दुष्काळावर मात : सरकार राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडणार

    दिनांक  28-May-2019




राज्य सरकार करणार दुष्काळावर मात

 

मुंबई : राज्यात उद्‌भवलेल्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक त्या सर्व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून पर्जन्यवाढीसाठी एरियल क्लाऊड सीडिंगची (Arial Cloud Seeding) उपाययोजना करून कृत्रिमरित्या पाऊस पाडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात कमी पाऊस पडल्याने यंदा दुष्काळी परिस्थ‍िती असून बहुतांशी भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली आहे. अशा वेळी पर्जन्यमानात वाढ होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाच्या पातळीवर विविध उपायांचा अवलंब करण्याबाबत विचारविनिमय सुरु आहे.

 

कृत्रिम पर्जन्यमान हा त्यातलाच एक भाग आहे. सुयोग्य ढगांची उपलब्धता बघून राबविण्यात येणाऱ्या या उपाययोजनेबाबत अगोदरच निर्णय घेऊन पूर्वनियोजन करणे आवश्यक असल्याने आज मंत्रिमंडळाने एरियल क्लाऊड सीडिंग करून पर्जन्यवाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी 30 कोटी रूपयांच्या खर्चाच्या प्रस्तावासही मंजुरी देण्यात आली आहे. परदेशात एरियल क्लाऊड सीडिंगच्या प्रयोगातून २८ ते ४३ टक्क्यांपर्यंत पर्जन्यमान वाढल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त भागात क्लाऊड सीडिंगच्या माध्यमातून पाऊस पाडला जाणार आहे. त्यासाठी औरंगाबाद येथे सी बॅन्ड डॉपलर रडार आणि विमान सज्ज ठेवण्यात येणार आहे.

 

सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होण्याची शक्यता असल्यास अशा वेळी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केल्यास पर्जन्यमान वाढण्यास मदत होऊ शकते. त्याचा जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून झालेल्या कामांनाही लाभ होईल. तसेच भूगर्भातील पाणीसाठ्यातही वाढ होण्यास मदत होईल. राज्यातील विदर्भ व मराठवाडा या औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागांचा विकास होण्यासाठी या विभागातील औद्योगिक घटकांना देण्यात येणारी विद्युत शुल्क माफीची सवलत पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

 

आज झालेल्या निर्णयानुसार विदर्भ, मराठवाड्यातील सर्व उद्योग घटकांना एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी विद्युत शुल्क माफीची सवलत प्राप्त होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर सहाशे कोटी रुपयांचा भार अपेक्षित आहे. मात्र, या निर्णयामुळे या दोन्ही विभागातील उद्योग इतर ठिकाणच्या उद्योगांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. परिणामी या भागातील उद्योग वाढीसोबतच रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat