प्रश्न मुलांचा आहे, भाषेचा नाही

    दिनांक  19-Jun-2019


 


बरे, यातील किती मंडळी आपल्या वेतनाचा धनादेश देवनागरीत लिहून मिळालेला नाही म्हणून तो परत देण्याचा कणखर बाणा दाखवू शकतात? तिथे याच पद्धतीने इंग्रजीत लिहिलेला धनादेश साळसूदपणे स्वीकारला जातो.


'बालभारती'च्या इयत्ता दुसरीच्या पाठ्यपुस्तकात अंकवाचनाच्या पद्धतीत बदल करण्यावरून सध्या एकच गदारोळ सुरू झाला आहे. अभिव्यक्तिचा मोकळा चव्हाटा असलेल्या मुक्तमाध्यमांवर यावर जोरदार चर्चा रंगलेली दिसते. वाद-विवाद हा लोकशाहीचा आत्मा असल्याने तसे असणे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षणच मानले पाहिजे. मात्र, ज्या प्रकारची चर्चा आता सुरू आहे, ती अशोभनीय तर आहेच; पण एकंदरीत एखाद्या विषयावर व्यक्त होण्यासाठी पाळल्या जाणाऱ्या संकेतांचेही भंग करणारी आहे. 'बालभारती'च्या गणित विषयाच्या अभ्यासक्रम समितीच्या प्रमुखपदी मंगला जयंत नारळीकर आहेत. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर यांच्या त्या पत्नी. मात्र, हा त्यांचा पुरेसा परिचय नाही. मंगला नारळीकर स्वत: ख्यातनाम गणितज्ज्ञही आहेत. देश-विदेशातील अनेक संशोधन पत्रिकांत त्यांचे संशोधन प्रकाशित झालेले आहे. त्या स्वत: गणितात एम. ए. असून मुंबई विद्यापीठाच्या सुवर्णपदक विजेत्या विद्यार्थिनी आहेत. या समितीच्या त्या एकट्याच प्रमुख आहेत, असे मुळीच नाही. या समितीत अन्यही मान्यवर सदस्य आहेत आणि एका मोठ्या चर्चेनंतर त्यांनी अभ्यासक्रमातील पाठ्यपुस्तकात हे बदल सुचविले आहेत. या सगळ्यामागे त्यांनी दिलेला तर्क हा कुणालाही मान्य व्हावा असा आहे. मात्र, स्वयंघोषित फेसबुकी तज्ज्ञांना तो मान्य नाही. स्वत: मंगला नारळीकर यांनी या विषयात निरनिराळ्या माध्यमांना मुलाखती दिल्या आहेत आणि लेखही दिले आहेत. यात मेख अशी की, त्यांनी ज्या माध्यमांना मुलाखती दिल्या आहेत, त्याच माध्यमातील काहींनी विषय पुरेसा समजून न घेता बातमीत काहीतरी सरकारविरोधी चटपटीत दिसते म्हणून या विषयावर वाद निर्माण केला.

 

आपल्या एकंदरीतच शिक्षण पद्धतीच्या बाबतीत बरेच प्रवाद आहेत. अनेकांना ती 'मेकॉलेप्रणित' वाटत असल्याने फारशी फलदायी वाटत नाही, तर अनेकांना आपल्या शिक्षण पद्धतीतच अनेक दोष असल्याचा साक्षात्कार होत असतो. तसे मत असायलाही हरकत नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशात आणि जिथे बदलांची गती फार मोठी आहे, तसेच या गतीमुळे प्रभावित होणाऱ्या लोकांची संख्याही मोठी आहे, अशा स्थितीत मतमतांतरे व अपेक्षा असणे फारसे चुकीचेही नाही. मात्र, कुठल्याही प्रकारचा तर्क न देता आणि पर्याय उपलब्ध करून न देता, सरसकट चाललेेली टीका योग्य नाही. मंगला नारळीकर यांनी याबाबत जी भूमिका मांडली आहे, त्याचा पुन्हा विचार व्हायला हवा. वस्तुत: शालेय शिक्षणातील सगळ्याच विषयांच्या बाबतीत असे काही मूलभूत बदल करण्याचे प्रयोग केले गेले पाहिजेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षांमध्ये नापास होणाऱ्या व पर्यायाने शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये विषयाची धास्ती घेतलेल्या व आपल्याकडून हा विषय सोडविणे शक्य नाही, या निष्कर्षाप्रती पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असते. कुठल्याही परीक्षापद्धतीमध्ये पास होण्यासाठी एक ठराविक गुणांची मर्यादा निश्चित केलेली असते. विद्यार्थ्याने किमान इतके गुण तरी मिळवावे व पुढच्या इयत्तेत जावे, हा त्यामागचा हेतू. प्रश्नपत्रिकाही या किमान गुण मिळविण्याचा निकष डोळ्यासमोर ठेवून काढल्या जातात, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. शंभराच्या पटीत पहिल्या दहामध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही दहापुरतीच मर्यादित असते. उरलेला सारा वर्ग हा उत्तीर्ण होण्यासाठी लागणारे किमान गुण ते कमाल गुण या दरम्यानच असतो. नापासांचा आकडा तर यानंतर सुरू होतो. ज्यांना गुण उत्तम पडले आहेत, त्यांच्यासाठी उज्ज्वल भविष्याच्या अनेक वाटा खुल्या होतात. मात्र, ज्यांना कमी गुण मिळाले किंवा नापासाचा शिक्का गुणपत्रिकेवर बसतो, त्यांची मानसिक स्थिती हा वेगळ्या लेखाचा विषय होऊ शकतो. अशा विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक जीवनात डोकावून पाहिले, तर अशा कितीतरी विदारक कथाच बाहेर पडतात. जीवन आहे तोपर्यंत ही स्पर्धा आणि संघर्ष राहणारच. पण, शाळकरी वयात तो कमी करण्याच्या मानवीय प्रयत्नांचा विचार माणुसकीच्या दृष्टीने केला पाहिजे.

 

या बदलांच्या विरोधात जो काही तर्क सादर केला जात आहे आणि चेष्टेचा बाजार भरविला जात आहे, त्याला कुठल्या तज्ज्ञांच्या मताचा आधार आहे, हा संशोधनाचा विषय. शासन, शासनाने निवडलेल्या समित्या या लोकशाही मार्गानेच निवडल्या जातात. नारळीकर यांची विद्वत्ता पाहिली तर ती राजकीय नेमणूक नसून त्यांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातल्या योगदानामुळे त्यांना निवडले असल्याचे सहज लक्षात येईल. विसंगतीने भरलेल्या बातम्या देणाऱ्यांच्या आणि अग्रलेख मागे घेण्याच्या नवपरंपरा निर्माण करणाऱ्या माध्यमांच्या जीवावर जर तज्ज्ञांच्या टवाळ्या केल्या जात असतील, तर पृथ्वी शेषनागाच्या डोक्यावर सुरक्षित आहे, असे मानूनच पुढे जायला हवे. या सगळ्या प्रकरणाला भाषीय अस्मितेचे वळण देणे तर सर्वात गंभीर. यामुळे मराठी भाषेवर आघात होत आहेत म्हणणे आणि प्रमाणभाषेत हे बसणारे नाही, असा ओरडा करणे म्हणजे वडाची साल पिंपळाला लावण्यासारखे मानावे लागेल. बरे, यातील किती मंडळी आपल्या वेतनाचा धनादेश देवनागरीत लिहून मिळालेला नाही म्हणून तो परत देण्याचा कणखर बाणा दाखवू शकतात? तिथे याच पद्धतीने इंग्रजीत लिहिलेला धनादेश साळसूदपणे स्वीकारला जातो. दारिद्य्ररेषेखालील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मतेही यानिमित्ताने पुढे आली आहे. यातील बहुसंख्य मते ही या पद्धतीचा पुरस्कार करणारी आहेत. वीटभट्टीवर शाळा चालविणाऱ्या एका कार्यकर्त्याने 'वीस आणि आणि आठ विटा म्हणजे अठ्ठावीस विटा' असे शिकविणे सोपे असल्याचे म्हटले आहे. 'अठ्ठावीस' म्हणण्याचे यातले स्वातंत्र्य कुणालाही काढून घ्यायचे नाही; उलट तसे म्हणण्याचा हाही एक मार्ग असू शकतो, असाच याचा तर्क आहे. मात्र, ज्यांना 'अठ्ठाविसा'तल्या 'विसा'पेक्षा 'फडणवीसां'च्या 'विसा'तच जास्त रस आहे, त्यांचे काय करावे?

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat