'ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा!'

    दिनांक  20-Jun-2019   



'ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा!' पंतप्रधान मोदी यांचे हे गाजलेले वाक्य! तर मुद्दा पारदर्शक कारभाराचा आहे. विद्यमान सरकारने अनेक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. एकंदर जनतेलाही मोदींचे विचार पटले आहेत. मात्र राहुल गांधी यांनी आज पुन्हा राफेलचा फुसका बार सोडला. यावरून एक सत्यघटना आठवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. मुंबईहून काही लोकांचा एक गट गुजरातला गेला होता.(त्यामध्ये मीसुद्धा सहभागी होते) बडोद्याच्या सयाजी बागला भेट द्यायची होती. गायकवाड बाग बंद व्हायला काही अवधी बाकी होता. या गटाच्या आधी एक बॅच पाच मिनिटाआधीच गेली होती. पण, सुरक्षारक्षकाने वेळ दाखवत त्यांना सांगितले, "उद्या या." सुरक्षा अधिकाऱ्यानेही, नम्रपणे नकार दिला. यावर गटाने आपली 'सत्तास्थान' ओळख दाखवली. तरीही नकारच मिळाला. गटातील काही लोकांचा अहंभाव दुखावला. साधे सुरक्षारक्षक नकार देतात म्हणजे काय? गटातल्या काही लोकांनी खूप मोठी रक्कम एकत्र केली आणि सुरक्षाअधिकाऱ्याला सांगितले, "तू आणि तुझे कर्मचारी यांच्यासाठी. मजा करा.. इतका पगार पण नसेल तुमच्या सगळ्यांना!" यावर सुरक्षारक्षकाचं म्हणणं होतं, "साहेब, खरेच इतका पगार आम्हाला नाही आहे हो. पण, आम्हाला वरून आदेश आहे की, दिलेल्या वेळेतच उद्यान उघडायला हवे आणि बंदही व्हायला हवे. मग दुनिया इकडची तिकडे का होईना. तुम्ही एकदा पैसे देऊन जाल. पण, उद्या आमची नोकरी जाईल. तुमच्या एकवेळच्या पैशासाठी आम्ही आमची सुरक्षित नोकरी का सोडू?" यावर गटातले लोक म्हणाले, "अरे कुणाला कळणार आहे?" यावर त्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे होते, "कुणाला कळो ना कळो, आमच्या बापाला कळेल ना? त्याला हे असं काही खपत नाही. नियम म्हणजे नियम. त्यांना कळाले की, पैसे खाऊन सयाजी बाग पाच मिनिटे उशिरा बंद झाले तर आमची नोकरी जाणारच जाणार." "हा बाप कोण?" विचारल्यावर ते सुरक्षा कर्मचारी अभिमानाने म्हणाले होते, "मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी. तो खात नाही आणि खाऊही देत नाही." आता या पार्श्वभूमीवर राजकुमारांनी कितीही 'राफेल राफेल' असा खोटा राग आळवला तरी सत्य हेच आहे, 'ना खाऊंगा, ना खाने देता हूँ।'

 

बोगस अन् बिनबोभाट

 

समोरच्या व्यक्तीच्या अतिरिक्त आणि तद्दन फालतू गरजा पूर्ण केल्या की, आपला भ्रष्टाचार लपेल, असे आजवरचे प्रत्येक क्षेत्रातले प्रमेयच होते. पण, मोदींच्या सत्ताकाळात पारदर्शक कारभाराला महत्त्व आले आणि भ्रष्टाचाऱ्यांबाबत मात्र एकच झाले, 'मोदी है तो भ्रष्टाचार नामुमकिन है.' याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, लोकलेखा समितीचा नुकताच जाहीर झालेला अहवाल. त्यानुसार महाराष्ट्रातील ११५३ बालगृहांपैकी २१६ बालगृहांना टाळे लावावे लागले आहे. कारण, त्यातील ९५ हजार मुलांपैकी ७४ हजार मुले बोगस म्हणजे केवळ कागदोपत्री होती. पण, हे तर केवळ हिमनगाचे टोक! गेली कित्येक वर्षे मुलांच्या नावाने अनुदान लाटत भ्रष्टाचार करणाऱ्या संस्थांनी किती माया गोळा केली असेल, याची गणतीच न केलेली बरी. तब्बल ७४ हजार मुलांना कागदोपत्री दाखवून त्यांच्या नावावर सरकारी अनुदान लाटणाऱ्या संस्था किती भ्रष्ट असतील? बालकांसाठी समाजसेवा करतो, असे भासवत त्यांच्या जिवावर मौज उडविणाऱ्या या संस्था बंद झाल्या. पण, आता त्यापुढे काय? अस्तित्वातच नसलेल्या बालकांच्या नावावर अनुदान लाटणाऱ्या संस्थांच्या काळाधंद्यावर अंकुश ठेवणारे कोणीच नव्हते का? संस्थांना आपला अहवालही संबंधित प्रशासकीय व्यवस्थेला द्यावा लागतो. या सगळ्या व्यवस्था संस्था व्यवस्थित चालते की नाही यासाठी कार्यरत असतात. मग प्रश्न असा येतो की, ही व्यवस्था इतकी वर्षे काय करीत होती? संस्थेची पाहणी करायला येणारे अधिकारी अशा भ्रष्टाचारी संस्थेची पाहणी कशाप्रकारे करत होते? संस्थेला मिळणारे सरकारी अनुदान आणि संस्थेचा खर्च तपासताना, पाहताना संबंधित कुणालाच हे कळले नसेल का? संपूर्ण प्रकरणच एक साखळी पद्धती. या सर्वांचे सुखेनैव भ्रष्टाचार करणे सुरू होते. गरीब बालकांच्या नावावर स्वतःच्या तुंबड्या भरायचे काम सुरू होते. मात्र, आधार आणि इतर ओळखपत्र अनिवार्य केल्यानंतर यांचे भांडे फुटले. कारण, बालगृहांतील मुलांसाठी बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे बोगस संस्थांना मुळात अस्तित्वातच नसलेल्या मुलांच्या नावावर अनुदान उकळता आले नाही. याचे श्रेय बायोमेट्रिक प्रणालीला तर जातेच, पण सरकारच्या पारदर्शक कारभारालाही जाते. 'ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा'च्या भूमिकेचे हे वास्तव रूप आहे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat