मसूद प्रकरणाचे फलित...

    दिनांक  03-May-2019   

 
‘‘नव्याने दिलेल्या दस्तावेजांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केल्यानंतर, तसेच संबंधित देशांच्या मतांचा विचार केल्यानंतर, मसूद अझहरला जागतिक दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यास चीनची काहीही हरकत नाही.’’ चीनच्या या भूमिकेनंतर, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या जागतिक दहशतवाद्यांच्या यादीत मसूद अझहरला टाकण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हा भारताचा ऐतिहासिक कूटनीतिक विजय आहे. कुठल्याही राजकीय पक्षाने, तथाकथित बुद्धिवंताने तसेच मीडियाने या घटनेला लहान समजू नये. ही अत्यंत म्हणजे अत्यंत मोठी घटना आहे. एवढेच नाही, तर याचे संपूर्ण श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच आहे. हे श्रेय आपल्या क्षुद्र मानसिकतेपायी त्यांच्यापासून कुणीही हिरावून घेऊ नये. हे खरे आहे की, सोनिया गांधींच्या संपुआ सरकारने 2009 मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघात मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे, परदेशातील विविध विद्यापीठांतून मानाच्या पदव्या घेतलेले डॉ. मनमोहनिंसग यांच्या या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ एकही देश आला नव्हता.
 
 
 
परंतु, ज्या नेत्याला गुजरातच्या बाहेर कुणी ओळखतही नाही, त्याला परराष्ट्र धोरण कसे काय जमणार, असे म्हणून टर उडविली गेली होती, त्या, भारतीय विद्यापीठातच एक साधी पदवी घेतलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पाच वर्षांतच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा जगात डंका वाजविला आणि त्याचीच परिणती म्हणजे मसूदप्रकरणी, चीनसारख्या अत्यंत अवघड व मस्तवाल देशाला आपल्या मांडीवरील पाकिस्तानला बाजूला सारून, भारताच्या बाजूने उभे राहावे लागले. कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट आणि या देशाचे दुर्दैव असलेले पत्रकार व अभ्यासक यांनाही याची कल्पना आहे. परंतु, ही सफलता नरेंद्र मोदी यांना मिळाली, हे ते सहनच करू शकत नाही. मोदी पंतप्रधानपदी आले हे ते आजही सहन/मान्य करीत नाहीत, मग मोदींचा हा असा देदीप्यमान व ऐतिहासिक विजय कसा काय मान्य करणार? संयुक्त राष्ट्र संघातील भारतीय राजदूत अकबरुद्दिन यांचे हे यश आहे, असे आता ही मंडळी बोलू लागली आहेत.
 
 
 
त्यांचा हा तर्क, कुतर्कालाही मान घाली घालणारा आहे. मागे चीनने आपल्या नकाराधिकाराचा वापर करत, मसूदला दहशतवाद्यांच्या यादीत सामील करण्यास रोखले होते, तेव्हा राहुल गांधी यांनी प्र्रतिक्रिया देताना म्हटले होते की, हे भारत सरकारचे दारुण अपयश आहे. शी जिनिंपग यांच्यासोबत पाळण्यावर झुलले तरी फायदा झाला नाही. म्हणजे चीनने हरकत घेतली, तर ते मोदींचे अपयश आणि चीनने हरकत वापस घेतली तर ते अकबरुद्दिनचे यश! असे कसे होईल? हा ऐतिहासिक विजय भारतीय नोकरशहांचा मानायचा म्हटले, तर 2019 च्या निवडणुकीत जर मोदी जिंकले तर तो विजय इव्हीएमचा मानावा लागेल. हे असले कीव येण्यालायक तर्क, कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि त्यांच्या सल्लागारांकडून येणे स्वाभाविक आहे. परंतु, स्वत:ला अनेक विषयांचे तज्ज्ञ म्हणवून घेणारे व त्यांचीच री ओढणार्या मीडियानेही या अशा तर्कांचा आधार घ्यावा, ही खरेच अत्यंत शोचनीय स्थिती आहे.
 
काही जण आता, मसूद अझहरला अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याच सरकारने अपहृत विमानप्रवाशांच्या बदल्यात सोडले होते, याची आठवण करून देत आहेत. आधी सोडायचे आणि नंतर यादीत घातले म्हणून पाठ थोपटून घ्यायची, हे भाजपाला शोभत नाही, अशा प्रकारची कोल्हेकुई आता या मंडळींकडून सुरू झाली आहे. हे अगदी अपेक्षितच होते. काठमांडूहून भारताकडे निघालेल्या विमानाचे अपहरण करून ते कंधाहार येथे उतरविण्यात आले होते आणि प्रवाशांच्या सुरक्षित सुटकेच्या बदल्यात मसूद अझहरसह काही दहशतवादी मुक्त करण्याची अपहरणकर्त्यांची मागणी होती. त्या वेळी वाजपेयी सरकारने या दहशतवाद्यांना मुक्त करून, विमानातील प्रवासी सुरक्षित सोडवून आणले होते. ही घटना एका वेगळ्या कारणासाठी आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. अपहरण झाल्यानंतर अपहृतांच्या नातेवाईकांनी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निवासस्थानासमोर जी निदर्शने केलीत, जो आक्रोश केला आणि तो आक्रोश मीडियाने इतका सविस्तर दाखविला की, त्यामुळे सरकारसमोर दहशतवादी सोडण्यावाचून दुसरा कुठलाच पर्याय उरला नव्हता. या प्रकरणात मीडियाची जी भूमिका राहिली ती भारताच्या पत्रकारजगतावर एक लाजिरवाणे लांछन आहे.
 
भारताने आपले हरतर्हेचे सामर्थ्य पणाला लावले. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जपान आदी महत्त्वाच्या देशांना एका टेबलवर आणून चीनला आपली संमती देण्यास भाग पाडले आहे. पाकिस्ताननेही घोषित केले की, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या या ठरावाची आम्ही अविलंब अंमलबजावणी करणार आहोत. कुत्र्याचे शेपूट अचानक कसे काय सरळ झाले? मोदींमुळेच! मोदींच्या परदेश दौर्यांवर कॉंग्रेससह मीडियाने वाह्यातासारखी टीका केली. परंतु, या टीकेमागे एक भीतीदेखील कार्यरत होती. परदेशात जाऊन मोदी, मनमोहनिंसग यांच्याप्रमाणे तोंडातल्या तोंडात शब्द पुटपुटत नव्हते. एखाद्या चुंबकाप्रमाणे जगातील बलाढ्य देशांच्या प्रमुखांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेत आहेत, हे या कॉंग्रेसवाल्यांना कळत नव्हते, असे नाही. मोदींच्या या करिष्म्याने कॉंग्रेसची झोप उडाली होती. हा माणूस परदेशी काय करत आहे आणि त्यामुळे भविष्यात भारतात काय होऊ शकते, याचा अंदाज आल्यामुळेच, ही मंडळी मोदींच्या परदेश दौर्यावर पातळी सोडून टीका करत होती.
 
या दौर्यांमुळे मोदींनी काय मिळवले? जरा आठवून बघा. पहिल्या पाच वर्षांत 19 हजार 300 कोटी डॉलर्सची विक्रमी थेट विदेशी गुंतवणूक. संपुआ-2च्या सरकारपेक्षा दुप्पट. इंधन-सुरक्षेच्या क्षेत्रात, मोदींच्या नेतृत्वातील भारत सरकारने प्रथमच अमेरिकेकडून नैसर्गिक वायू (एलएनजी) व कच्चे तेल खरीदणे सुरू केले. रशिया ते मध्य-पूर्वेतील देशांशी करार करून, भारताची इंधन-सुरक्षा सुनिश्चित केली. जगातील सर्वात मोठी कच्चे तेल निर्यातदार सौदी कंपनी-आरामको हिला भारतात देशातील सर्वात मोठा तेलशुद्धीकरण कारखाना स्थापन करण्यास तयार केले. आपात्कालीन इंधन साठे भरून ठेवण्याबाबत संयुक्त अरब अमिरातशी करार केले. यामुळे तिजोरीवरील दबाव कमी झाला. आखाती देशांसोबत संबंध कायम ठेवत असतानाच इराणशीदेखील संबंध बळकट केले. भारताला पाच वर्षे युरेनियम पुरवठा करण्याचे कॅनडाने मान्य केले. राजनयिक संबंधांच्या संदर्भात, मोदींनी इस्रायलला भेट दिली. या देशाला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. या दौर्यात त्यांनी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि जल तंत्रज्ञान भारतासाठी प्राप्त केले. जपानच्या सहकार्याने भारतात बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आणला. फ्रान्समधून 36 राफेल विमाने हवाई दलात सामील केले. जगाच्या पातळीवर भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चे महत्त्व अधोरेखित केले. एक उदयोन्मुख जागतिक शक्ती व गुंतवणुकीचे आकर्षक केंद्र म्हणून भारताला जगासमोर आणले. दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि सिंगापूर येथे शांग्रिला सुरक्षा चर्चेत मार्गदर्शन केले. गेल्या वर्षी चीनच्या वुहान येथे दुर्मिळ अशा खाजगी दौर्यात शी जिनिंपग यांच्याशी चर्चा करून भारत आणि चीनदरम्यान असलेला तणाव कमी करण्यात यश मिळविले. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे, मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत सामील करण्यास चीनची मंजुरी!
हे भारत देशाचे आणि प्रत्येक भारतीयाचे यश आहे. देश सुरक्षित हातात आहे, अशी जी प्रतिक्रिया भाजपाने दिली, ती सर्वार्थाने उचित आहे. जो चीन अमेरिकेलाही दबला नाही, त्याला मोदींनी एक पाऊल मागे घेण्यास बाध्य केले आहे. राहुल गांधींनी गेल्या वर्षभरापासून ‘चौकीदार चोर है’ अशा बोंबा ठोकत, सर्वसामान्यांच्या मनात जो किंचित संभ्रम निर्माण केला होता, तो मसूद प्रकरणानंतर साफ झाला आहे. आपला भारत सुरक्षित हातात आहे, याची खात्री सर्वसामान्य भारतीयांना झाली आहे. मसूद प्रकरणाचे आपल्या दृष्टीने तरी हेच फलित म्हणावे लागेल...