पुस्तकी लोकशाही आणि जनलोकशाही

    दिनांक  20-Jun-2019   



पुस्तकी संसदीय लोकशाहीप्रमाणे दोन प्रबळ पक्ष पाहिजेत. एक सत्ताधारी आणि दुसरा विरोधी. पुस्तकी सिद्धांताप्रमाणे सत्ताधारी पक्ष उभा राहत नाही आणि विरोधी पक्षदेखील उभा राहत नाही. पक्ष उभा करण्यासाठी पक्षाकडे विचार असावा लागतो, कार्यक्रम असावा लागतो, विचार आणि कार्यक्रम जनतेपर्यंत पोहोचविणारे कार्यकर्ते असावे लागतात. नेत्यापासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांची निष्ठा पक्षावर असावी लागते. एवढे सगळे झाले की, मग राजकीय पक्ष उभे राहतात.


भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना आहे. प्रस्तावना म्हणते, "आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य... घडविणार आहोत." याचा अर्थ असा होतो की, आम्हाला आमचे शासन लोकशाही पद्धतीचे हवे आणि त्याचबरोबर आमचे समाजजीवनदेखील लोकशाही पद्धतीचेच हवे. ही जी प्रस्तावना तयार झाली, ती काही आकाशातून टपकली नाही किंवा कुणाच्या डोक्यातून आलेली नाही किंवा पुस्तकी ज्ञानातून आलेली नाही. ही प्रस्तावना सनातन काळापासून या देशात राहत असलेल्या लोकांची स्वाभाविक जीवनपद्धती आहे. तिला काळाच्या संदर्भात योग्य शब्दांत व्यक्त करण्याचे काम पूज्य डॉ. बाबासाहेबांनी केले. राजकीय लोकशाहीची जी व्यवस्था आपण स्वीकारली, तिला 'संसदीय पद्धतीची लोकशाही' म्हणतात. ही पद्धती इंग्लंडमध्ये विकसित झाली. तिच्या विकासाचा सुमारे एक हजार वर्षांचा इतिहास आहे. या पद्धतीत दोन राजकीय पक्ष असतात. लोकमान्य पक्ष सत्तेवर येतो. तो कायम सत्तेवर राहतोच असे नाही. काही काळानंतर लोक दुसऱ्या पक्षाला लोकमान्यता देतात आणि तो सत्तेवर येतो. आलटून-पालटून सत्तेवर येणे, हा क्रम इंग्लंडमध्ये चालतो. आपल्या देशात दीर्घकाळपर्यंत पर्यायी विरोधी पक्ष उभा राहिला नाही. काँग्रेस पक्षाचीच सत्ता राहिली. पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि दहा वर्षे मनमोहन सिंग सत्तेवर राहिले. एक पक्षाची सत्ता असताना 'एकपक्षीय हुकूमशाही' अशी चर्चा तेव्हा, ज्यांना आपण 'विचारवंत' (?) म्हणतो, त्यांनी कधी केली नाही. प्रथम पं. नेहरू नंतर इंदिरा गांधी यांची अमाप आणि अफाट स्तुती करण्यात ते कधी मागे राहिले नाहीत. पं. नेहरू तर त्यांच्या दृष्टीने 'कलंकहीन राजनेता', 'भारतीय लोकशाहीला आलेले सुंदर फूल' बनवून टाकले. इंग्रजीत 'फुल' या शब्दाचा अर्थ वेगळा होतो. त्या अर्थाने या शब्दाचा वापर करायचा तर तथाकथित विचारवंतांनी स्वतःला 'फुल'(मूर्ख) तर केलेच, पण त्यांना असे वाटले की आपण लोकांनाही 'फुल' करू शकतो. काळाच्या ओघात काँग्रेसचा सरता कालखंड सुरू झाला. निसर्गाचा नियम असा आहे की, कोणतीही एक स्थिती कायम तशीच राहत नाही. परिस्थितीत बदल होत जातात. भगवान गौतम बुद्ध सांगून गेले की, सर्व नामरूपात्मक वस्तू अनित्य आहेत. त्या शाश्वत नाहीत. काँग्रेसचा सरता कालखंड या निसर्गनियमाने होतो आहे. निसर्गाचा दुसरा नियम असा की, कोणतीही पोकळी राहत नाही. निसर्गाला पोकळी मंजूर नसते. जुने जाते आणि त्याची जागा नवीन घेते. काँग्रेसची जागा भाजपने घ्यायला सुरुवात केली आहे. १९६० ते १९८४ या काळात काँग्रेसला जे जनसमर्थन होते, ते आता भाजपला मिळू लागले आहे. पूर्वी लोकसभेत काँग्रेसला ३४० हून अधिक जागा मिळत, आता भाजपच्या एनडीएला तेवढ्याच जागा मिळू लागल्या आहेत. निसर्ग आणि लोकशाहीच्या नियमाप्रमाणे हे सर्व घडत चाललेले आहे.

 

सामान्य माणसाला हे समजते. ज्यांना समजत नाही, त्यांना 'असामान्य' म्हणतात. ही असामान्य माणसे आपल्याकडे विचारवंत असतात. ते सिद्धांत मांडत असतात. त्यांच्या पुस्तकी सिद्धांताप्रमाणे एक पक्षाची सत्ता आणि तीही एवढ्या बहुमताने, म्हणजे लोकशाहीचे काही खरे नाही. ती धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून त्यांनी निवडणूक निकाल लागल्यानंतर लगेचच 'धोका राग' आळवायला सुरुवात केली. संगीतात 'मालकंस', 'ललित', 'भटियार', 'जयजयवंती' इत्यादी राग लोकप्रिय आहेत. 'धोका राग' हा राजकीय राग आहे आणि तो फक्त अतिशहाणे, अतिविद्वान, अतिविचारवंत, या लोकांतच प्रिय असतो. हा राग आळविण्यासाठी गोड गळ्याची आवश्यकता नसते. जेवढा कर्कश गळा तेवढी रागाची खुलावट अधिक होते आणि जेवढ्या वेड्यावाकड्या ताना तेवढी रागाची बढत अधिक होते. नरेंद्र मोदी आता हुकूमशहा होणार, लोकशाही संस्था धोक्यात येणार, वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार, घटनेत बदल केले जाणार, न्यायालयीन स्वातंत्र्याला चाप लावला जाणार, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा घातल्या जाणार वगैरे या रागाचे शब्द आहेत. याविरुद्ध सर्व समविचारी लोकांनी एकजूट केली पाहिजे. लोकशाही वाचविली पाहिजे. लोकशाही संपली तर देश संपेल. देशाचे तुकडे होतील. वेगवेगळी राज्ये भारतात राहणार नाहीत. देश वाचविण्यासाठी लोकशाही वाचविली पाहिजे आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी मोदी आणि भाजपचे काय करायचे, याचा विचार करायला पाहिजे. त्यांना घालविता तर येत नाही, पण त्यांच्याविषयी लोकांमध्ये अविश्वास निर्माण कसा काय करता येईल? याची बांधणी सुरू झालेली आहे. पुस्तकी संसदीय लोकशाहीप्रमाणे दोन प्रबळ पक्ष पाहिजेत. एक सत्ताधारी आणि दुसरा विरोधी. पुस्तकी सिद्धांताप्रमाणे सत्ताधारी पक्ष उभा राहत नाही आणि विरोधी पक्षदेखील उभा राहत नाही. पक्ष उभा करण्यासाठी पक्षाकडे विचार असावा लागतो, कार्यक्रम असावा लागतो, विचार आणि कार्यक्रम जनतेपर्यंत पोहोचविणारे कार्यकर्ते असावे लागतात. नेत्यापासून कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांची निष्ठा पक्षावर असावी लागते. एवढे सगळे झाले की, मग राजकीय पक्ष उभे राहतात. पुस्तकी पांडित्याने पक्ष उभा राहत नाही. राजकीय लोकशाही आणि जनलोकशाही हीदेखील पुस्तकी सिद्धांतानुसार चालत नाही. पुस्तकी सिद्धांत सांगतो की, दीर्घकाळ एका पक्षाची सत्ता जनतेच्या हिताची नसते. सत्तेचा गुणधर्म भ्रष्ट होण्याचा आहे आणि जुलूम करण्याचा आहे. पुस्तकी सिद्धांत सांगतो की, बहुमत हेदेखील जुलमी होऊ शकते. जनलोकशाहीचे सिद्धांत हे पुस्तकी सिद्धांत स्वीकारीत नाहीत. जनतेला जेव्हा असे वाटते की, एकच पक्ष देश नीट चालवू शकेल, अन्य विरोधी पक्षांमध्ये देश चालविण्याची क्षमता नाही, तेव्हा जनता त्या पक्षाला निवडून देते. काँग्रेसच्या बाबतीत जनतेने हेच केले. तेव्हा काँग्रेसला विरोध करणारे समाजवादी होते. त्यांचे वैशिष्ट्य असे होते की, प्रत्येक जण 'नेता' असे. आपापसात भांडत बसणे, हा त्यांचा स्वभाव होता. व्यक्तिवाद आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य यांच्या बेड्या त्यांनी ठोकून घेतल्या होत्या. 'जे लोक आपला पक्ष नीट चालवू शकत नाहीत, ते देश काय चालवतील?' असे लोकांना वाटले. म्हणून काँग्रेस पक्षाचीच सत्ता राहिली. आता जनलोकशाहीला असे वाटते की, देश चालविण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये राहिली नाही. काँग्रेस एक पक्ष राहिला नसून तो गांधी घराण्याची खाजगी मालमत्ता झाला आहे. जनतेला ते नको आहे. जनता म्हणते की, ज्याला धड बोलता येत नाही, ज्याला धड विचार मांडता येत नाही, ज्याच्या भूमिका सतत बदलत राहतात, पक्षाला जेव्हा त्याची गरज आहे, तेव्हा तो सुट्टी घालविण्यासाठी विदेशात जाऊन बसतो, असा 'नेता' आम्हाला कसा चालेल? म्हणून लोकांनी म्हणजे जनलोकशाहीने काँग्रेसला नाकारलेले आहे. पुस्तकी सिद्धांताप्रमाणे विरोधी पक्ष संपला. संसदीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच त्यामुळे धक्का पोहोचतो.

 

जनलोकशाही म्हणते की,"तुमचे पुस्तकी सिद्धांत तुमच्याकडे राहू द्या. आज देशाला कार्यक्षम, निर्भय, जनहितदक्ष, सर्वांचा विचार करणारे आणि देशाची मान जगात उंच करणारे सरकार हवे." नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे शासन हे काम करण्यास पूर्णपणे समर्थ आहेत. लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकलेला आहे. लोकशाहीत शासन लोकांच्या विश्वासावरच टिकून राहते. जोपर्यंत लोकांचा विश्वास या शासनावर आहे, तोपर्यंत हे शासन अधिकारावर राहील. ज्या दिवशी हा विश्वास संपेल, त्यावेळी हे शासन जाईल. आपल्या देशातील राजकीय लोकशाही आणि जनलोकशाही कोणत्याही पुस्तकी सिद्धांतात बसू शकणार नाही. पुस्तकी सिद्धांतात घराणेशाही बसत नाही. जनलोकशाहीला घराणेशाहीचे वावडे नाही. त्याचप्रमाणे आवडही नाही. जनता योग्य वेळी योग्य तोच निर्णय करते. वृत्तपत्रीय स्वातंत्र्य, न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे, यात काही वाद नाही. परंतु, आपल्याकडे वृत्तपत्रे ज्याप्रमाणे चालतात, त्यात जे लेख येतात, ज्या बातम्या येतात, त्यावरून या वृत्तपत्रांना 'स्वातंत्र्याचे रक्षक' असे पुस्तकी पंडितच म्हणू शकेल. यातील बहुतेक वृत्तपत्रांची 'स्वातंत्र्याचे रक्षक' ही बिरुदावली लावून घेण्याची लायकी नाही. विकाऊ, टाकाऊ अशी अनेकांची अवस्था आहे. यांच्यामुळे लोकशाहीचे रक्षण होणार आहे, हा पुस्तकी पंडितांनी जोपासलेला एक भ्रम आहे. न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अत्यंत पवित्र असते. न्यायमूर्तींनी भय अथवा लाभाचा विचार न करता निर्णय द्यायचे असतात. जेव्हा चार न्यायमूर्ती पत्रकार परिषद घेतात आणि आपल्याच सहकाऱ्यांचे वाभाडे काढतात, तेव्हा न्यायालयीन पावित्र्यात वाढ होते की तिचा अनादर होतो? न्यायालयाचे अनेक निर्णय अत्यंत खटकणारे असतात. मग तो शबरीमलाचा निर्णय असेल, खाजगी स्वातंत्र्याचा निर्णय असेल, रामजन्मभूमी वादाचा विषय लोंबकळत ठेवण्याचा प्रश्न असेल, हे सर्व प्रश्न पाहिल्यानंतर लोकशाहीचे रक्षण न्यायालये करतील, हा झाला पुस्तकी पांडित्याचा विषय. लोकशाही रक्षणाची जबाबदारी यापैकी कोणत्याही संस्थेवर नाही. त्यांच्या शक्तीला अंगभूत मर्यादा आहेत. भारतात संसदीय लोकशाही राहणार की जाणार, लोकशाही जीवन पद्धतीचा विकास होणार की तिचा अंत होणार, याचा निर्णय करण्याची क्षमता आणि शक्ती 'आम्ही भारताचे लोक...' यांच्यात आहे आणि ज्यांना 'भारताचे लोक' नीट समजतात, त्यांच्या मनात लोकशाहीचे काय होणार, असा प्रश्न जागेपणी काय झोपेतही निर्माण होत नाही. भारतात लोकशाही आहे, ती भारतीय जनतेमुळे. भारतीय जनतेने निवडून दिलेला कोणताही जनप्रतिनिधी हुकूमशहा होऊ शकत नाही. ज्याक्षणी तो तसा प्रयत्न करील, त्याक्षणी ही जनता त्याला पाताळात पाठवून देईल. इंदिरा गांधींनी तसा प्रयत्न केला, त्यांचे पंतप्रधानपद गेले. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चिंता करण्याच्या नसत्या भानगडीत अतिविचारवंतांनी पडू नये. सामान्य जनता त्यासाठी समर्थ आहे. तिला शहाणे करण्याच्या भानगडीतही पडू नये. कारण, तिच्याकडे उपजत शहाणपण असते. आई होणाऱ्या कोणत्याही स्त्रीला आईपण काय असते आणि ते कसे निभावून न्यायचे, हे शिकवावे लागत नाही. जगातील कोणतेही पुस्तक हे शिकविण्यास असमर्थ आहे. आईपणाचे ज्ञान हे उपजत असते. आईपण आले की ते प्रकट होते. तसे भारतीय जनतेचे आहे. आपले रक्षण करण्याचे, आपल्या लोकशाहीचे संवर्धन करण्याचे आणि तिला बलशाली करण्याचे ज्ञान तिला उपजतच आहे. आमच्या तथाकथित विचारवंतांनी पुस्तकी ज्ञानाचा कीस काढत बसण्याऐवजी जनतेची आराधना करावी. त्याचे फळ म्हणून योग्य विचार करण्याची अल्प का होईना, बुद्धी प्राप्त होईल.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat