संरक्षणक्षेत्राला काय हवे?

    दिनांक  01-Jun-2019   



सैन्यातील जवान ३३-३४व्या वर्षी निवृत्त होतात. त्यानंतर एक भारतीय ७५-८० वर्षे वयापर्यंत जगतो. म्हणजे ३३-३४ वर्षांपासून ७५-८० वर्षांपर्यंत सैनिकांना देशाकडून सेवानिवृत्ती वेतन मिळते. पेन्शनचा खर्च कमी करण्यासाठी असे सुचवले गेले की, या सैनिकांना आपल्याला पोलीस, निमलष्करी दले म्हणजे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआयएसएफमध्ये सामील करता आले, तर त्यांच्यावरील पेन्शनचा खर्च कमी होऊ शकेल. भारताच्या बाह्य सुरक्षेसाठी भारतीय लष्कर जबाबदार आहे. त्यांच्यावरील जबाबदारी पार पाडण्यासाठी त्यांना पुरेसे सक्षम बनवले आहे का?


वायुदलाचे प्रमुख एअर मार्शल धनोवा यांनी सांगितले होते की, “वायुदल एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीनशी लढण्याकरिता सज्ज नाही.” भूदलाच्या ‘व्हाईस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ’ यांनी डिफेन्स पार्लमेंट कमिटीसमोर निवेदन दिले होते की, ‘भूदलाची ७२ टक्के शस्त्र ही अतिशय जुनाट आहेत. वास्तविक ३३ टक्के शस्त्रे ही अत्याधुनिक असावीत. ३३ टक्के आधुनिक आणि उर्वरित ३३ टक्के ही लढण्यासाठी सक्षम असावीत.’ परंतु, तसे दिसून येत नाही. भारतीय लष्करामध्ये भूदल, नौदल, वायुदल आणि कोस्ट गार्ड यांचा समावेश होतो. सैन्यदलाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे की, त्यांच्यात एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी लढण्याची क्षमता असली पाहिजे. ज्यावेळी भारत आणि पाकिस्तान व चीन यांच्यात युद्ध झाले तर त्याचवेळी देशांतर्गत देशद्रोही म्हणजे माओवादी,दहशतवादी हे देशांतर्गत दहशतवादी कारवाया सुरू करतील. म्हणून नव्या सरकारला लष्कराच्या सक्षमीकरणासाठीकाय करावे लागेल?

 

दारूगोळ्यांतील उणिवा कमी करा

 

राजस्थानमधील वर्तमानपत्रात बातमी आली होती की, भूदलाच्या एअर डिफेन्स आर्टिलरीने ज्या वेळी पाकिस्तानी ड्रोनवर फायर केले, तेव्हा ९० टक्के दारूगोळा काम करू शकला नाही. देशातल्या ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये तयार होणाऱ्या दारूगोळ्यांतील उणिवा दर्शविणारा अहवाल नुकताच भारतीय लष्कराने सरकारकडे सोपवला, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, ‘दारूगोळा फॅक्टऱ्यांतील दारूगोळा हा सदोष असल्याने अनेक अपघात होत आहेत. विनाकारण आपले सैनिक आणि अधिकारी त्यामध्ये मारले जातात. सरकारनेही तो स्वीकारला. त्रुटीयुक्त दारूगोळ्यामुळे अनेक तोफांचा वापर बंद लष्कराचे प्रशिक्षण थांबविण्यात आले आहे. सध्या देशभरात ४१ ऑर्डनन्स कारखाने कार्यरत असून तिथे १ लाख, ६४ हजार कर्मचारी काम करतात. त्यांचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे, हे अनेकदा लष्कराने सरकारला सांगितले आहे. ऑर्डनन्स फॅक्टरी आणि आताचा लष्कराने दिलेला अहवाल यावर त्वरित निर्णय गरजेचा आहे.

 

काय करावे?

 

सोबतच दारूगोळा व शस्त्रसामग्रीचे संशोधन करणाऱ्या संस्था या वेगळ्या, त्यांचे उत्पादन करणाऱ्या संस्था वेगळ्या आणि त्यांचा वापर करणाऱ्या संस्था या वेगळ्या आहेत, जे थांबवणे गरजेचे आहे. सरकारने या तिन्ही संस्थांचे सुसूत्रीकरण किंवा एकत्रिकीकरण करण्याची, त्यांच्यात सुसंवाद स्थापन करण्याची, समन्वयसाधण्याची आवश्यकता आहे. लष्करी दारूगोळा व शस्त्रसामग्रीशी निगडित संशोधन, उत्पादन आणि उपयोग करणाऱ्यांना एकाच शिखर संस्थेखाली आणता येईल का? यामुळे वर्षानुवर्षे ऑर्डनन्स कारखान्यांमध्ये बसलेल्या नोकरशाहीच्या तावडीतूनही हा विभाग सुटू शकेल.

 

जनरल शेकटकर समितीच्या सूचना

 

देशाला इतर सामाजिक गरजांसाठी पुष्कळ खर्च करावा लागतो. कमीत कमी आर्थिक बजेटमध्ये जास्तीत जास्त आधुनिकीकरण कसे करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. गेल्या सरकारने यासाठी जनरल शेकटकर समिती नियुक्त केली होती. त्यांनी १५० सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यापैकी केवळ ६० सूचना अंमलात आणण्यात आल्या. काही मुख्य सूचना ज्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्या म्हणजे दारूगोळानिर्मिती कारखाने, संरक्षण अंतर्गत सार्वजनिक उद्योग हे अनेक वर्षांपासून पांढरा हत्ती ठरले आहेत. त्यांच्याऐवजी खासगी क्षेत्राला शिरकाव करू देणे. त्यामुळे मिळालेल्या बजेटचा अधिक चांगला वापर करता येईल.

 

निवृत्त सैनिकांना पोलीस, निमलष्करी दलात पाठवा

 

सैन्यातील जवान ३३-३४व्या वर्षी निवृत्त होतात. त्यानंतर एक भारतीय ७५-८० वर्षे वयापर्यंत जगतो. म्हणजे ३३-३४ वर्षांपासून ७५-८० वर्षांपर्यंत सैनिकांना देशाकडून सेवानिवृत्ती वेतन मिळते. पेन्शनचा खर्च कमी करण्यासाठी असे सुचवले गेले की, या सैनिकांना आपल्याला पोलीस, निमलष्करी दले म्हणजे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआयएसएफमध्ये सामील करता आले, तर त्यांच्यावरील पेन्शनचा खर्च कमी होऊ शकेल. जो सैनिक इतर ठिकाणी कार्यरत असेल तर त्याचे त्याचे त्यावेळेपुरते पेन्शन थांबवले जाते. त्यामुळे सैनिकाच्या कौशल्याचा वापर पोलीस, निमलष्करी दलांकरिता होईलच, पण निवृत्तीवेतनावरील खर्च खूप कमी होईल.

 

सैन्याला सीडीएसची गरज

 

सैन्याला ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची (सीडीएस) गरज आहे. ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ हे सीडीएसचे काम करू शकत नाहीत. कारण, त्यांना या कामाचा अनुभव नसतो. त्यामुळेच ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची नियुक्ती लवकर करायला हवी. त्याशिवाय सशस्त्र सैन्यामध्ये स्पेशल फोर्सस डिव्हिजन, एअरोस्पेस डिव्हिजन, सायबर सेल, इन्फॉर्मेशनवॉर डिव्हिजन यांची अत्यंत गरज आहे. त्यांनाही सैन्यदलात सामील केले जावे. नौदलाचे लक्ष्य आहे, पाणबुड्यांची संख्या वाढवणे. त्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. भारतीय वायुदल यांच्याकडे ४४ फायटर स्क्वाड्रन असणे गरजेचे आहे. सध्या ३१ स्क्वाड्रन आहे. त्यातील १०-११ जुनाट ‘मिग’ सिरीजची आहेत, त्यांच्या बदल्यात ‘लाईट कॉम्बॅट तेजस’ विमानांनी ती जागा घेतली पाहिजे. पुढील पाच वर्षांत संपूर्ण ‘मिग’ विमानांच्याजागी ‘तेजस’ विमाने येतील अशी अपेक्षा. ‘मिराज’ आणि ‘जग्वार’ विमानांचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. ते लवकर संपवून ते लढाईसाठी सज्ज केली पाहिजे. ‘सुखोई’ विमानांची गरज अजून आहे, ती पूर्ण झाली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ‘राफेल विमान’ हे लवकरात लवकर वायुदलामध्ये सामील झाले पाहिजे.

 

भारत-चीन सीमेची गरज

 

काही इतर महत्त्वाचे मुद्दे आहेत - भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन सीमेवर रस्ते, विमानतळे, रेल्वे यांची गरज आहे. त्यामुळे सैन्याची हालचाल होण्यासाठी सोयी उपलब्ध होतील आणि लढाऊ क्षमताही वाढेलपुढील पाच ते दहा वर्षांत रस्त्यांच्या मार्गांनी थेट चीन सीमेपर्यंत पोहोचलेच पाहिजे. चीनचे रस्ते सुमारे १५ वर्षांपूर्वीच सीमेपर्यंत पोहोचले आहेत.

 

उपाययोजना कोणत्या?

 

या सर्व प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी सैन्याचे कॅपिटल बजेट हे दरवर्षी २५ ते ३० टक्के वाढवले पाहिजे. जेणेकरून पुढील दहा वर्षांत सैन्याचे अधुनिकीकरण करण्यास मदत मिळेल. किंमत कमी करण्यासाठी अर्थातच ही शस्त्रे भारतामध्ये ‘मेक इन इंडिया’च्या अंतर्गत बनवावी लागतील. शस्त्रांची किंमत अजून कमी करण्यासाठी जास्तित जास्त शस्त्रे मित्रराष्ट्रांना निर्यात करावी लागतील.

 

अजून नेमके काय पाहिजे?

 

पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशातील राजकीय पक्षांनी जाहीरपणाने दहशतवादाविरोधातील लढाईमध्ये सैन्याच्या पाठीमागे उभे राहण्याचे आश्वासन दिले. म्हणजे त्यांनी आणि देशाच्या नागरिकांनी नेमके काय करायला पाहिजे? आज काश्मीर असो किंवा ईशान्य भारत, सैन्याविरुद्ध अनेक खोट्या केसेस दाखल झालेल्या आहेत. राजकीय पक्षांनी याबाबत सैन्याच्या उभे राहिले पाहिजे. दहशतवाद्यांवरचे खटले २०-२५ वर्षे चालतात. म्हणूनच आपली कायदे यंत्रणा गतिमान करून कायदे अधिक कठोर करायला हवेत. कायदे कठोर करण्यासाठी राजकीय पक्ष सरकारला समर्थन देतील का? दहशतवादाविरोधातील लढाईचे रूपांतर पारंपरिक लढाईमध्ये होऊ शकते. म्हणून आपल्याला सुसज्ज राहण्याची गरज आहे. असे असूनही राफेलमध्ये घोटाळ्याचा आरोप करून राजकीय पक्षांनी हे विमान वायुदलामध्ये येऊ दिले नाही. जर राफेल विमाने असती तर बालाकोट हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तर द्यायला आलेली पाकिस्तानची विमाने परत जाऊ शकली नसती. शस्त्र खरेदीमध्ये घोटाळा झाला आहे, हे आरोप करणाऱ्यांना जर एका वर्षामध्ये घोटाळा झाला, सिद्ध करता आले नाही तर त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जावी. सरकारने काश्मीर टॅक्स किंवा सैन्याच्या आधुनिकीकरण्यासाठी पेट्रोलची किंमत वाढवली, तर या त्यागाकरिता आणि आपल्या सवलती अनेक वर्षे कमी करण्याकरिता राजकीय पक्ष आणि देशाचे नागरिक तयार आहेत का? नावीन्यपूर्ण कल्पना वापरून आपण सैन्याचे बजेट वाढवले पाहिजे. शस्त्रसिद्धतेची आव्हाने ही प्रचंड आहेत. या आव्हानांना सामोर जाऊन आपली शस्त्रसिद्धता आणि युद्धसिद्धताही वाढवली पाहिजे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat