त्यांची आश्वासक नीती कारणीभूत आहे. शीतयुद्धोत्तर जगात थेट सैनिकी कारवाईपेक्षा आर्थिक आघाडीवर परस्परांना शह-काटशह देण्याची निकड प्रत्येक देशाला जाणवू लागली. व्यापार, उद्योग, बाजारपेठ अशा अनेक कारणांनी जग जवळ आले आणि त्यापाठोपाठ येणाऱ्या आर्थिक समृद्धीचाही देशोदेशांनी अनुभव घेतला. मात्र, याच काळात परस्परांत निर्माण झालेल्या आर्थिक हितसंबंधांमुळे शस्त्रास्त्रांचा वापर करून विरोधात जाणाऱ्यांना धडा शिकवण्याऐवजी पैसारूपी शस्त्राच्या वापरास प्राधान्य दिले जाऊ लागले. अशा काळात शस्त्रास्त्रांचा व्यापार मंदावला का? तर नाही. उलट तो अजूनच वाढीस लागल्याचे दिसते. कारण, शस्त्रास्त्रांचा प्रत्यक्षात वापर करण्याची वेळ येण्याची किमान शक्यता असली तरी आपण शस्त्रसज्ज आहोत, हे दाखवणेही तितकेच महत्त्वाचे झाले. केवळ शस्त्रसज्ज असण्याचाही शेजारी, विरोधी, शत्रूदेशांवर प्रभाव पडून वचक बसू लागला. आधुनिक, अत्याधुनिक आणि नवनव्या-एकाचवेळी अनेकानेक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज शस्त्रास्त्रांची गरजही यातूनच निर्माण झाली. म्हणजेच शस्त्रास्त्रांची बाजारपेठ थंडावली नाही, उलट ती आणखी विस्तारू लागली. अशा परिस्थितीत भारताने वर्षानुवर्षे खरेदीदाराची भूमिका बजावली.

 

पाकिस्तान आणि चीनसारख्या उपद्रवी, कुरापतखोर शेजाऱ्यांमुळे भारताला शस्त्रास्त्रांची गरज होती आणि ती अमेरिका, रशिया, इस्रायल, फ्रान्स वगैरे देशांकडून भागवली जाई. पण, शस्त्रास्त्रांचा धाक विरोधकांवर बसविण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणेही भारतासाठी आवश्यक होते आणि ही क्षमता संरक्षण सामग्रीच्या निर्मितीत, तिच्या व्यापारात, निर्यातीत दडलेली होती. कारण, भारतासह इतरही देशांना युद्ध छेडले नाही तरी आपापल्या विरोधकांवर जरब बसविण्यासाठी शस्त्रास्त्रांची गरज होतीच की! हीच गोष्ट लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने त्या दिशेने प्रयत्न चालवले. माजी संरक्षणमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर यांनी संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित निर्णय धडाडीने घेतले. जुलै २०१८ मध्ये ओडिशाच्या भुवनेश्वरमध्ये पर्रिकरांनी विधान केले की, “भारताला संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीचे केंद्र करण्याचे ध्येय सरकारने समोर ठेवले आहे. तसेच मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा ७० टक्क्यांपर्यंत असलेली भारताची संरक्षण क्षेत्रातील आयात कमी कमी करत ती ४० टक्क्यांपर्यंत आणि निर्यात दोन अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. ‘मेक इन इंडिया’, थेट परकीय गुंतवणूक आदी उपाययोजनांच्या माध्यमातून आम्ही तिथपर्यंत पोहोचू.” पर्रिकरांनी आपल्या कार्यकाळात भारताच्या संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीची रूपरेषाच तयार केल्याचे यातून समजते. आजही पर्रिकर हयात नसले तरी त्यांनी गेल्यावर्षी केलेल्या विधानांबरहुकूमच भारताची वाटचाल सुरू असल्याचे वाढलेल्या निर्यातीवरून स्पष्ट होते.

 

भारताची निर्यात नेमकी कोणत्या संरक्षण सामग्रीत वाढली आणि कशामुळे वाढली, तसेच भारताला या क्षेत्रात किती व्यापक संधी आहे आणि आणखी काय काय करण्याची गरज आहे, हेही जाणून घेतले पाहिजे. भारत सध्या संरक्षण क्षेत्रात कंपोनंट्सची किंवा शस्त्रास्त्रांच्या घटकांची, छोट्या हत्यारांच्या सुट्या भागाची सर्वाधिक निर्यात करतो. भारतातील कमी उत्पादन खर्च आणि भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने निर्यातविषयक धोरणात आणलेली सुलभता तसेच ऑफसेट क्लॉजमधील सुधारणांमुळे निर्यातीत वृद्धी झाली. उल्लेखनीय म्हणजे, भारताच्या संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीत अमेरिकेचा वाटा सर्वाधिक आहेभारत जवळपास पाच हजार कोटींची निर्यात एकट्या अमेरिकेला करतो आणि त्यानंतर इस्रायल व युरोपीय संघाला. म्हणजेच ज्या अमेरिकेने कधीकाळी अण्वस्त्र चाचणीवरून भारतावर अनेकानेक निर्बंध लादले, तीच अमेरिका आज भारतीय उत्पादनांची सर्वात मोठी ग्राहक झाली आहे, तेही संरक्षण क्षेत्रात! दुसरीकडे संरक्षण मंत्रालयाने सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना कंपोनंट निर्यातीच्याही पुढे जाऊन जिथे मूल्यवर्धन केले जाऊ शकते, अशा व्यासपीठावर जाण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सोबतच निर्यातवाढीसाठी नवीनच ‘जनरल एक्स्पोर्ट लायसन्स प्लॅन’ तयार केला आहे, ज्यामुळे भारतीय कंपन्या सुलभतेने संरक्षण सामग्रीची, उपकरणांची निर्यात करू शकतील. पण, भारताने केवळ कंपोनंट निर्यातीवरच थांबावे का? तर नाही. उलट भारताकडे या क्षेत्रात प्रचंड संधी आहे, फक्त त्यांचा लाभ कसा घ्यायचा, हे पाहावे लागेल. म्हणजे रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट किंवा संशोधन आणि विकास, प्रॉडक्शन फॅसिलिटी किंवा उत्पादनविषयक सुविधा, क्वालिटी स्टॅण्डर्ड किंवा दर्जा-गुणवत्ता या क्षेत्रात भारताला सध्या गुंतवणुकीची गरज आहे, जेणेकरून या क्षेत्रातील संधींचा फायदा करून घेता येईल. अत्याधुनिक संशोधन केलेल्या संशोधनात अधिक सुधारणा आणि ते जमिनी स्तरावर कसे कार्यान्वित करता येईल, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. सध्या डीआरडीओ, इस्रो वगैरे संस्थांत अशी कामे होतात, पण अन्य संस्थांचाही यातील सहभाग वाढवला पाहिजे.

 

उपकरणांची, साहित्यांची निर्मिती करणाऱ्यांना सर्वप्रकारच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे अतिशय गरजेचे असते. मग त्यात कच्चा माल, दळणवळणाची साधने, कौशल्यधारी मनुष्यबळ या गोष्टींचा समावेश होतो, तर तयार केलेल्या उत्पादनांचा दर्जा राखणे, जागतिक बाजारात त्याचा खप होईल अशी उच्च गुणवत्ता तीही सातत्याने आपल्या उत्पादनांत उतरवली पाहिजे. याव्यतिरिक्त एक्सपोर्ट कम्प्लायन्स प्रोग्राम आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्सची सुरक्षाही गरजेचे आहे. अशा प्रकारे नियोजनबद्धरितीने संरक्षण क्षेत्रात भारताने पावले उचलली तर जगाची बाजारपेठ नक्कीच भारतीय उत्पादनांच्याही आवाक्यात येईल. भारताने इतर क्षेत्रांसह संरक्षण क्षेत्रातही प्रगती करावी ही इथल्या जनसामान्यांची भावना आहेच आणि मोदी सरकारला त्या उद्देशानेदेखील भारतीयांनी पुन्हा एकदा देशाच्या सत्तेवर विराजमान केले. लोकसभेचा निकाल लागण्याआधी तत्कालीन संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारत ‘अग्नी’ क्षेपणास्त्रांसह युद्धनौकाही निर्यात करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे म्हटले होते. शिवाय गेल्याच मंगळवारी संरक्षण मंत्रालयाने आगामी पाच वर्षांत अब्ज डॉलर्सची निर्यात करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. या दोन्ही घटनांवरून मोदी सरकारच भारताला संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीत अन्य बड्या राष्ट्रांच्या तोडीसतोड नेऊन ठेऊ शकेल, याची खात्री वाटते. कधीकाळी देशाला लष्कराची काय गरज असे म्हणणारे नेतृत्वही इथे होते, त्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी सरकारची लष्करी किंवा संरक्षण क्षेत्रातील ही निर्यातविषयक कामगिरी नक्कीच अभिमानास्पद आणि कौतुकास्पदच म्हटली पाहिजे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat