आर्थिक आघाडीवर चिंतेचा संकेत!

भारताची अर्थव्यवस्था ज्या दिशेने जात आहे, ती दिशा तातडीने न बदलल्यास, आर्थिक स्थिती अधिक ढासळू शकते, असा स्पष्ट संकेत रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालात देण्यात आला आहे. देशाचा जीडीपी पाच वर्षांत सर्वात कमी पातळीवर आला असल्याचे आकडे काही दिवसांपूर्वी जारी झाले होते. त्यात रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने भर घातली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने कन्झुमर कॉन्फिडन्स सर्वे म्हणजे ग्राहकांचा अर्थव्यवस्थेत किती विश्वास आहे, याचे विवेचन- विश्लेषण करणारे एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार, ग्राहकांचा विश्वास 2015 च्या पातळीवर घसरला असल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजे ग्राहक आता वस्तू खरेदी करण्याच्या मन:स्थितीत आढळून येत नाहीत, असे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. हे सर्वेक्षण अहमदाबाद, बेंगळुरू, भोपाळ, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनौ, पाटणा, तिरुअनंतपुरम् व कोलकाता या शहरांमध्ये करण्यात आले. महागाई मात्र आटोक्यात आले. ती आगामी काळात काही अंशी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तातडीने उपायोजना न केल्या गेल्यास, देशाची वाटचाल मंदीकडे सुरू होईल, असे तज्ज्ञांना वाटत आहे. सरकारला या स्थितीची कल्पना असल्याने, मोदी सरकारने या आघाडीवर काम करण्यासाठी काही समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यात वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. रोजगार हे सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान असून, खाजगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची गरज आहे. हे काम नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांना करावे लागणार आहे. निर्मला सीतारामन् यांचा अनुभव फार दांडगा आहे. प्रथम वाणिज्य मंत्रालय, नंतर सरंक्षण मंत्रालय व आता अर्थ मंत्रालयात. आपल्या अफाट गुणवत्तेच्या आधारावर त्यांना ही बढती मिळत गेली. आगामी तीन-चार महिन्यांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलण्यास त्या यशस्वी होतील, असा विश्वास सर्वांना वाटत आहे. त्यातही रोजगार निर्माण करण्यात त्यांना मोठे यश मिळेल, असे मानले जात आहे. काही दिवसांपासून विरोधकांनी रोजगार बुडाले, असे आरोप केले होते. नव्या आर्थिक सर्वेक्षणात याची शहानिशा करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणात अगदी लहानसहान दुकानदार, हातठेलेवाले, चहाचे दुकान अशा पातळीवर सर्वेक्षण करून गेल्या पाच वर्षात स्वयंरोजगार करणार्यांची संख्या घटली की वाढली, याची माहिती नोंदविण्यात येणार आहे. त्यासाठी 50 हजार कर्मचार्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यावरून सत्यस्थिती कळण्यास मदत होणार आहे.

याच कालावधील जागतिक बँकेने आपल्या ताज्या सर्वेक्षणात भारताची अर्थव्यवस्था येत्या पाच वर्षात वाढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. प्रशासनिक खर्चावरही नियंत्रण आणण्याचा सरकारचा विचार आहे.

मान्सूनबाबत वेगवेगळे अंदाज वर्तविले जात आहेत. या वर्षी कमी पाऊस पडेल, असा एक अंदाज वर्तविला गेला आहे. दुसर्या एका अंदाजानुसार या वर्षी सरासरीपेक्षा 10 टक्के कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मान्सूनचे आगमन लांबले आहे. खरोखरीच कमी पाऊस झाल्यास त्याचाही अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. येणारा सहा महिन्यांचा काळ भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि स्वाभाविकच भारताच्या अर्थमंत्र्यांची परीक्षा घेणारा असेल, असे जे म्हटले जाते ते यामुळे.

दोन सांडांच्या झुंजीत तिसर्याचा बळी जातो, तशी स्थिती भारताची होत आहे. अमेरिका-चीन आर्थिक युद्धात आता चीनने काही अमेरिकन कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या अमेरिकन कंपन्या आपल्या कराराचे पालन करण्यात अपयशी ठरत आहेत, त्यांची एक यादी चीन तयार करीत असून, ही यादी लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचे चीनने म्हटले आहे. याचा अर्थ, ही यादी जाहीर झाल्यावर अमेरिका पुन्हा चीनवर नवा हल्ला चढविणार आहे. अमेरिकेने चीनमधून आयात केल्या जाणार्या वस्तुंवर लाखो कोटी डॉलर्सचा कर लावण्याचा संकेत दिला आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील आर्थिक युद्धाच्या झळा भारतापर्यंत येऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी चीनसोबतच भारतालाही टार्गेट करणे सुरू केले आहे. भारताच्या आर्थिक हिताला धक्का बसेल असे काही निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. याचा भारतावर किती परिणाम होतो, हे दिसण्यासाठी काही वेळ जाऊ द्यावा लागेल.

लोकसभा निवडणुकीत दणका बसलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिंवद केजरीवाल यांनी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पुन्हा एक नवी चाल खेळली आहे. महिलांना बस-मेट्रो प्रवास नि:शुल्क करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. त्यांच्या या घोषणेला केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी यांनी विरोध केला आहे. जो योग्य आहे. दिल्ली मेट्रो ही एक जागतिक दर्जाची मेट्रो मानली जाते. प्रारंभी या मेट्रोतून कोण प्रवास करणार, असे मानले जात होते. मेट्रो भरभरून धावू लागली. सकाळी सहा वाजताही मेट्रो प्रवाशांनी भरलेली असते. मेट्रोचा विस्तार झाला. प्रवाशांना टोकन घेऊन म्हणजे पैसे मोजून मेट्रो प्रवासाची सवय झाली. आता ही चांगली सवय मोडण्याचा प्रयत्न केजरीवाल यांनी चालविला आहे. फेब्रवारी-मार्च 2020 मध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यात फायदा उठविण्यासाठी केजरीवाल यांनी हा डाव खेळला आहे. लोकसभा निवडणुकीत सातही लोकसभा मतदारसंघांत आम आदमी पक्षाचे

केजरीवाल यांनी दिल्लीला जगातील सर्वात सुंदर राजधानीचे शहर करण्याची घोषणा केली आहे. जगातील कोणत्या शहरात महिलांना नि:शुल्क बस-मेट्रो प्रवासाची सवलत आहे हे त्यांनी जाहीर केल्यास त्याचा फायदाच होईल. राज्याराज्यांत सत्ताधारी पक्षांनी आपली व्होटबँक मजबूत करण्यासाठी जनतेला काही मोफत सवलती देण्याची सवय लावली. शेतकर्यांना मोफत वीज, हे त्याचे एक उदाहरण आहे. याचा परिणाम असा झाला की, राज्याराज्यांची वीजमंडळे आजारी झाली. हेच दिल्ली मेट्रोबाबत होईल. पण, केजरीवाल यांना आपली व्होटबँक मजबूत करावयाची आहे. याचा परिणाम येणार्या काळात मेट्रो प्रवासाचा दर्जा घसरण्यात होऊ शकतो. मेट्रोच्या मुद्यावर केंद्र-राज्य संघर्षाची नवी फेरी दिल्लीत पाहावयास मिळेल. कारण मेट्रो परियोजनेत मोठा वाटा हा केंद्र सरकारचा आहे.

दरम्यान, नव्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन 17 जूनपासून बोलविण्यात आले आहे, तर संयुक्त अधिवेशन 20 तारखेला होईल. लोकसभेच्या नव्या खासदारांचा शपथविधी 17, 18, 19 जून या तीन दिवसांत पूर्ण होईल आणि 20 तारखेला राष्ट्रपती संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील. त्यानंतर राज्यसभा व लोकसभा यांची अधिवेशने सुरू होतील. 5 जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् अर्थसंकल्प सादर करतील. संसदेचे हे अधिवेशन 26 जुलैपर्यंत चालेल. या अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला मंजुरी देणे व नवा अर्थसंकल्प पारित करणे, हे दोन प्रमुख विषय असतील.

याही लोकसभेत विरोधी पक्षनेता असणार नाही. त्यासाठी किमान 54 सदस्यांची आवश्यकता असते, तर कॉंग्रेसजवळ 52 खासदार असल्याने लोकसभेतील कॉंग्रेस नेत्यास विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा मिळणार नाही. दुसरीकडे, राज्यसभेत भाजपाला आपला नवा नेता निवडावा लागेल. कारण, विद्यमान नेते अरुण जेटली यांची प्रकृती ठीक नसल्याने त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेला नाही. सध्याच्या स्थितीत ते संसदेत येण्याच्या स्थितीत नसल्याचे समजते. त्यांच्या जागी नवा नेता भाजपाला निवडावा लागेल.