काळा पैसा होईना गोरा...

    दिनांक  29-May-2019   
 
 
 

स्वीत्झर्लंडने काळ्यापैशाबद्दल संशयितांची यादीच भारताकडे सुपूर्द केली असून कर बुडवणार्‍यांच्या मागे चौकशीचा फेराही सुरू झाला आहे.

 

राज ठाकरे यांच्या ‘लाव रे तो व्हिडिओ’मध्ये एक महत्त्वाचा आणि उचलून धरलेला मुद्दा म्हणजे काळा पैसा आणि सरकारची कामगिरी. हा विषय राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणशैली आणि उत्तम सादरीकरणाच्या कौशल्याद्वारे कळकळीने लोकांसमोर मांडला. मोदी सरकार भारतात काळा पैसा परत आणणार का?, असा सवाल यावेळी त्यांनी विचारला होता. स्विस बँका या केवळ धंदा करण्यासाठी बसल्या असून त्या आपल्या खातेधारकांची माहिती थेट तिसर्‍याला देणे शक्यच नाही, असे ठाकरे यांनी छातीठोकपणे सांगितले होते. मात्र, नुकत्याच स्विस बँकेतर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भारताने काळ्यापैशाविरोधातील मोहीम तीव्र केल्यानंतर करचुकवेगिरीच्या ११ प्रकरणातील भारतीयांच्या नावांची यादी भारताकडे सोपवली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून गेली पाच वर्षं कायद्यांच्या कठोर अंमलबजावणीद्वारे केंद्र सरकार याबाबत चोख भूमिका बजवात आहे. विरोधकांनी निवडणुकीत उचलून धरलेल्या मुद्द्यांवर अधिक जलदगतीने काम करण्याची तयारी मोदी २.० सरकारने केली आहे. यातील महत्त्वाचा मुद्दा काळ्यापैशाविरोधातील लढाई हा आहे.

 

महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने दुसर्‍यांदा शपथ घेण्यापूर्वी स्वित्झर्लंड सरकारने याबाबत अनुकूलता दाखवली होती. मात्र, आता स्वीत्झर्लंडने अशी यादीच भारताकडे सुपूर्द केली असून कर बुडवणार्‍यांच्या मागे चौकशीचा फेराही सुरू झाला आहे. एकेकाळी खातेधारकाची माहिती गोपनीय ठेवणारी बँक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या स्विस बँकेबद्दल करचुकवेगिरी आणि काळा पैसा ठेवणार्‍यांची बँक अशी ओळख निर्माण झाली. स्वित्झर्लंड सरकारनेही याच कारणामुळे आपली विश्वासार्हता गमावली. आता गेलेली विश्वासार्हता परत मिळवण्यासाठी तिथल्या सरकारनेही कंबर कसली आहे. त्यामुळे गोपनीयतेच्या मुद्द्याला बगल देत करबुडव्यांना चाप लावण्याची मोहीम स्विस सरकारने सुरू केली आहे. गेल्या आठवड्यात स्विस बँकेतर्फे १२ जणांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.

 

मार्च महिन्यापासून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. आत्तापर्यंत नोटिसा पाठविण्यात आलेल्या खातेधारकांची संख्या २५ इतकी आहे. भारत सरकारशी संपर्क करत त्यांची विस्तृत माहिती देण्याची मागणी स्विस बँकेने केली. भारत सरकारशी केलेल्या करारानंतर ही प्रक्रिया आता अधिक वेगवान होणार आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत १५ लाख रुपये प्रत्येकाच्या खात्यात वाटप करण्याचा गाजलेला मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला. त्याचा शब्दशः अर्थ घेत त्याला ‘चुनावी जुमला,’ असेही नाव दिले. काळा पैसा भारतात आणल्यास त्याची बेरीज प्रत्येक नागरिकावर विविध सरकारी योजनांद्वारे किमान १५ लाख रुपये खर्च करण्याइतकी होऊ शकते, असा दावा त्यावेळी भाजपकडून करण्यात आला होता. मात्र, त्याचा सोयीचा अर्थ घेत मोदींवर टीका करण्यात आली.

 

यानंतर स्विस बँकेने काळा पैसा बाळगणार्‍या खातेधारकांची नावे जाहीर केली होती. या खात्यांतील रक्कम काही कोटींच्या घरातच होती. त्यामुळे तेव्हापासून प्रस्तावित असलेली कारवाई वेग घेण्याची चिन्हे आहेत. स्वीस बँकेने पाठविलेल्या नावांमध्ये खातेधारकांच्या नावातील पहिले अक्षर त्यांच्या जन्मतारखेसह जाहीर केले आहे. या यादीत ‘एएसबीके’ (जन्म-२४ नोव्हेंबर, १९४४), ‘एबीकेआय’(९ जुलै,१९४४), ‘पीएएस’ (जन्म-२ नोव्हेंबर, १९८३), श्रीमती ‘आरएएस’ (२२ नोव्हेंबर, १९७३), ‘एपीएस’ (जन्म-२७ नोव्हेंबर, १९४४), श्रीमती ‘एडीएस’ (जन्म-१४ ऑगस्ट, १९४९), ‘एमएलए’(जन्म-२० मे, १९३५), ‘एनएमए’ (जन्म-२१ फेब्रुवारी, १९६८) आणि ‘एमएमए’ (२७ जून, १९७३), अशी खातेधारकांची नावे आहेत. त्यांना नोटिसा पाठवून पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, मुंबईतील तीन जणांना नोटिसा बजावण्यात आली आहे. मार्चमध्ये जियोडेक्स लिमिटेड कंपनीसह तीन संचालकांना नोटीस बजावण्यात आल्याचीही माहिती आहे. त्यामुळे येत्या काळात मोदी सरकार काळ्यापैशाविरोधातील कारवाईला आणखी गती देणार हे निश्चित!

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat