थेट संवादाची उपयुक्तता

    दिनांक  15-May-2019   



कोणत्याही समस्येचे निराकरण करावे, असे जर मनापासून वाटत असेल तर त्यासाठी थेट संवाद हा आवश्यकच असतो. या थेट संवादामुळे नेमकी समस्या आणि त्यामागील कारणे यांचा उलगडा होण्यास मदत होते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेकडे पाहावयास हवे. सध्या महाराष्ट्र दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. दुष्काळासंबंधी उपाययोजना करणेकामी प्रशासकीय यंत्रणा आहे. तसेच, मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार आणि जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणारे पालकमंत्रीदेखील आहेत. यांच्या माध्यमातून राज्याच्या प्रमुखाला राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेता येणे सहज साध्य आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी गावातील आणि तालुक्यातील सरपंचांशी थेट संवाद साधत राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेतला आहे. व्हिडिओ कॉलद्वारे राज्याच्या प्रमुखाने थेट संवाद साधल्याने गावच्या प्रमुखालादेखील आपल्या समस्या यामुळे विनासंकोच मांडता आल्या आणि थेट ‘ग्राऊंड रिपोर्ट’ समोर येत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनादेखील दुष्काळाची नेमकी स्थिती आणि त्याची दाहकता यांचे वास्तव जाणून घेता आले. आपल्या व्यस्त दिनचर्येतून अशाप्रकारे थेट संवाद साधल्याने मुख्यमंत्र्यांची समस्या निवारण करण्याची इच्छाशक्ती दिसून आली, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. प्रशासकीय व्यवस्थेत मजल दरमजल करून येणारे अहवाल हे बोलके असतीलच, याची खात्री नाही. त्यावर अनेक हातांचे संस्कार देखील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे उपलब्ध माहिती आणि असणारे वास्तव यात गल्लत होण्याची शक्यता बळावत असते. यावर उपाय म्हणून तंत्रज्ञानाचा वापर करून वास्तव जाणून घेण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी उचललेले पाऊल निश्चितच स्वगतार्ह आहे. तसेच, यावेळी जिल्हा प्रशासनातील सर्व महसुली अधिकारी उपस्थित असल्याने स्थिती समोर आल्यावर त्यावर करावयाच्या उपाययोजनांचे निर्देश तत्क्षणी मुख्यमंत्र्यांना देणे सोयीचे ठरले. त्यामुळे प्रशासनासदेखील थेट प्रमुखाचाच सहभाग असल्याने दुष्काळ निवारणकामी गतिमान होत कार्य करणे आवश्यक ठरणार आहे. ‘सरपंच’ हा पंचायत राज व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचा सहभाग थेट जनजीवनाशी संबंधित समस्यांचे निवारण करण्याकरिता करून घेणे, हा मुख्यमंत्र्यांचा विचार निश्चितच पथदर्शी आहे, असे वाटते.

 

देवस्थानातील सौर ऊर्जा

 

आध्यात्मिक देशअशी ओळख असणार्‍या भारतात अनेकविध देवस्थाने ट्रस्ट व संस्था कार्यरत आहेत. देवस्थानात येणारे दान आणि त्या माध्यमातून देवस्थानांनी त्यांचे सामाजिक दायित्व जोपासण्यासाठी बजावयाची भूमिका यावर कायमच चर्चा होताना दिसत असतात. मात्र, नाशिक येथील कालिकादेवी मंदिर ट्रस्टने याबाबत एक अनोखे उदाहरण सादर ठेवले आहे. नाशिक शहराचे ग्रामदैवत असलेल्या कालिकामाता देवस्थानाने आपल्या वीजबिल खर्चात प्रती महिना ४० हजार रुपयांची बचत केली आहे. यासाठी या देवस्थान ट्रस्टने सौरऊर्जेचा वापर विजेसाठी करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पाला धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी असल्याने या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी त्यांना बँकेनेदेखील कर्ज देऊ केले आहे. या मंदिरात दररोज साधारणत: १०० युनिट विजेची आवश्यकता भासत असते. या विजेच्या वापराबाबत ट्रस्टला प्रती महिना सुमारे ४० हजार रुपयांचे वीज बिल अदा करावे लागत असे. तसेच, विविध सण आणि नवरात्र उत्सव या काळात हा आकडा ६० हजारांच्या घरात पोहोचत असे. वीज ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे. तिचे संवर्धन करणे, ही भारतीय म्हणून आपणा सर्वांचीच जबाबदारी आहे. याच जाणिवेतून ट्रस्टच्या माध्यमातून हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. येथे ३० किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्प उभारणीसाठी सुमारे १५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी ट्रस्टने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाशी चर्चा करून बँक ऑफ महाराष्ट्रामार्फत कर्ज प्राप्त केले आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दररोज १६० युनिट विजेची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मात्र, १०० युनिटचीच आवश्यकता असल्याने उर्वरित ६० युनिट वीज ही कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. याचे गणित अभ्यासल्यास महिन्याला ४८०० युनिट तर वर्षाला ५७ हजार, ६०० युनिटची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच ट्रस्टला सद्यस्थितीत ९ रुपये युनिटप्रमाणे बिल येत आहे. त्यामुळे वर्षाला सुमारे ५ लाख रुपयांची ट्रस्टची वीज बिलाची बचत होणार आहे. नाशिकमधील इतर देवस्थानांनीदेखील असा निर्णय घेतल्यास वीजबचत होण्यास आणि नैसर्गिक साधनांच्या वापरास निश्चितच चालना मिळेल.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat