लोकमत आणि लिंकन

    दिनांक  21-May-2019   



अब्राहम लिंकन म्हणाले होते, “आपले शासन लोकमतावर अवलंबून असते. जो कोणी लोकमतात परिवर्तन करून आणील, तो शासनात परिवर्तन करून आणील.”

 

रविवार, दि. १९ मे रोजी निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याचे मतदान झाले. त्या अगोदरच प्रचार संपला होता. सर्वसामान्य माणसाची प्रतिक्रिया अशी झाली की, ‘सुटलो आम्ही!’ निवडणूक प्रचाराने जी पातळी गाठली, ती सुशिक्षितांपासून अशिक्षितांपर्यंत सर्वांचे डोके ठणकावणारी होती. मूळ विषय राहिले बाजूला आणि भलत्याच विषयावर चर्चा सुरू झाल्या. ‘हिंदू दहशतवाद,’ ‘गोडसे-गांधी,’ ‘नरेंद्र मोदी आणि त्यांची पत्नी,’ ‘चौकीदार चोर है,’ ‘मैं भी चौकीदार हूँ,’ यापैकी कोणत्या विषयाचा सामान्य माणसाच्या जीवनाशी संबंध येतो?

 

सामान्य माणसाच्या जीवनाचा संबंध रोजगाराशी आहे, पिण्याच्या पाण्याशी आहे, कडधान्ये, अन्नधान्य, भाजीपाला, यांच्या दराशी आहे, वाहतुकीशी आहे, रेल्वे प्रवास, बस प्रवास यांच्याशी आहे, शिक्षणाशी आहे, मुलांना योग्य त्या शिक्षण संस्थेत प्रवेश कसा मिळेल, याच्याशी आहे. शेतकर्‍यांचा संबंध शेतीला मुबलक पाणीपुरवठा करण्याच्या विषयाशी आहे, शेतमालाच्या भावाविषयी आहे, शेती किफायतशीर कशी होईल, हा त्याचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. या विषयांवर बोलण्यासाठी, फालतू टीका करण्यासाठी नव्हे, कोणाकडे काहीही विषय नव्हते. आरोप-प्रत्यारोप करणे, त्यामानाने खूप सोपे आणि ही निवडणूक अशाच प्रकाराच्या प्रचाराने काठोकाठ भरून गेली होती.

 

निवडणूक प्रचार संपल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केदारनाथला गेले आणि एक दिवस ध्यानस्थ बसले. मीडियाने चर्चा सुरू केली, पंतप्रधान केदारनाथला का गेले? ध्यानस्थ का झाले? देवाकडे त्यांनी काय मागितले? कोणत्या पापाची क्षमा मागण्यासाठी ते गेले? सेक्युलर देशाच्या पंतप्रधानाने असे ध्यानस्थ बसणे, योग्य आहे का? ही सर्व चर्चा ज्या कोणी ऐकली असेल, त्याच्या मनात एक प्रश्न नक्कीच उत्पन्न झाला असेल की, आपली सगळी मीडिया सडलेल्या उंदरासारखी आहे. टीव्ही ऑन करा, घरभर दुर्गंधी येत जाणार. ज्याला अध्यात्माची आवड आहे, तो मनशांतीसाठी आणि आध्यात्मिक ऊर्जा मिळविण्यासाठी एकांतवासात जातो, हे साधे समीकरण ज्यांना समजत नाही, त्यांच्या बुद्धीची कीव येते, असे म्हणणे हे त्यांना बुद्धी आहे, असे मान्य करण्यासारखे आहे.

 

निवडणुकांचे निकाल उद्या, २३ तारखेला लागतील. ते जे काही लागायचे असतील ते लागतील. देश सनातन आहे, समाज शाश्वत आहे, समाजाची मूल्ये शाश्वत आहेत, त्यात काहीही परिवर्तन होणार नाही. या मूल्यांशी प्रामाणिक राहणारे लोक सत्तेवर आले, तर मूल्य मानणार्‍यांना आनंद होईल. २३ तारखेचा एवढाच फक्त संदेश राहील, असे वाटते. यानिमित्ताने १० डिसेंबर, १८५६ साली शिकागो येथे झालेल्या अब्राहम लिंकन यांच्या भाषणाची आठवण झाली. अब्राहम लिंकन म्हणाले होते, “आपले शासन लोकमतावर अवलंबून असते. जो कोणी लोकमतात परिवर्तन करून आणील, तो शासनात परिवर्तन करून आणील.” कुठल्याही विषयावरचे जनमत मध्यवर्ती संकल्पनेवर आधारित असते. या मध्यवर्ती संकल्पनेतून इतर सर्व विचारांचा जन्म होतो. आमच्या राजकीय जीवनातील मध्यवर्ती संकल्पना अगदी सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत एकच राहिली आहे, ती म्हणजे मनुष्याची समानता.

 

व्यवहारात वेगळ्यावेगळ्या प्रकारची समानता आपण अनुभवत असलो तरी आणि ती त्या त्या काळाची आवश्यकता जरी असली तरी, आपला प्रयत्न हा सर्व माणसांची समानता व्यवहारात प्राप्त करण्याकडे होत राहिला आहे. आपल्या सर्वांनी असा विश्वास बाळगला पाहिजे की, ‘मुक्त समाज’ ही अयशस्वी संकल्पना नसून, ती प्राप्त करण्यासाठी भूतकाळात जाणीवपूर्वक जे योग्य असेल ते आपण केलेले आहे. प्रत्येकाकडे हे औदार्य असले पाहिजे की, दुसरा जो काही बोलेल त्यात खरेपणा आहे, हे आपण मानले पाहिजे. म्हणून जे झाले ते झाले. पक्षांमध्ये असलेले मतभेद हे आपल्याच जागी राहू द्या आणि मुख्य विषयांवर आपण लक्ष केंद्रित करूया. आपण सर्वजण आपल्या ‘प्रजासत्ताक’ची मूळ संकल्पना पुन्हा पुनर्जीवित करूया. आपण हे करू शकतो. मानवांची अंत:किरणे आपल्याबरोबर आहेत आणि परमेश्वराचा आमच्यावर वरदहस्त आहे.”


अब्राहम लिंकनचे हे भाषण शाश्वत मूल्यांना स्पर्श करणारे आहे. राजकीय व्यासपीठावरून त्यांनी केलेले हे भाषण आहे. पण त्यात उथळपणा नाही. कोणाची उणदुणी काढलेली नाहीत. जनमत कोणत्या मूलभूत विषयावर केंद्रित झालेले असते, याचे तार्किक आणि थोडेसे मनोवैज्ञानिक विवेचन लिंकन यांनी केलेले आहे. याच भाषणाचे सूत्र पकडून आपण आपल्या देशाचा, आपल्या गणतंत्राचा, आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचा, विचार करता, कोणते असे तत्त्व आहे की, ज्याच्या भोवती जनमत घडत जाते? प्रश्न तसा अवघड आहे आणि त्याचे उत्तरही तसे सोपे नाही. स्वातंत्र्य मिळत असताना आणि आपली राज्यघटना तयार होत असताना एक प्रमुख विचार सर्वांपुढे होता आणि तो म्हणजे, आपल्याला राज्य म्हणून उभे राहायचे असेल आणि आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करायचे असेल, तर आपल्याला व्यापक सहमती निर्माण केली पाहिजे. लोकमत निर्माण करण्याचा हा एक मोठा आधार झाला. सहमती कोणामध्ये निर्माण करायची?

 

वेगवेगळ्या विचारधारांवर उभे राहिलेल्या पक्षांमध्ये सहमती निर्माण करणे आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या सामाजिक गटात विभागलेल्या समाजात, सहमती निर्माण करणे आवश्यक आहे, वेगवेगळ्या धर्मगटांमध्ये विभागलेल्या जनसमूहात सहमती निर्माण करणे आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या आर्थिक गटांत विभागलेल्या वर्गात, सहमती निर्माण करणे आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या भाषिक गटांमध्ये विभागलेल्या लोकांमध्ये सहमती निर्माण करणे आवश्यक आहे. लोकमत निर्धारित करण्याचा हा एक मापदंड झाला. आपल्या देशात सहमती निर्माण झाली नाही, तर देशाचे राजकीय ऐक्य अभंग राखणे फार अवघड आहे. वर जे गट दिलेलेे आहेत ते, आपापल्या हितसंबंधासाठी एकमेकांशी तुटेपर्यंत भांडत बसतील. अशी भांडणे इंग्रजांचे भारतात राज्य कायम होण्यापूर्वी आपल्या देशात चालत. त्यापूर्वी इस्लामी आक्रमणाच्या काळातदेखील देशात सहमती नसल्यामुळे छोटी छोटी राज्ये आक्रमकांपुढे टिकली नाहीत. ही सहमती दृढ करणे, हे प्रत्येक राजकीय पक्षाचे काम आहे आणि प्रत्येक निवडणुकीने ते झाले पाहिजे.

 

आता निवडणुका झाल्या आहेत. पुन्हा पाच वर्षांनंतर सार्वत्रिक निवडणुका येतील. आपण असा विचार केला पाहिजे की, अधिकारावर कोणते सरकार येणार आहे, हे जितके महत्त्वाचे आहे, त्याहून अधिक महत्त्वाचे आमच्या राष्ट्रीय सहमतीच्या दिशेने आम्ही चार पावले पुढे गेलो आहोत की दोन पावले मागे आलो आहोत. सहमतीला कोणताही पर्याय नाही. ही सहमती स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता तसेच सर्व उपासना पंथांचा समादर या मूल्यांभोवती केंद्रित असली पाहिजे. जे सत्तेवर जाऊन बसतील, त्यांच्यावर ही मोठी जबाबदारी येते की, सहमतीसाठी सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य सर्वांना हवे, समतेचा अनुभव सर्वांना यावा आणि समाजात सार्वत्रिक बंधुतेचे वातावरण निर्माण व्हावे. कोणाच्या उपासना पद्धतीवर कोणत्याही प्रकारची बंधने येता नयेत. सहमतीचा हाच विचार आपल्या लोकमताचा कणा आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat