कामगार दिन विशेष : हवी हक्कांची जाणीव

    दिनांक  01-May-2019   


१ मे, आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन, श्रमिक दिन, कामगार दिन म्हणून या दिवसाचे वेगळे विशेष असे महत्व... १९ व्या शतकात उदय झालेल्या औद्योगिकरणामुळे कर्मचाऱ्यांना १५-१८ तास राबवून घेणाऱ्या असुरी भांडवशाही विरोधात जगभरातून आवाज उठवण्यात आला. त्याकाळात किमान वेतन, पगारी रजा, आठ तासांचा दिवस आदी मागण्या जगभरातील कामगारांच्यावतीने लाऊन धरण्यात आल्या होत्या.





भारतात सर्वप्रथम १ मे १९२३ रोजी कामगार दिन साजरा करण्यात आला होता. 'किसान श्रमीक पार्टी'ने तेव्हाच्या चेन्नईत (मद्रास) पहिल्यांदा कामगार दिन साजरा केला होता. मात्र, आज मागे वळून पाहताना औद्योगिक क्षेत्रांचा घसरता आलेख पाहता कामगारांची परिस्थिती तितकीशीही चांगली नसल्याचे चित्र दिसते. पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करत असताना आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाबद्दल मात्र, अनास्थाच आहे. आजवर संघटीत आणि असंघटीत कामगारांच्या परिस्थितीत पाहता ना कामगाराला संघटना वाली आहे ना सरकार... माहिती तंत्रज्ञानाद्वारे होत गेलेले बदल पाहता. एफडीआयद्वारे भारतात आलेली बीपीओ, केपीओ, मॉल संस्कृती, कॉल सेंटर्स आदींमध्ये नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या. मात्र, स्पर्धा, आकर्षक पगार याची परतफेड कामगारांना कामाचा ताण, अटी, टार्गेट आदीद्वारे करावी लागली.




 

सत्तर ते नव्वदीच्या दशकांपर्यंत असलेल्या कामगार संघटनांचा प्रभाव हळूहळू शिथील होऊ लागला. सरकारी नोकऱ्या हे केवळ दिवास्वप्न म्हणून शिल्लक राहीले. अनेक ठिकाणी खासगीकरण, कर्मचारी कपात आदी समस्या डोकेवर काढू लागल्या. या साऱ्यातून नोकरीसाठी उतरणारा तरूण थेट जगाच्या स्पर्धेत मागे पडू लागला. निती आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार वाढत्या बेरोजगारीचा प्रश्न जितका भारतात आहे, त्याहूनही अधिक वाईट अवस्था जगाच्या बाजारात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही मुळात चलन आणि रोखीवर आधारित असल्याने या सगळ्यात टीकाव धरून आहे. मात्र, चीनसारखा देश आज या आव्हानांसमोर गुडघे टेकत आहे. अमेरिकेसारख्या देशात भारतीय कामगारांची संख्या पाहता, तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांनीही अमेरिका फर्स्ट असा नारा दिला आहे.




 

 

भारतातील कामगारांची अवस्था काही समाधानकारक नाही. जेट एअरवेज आणि एअर इंडियासारख्या कंपन्यांनी नांगी टाकण्यास सुरुवात केल्यानंतर अनेक कुटूंबे उघड्यावर पडली. 'जेट'चे कामगार आज इतर विमान कंपन्यांमध्ये अर्ध्या पगारात काम करत आहेत. कामगार संरक्षण कायदा अस्तित्वात जरी असला तरीही कामगारांना त्याबद्दल म्हणावी तशी जागृती नाही, ज्यांना या कायद्यांबद्दल माहिती आहे, त्यांच्यासाठी आवाज उठवणारी संघटना नाही, अशी गत कामगारांची आहे. देशातील ९३ टक्के कामगार असंघटीत क्षेत्रातील आहेत, उर्वरित ७ टक्के कामगारांचा सरकारी क्षेत्र, बॅंका, निमशासकीय क्षेत्रांमधील आहेत. संघटीत कामगार वगळता सर्वांनाच किमान वेतन, नियमानुसार पगारवाढ, इतर भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन आदी मिळत आहे का हा प्रश्न आहेच. याशिवाय काही खासगी कंपन्यांचे परीविक्षण कालावधी (Probationary Period ) सहा महिने ते वर्षभरापर्यंतचे आहेत.




 

नव्याने या क्षेत्रात पाऊल ठेवणाऱ्यांना कायद्याबद्दल ज्ञान असणे कमीच असते. अनेक विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मिळेल ती नोकरी स्वीकारण्याच्या नादात कंपनीतील इतर सेवा सुविधांविषयी दुर्लक्ष करून बसतात. कंपनीने स्वाक्षरी करून घेतलेल्या अटी शर्थींवर बारकाईने लक्ष देत नाहीत आणि त्य़ाद्वारे स्वतःचेच नुकसान करून घेतात.



 

 

मुंबईतील अनेक औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत असणाऱ्या काही परदेशी कंपन्यांबद्दल एक आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो. याबद्दलचे अनुभव तिथल्याच कर्मचाऱ्यांकडून ऐकायला मिळतात. परदेशात व्यवहार होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना रात्रपाळीला काम करावे लागते. भारतीय सणासुदीला रजा नसते. याचा मोबदला कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या स्वरूपात दिला जातो. कंपनी व्यवस्थापनामुळे कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान असते. अनेक महिलाही या ठिकाणी रात्रपाळी करतात, त्यांची सुरक्षा, इतर सुविधा आदींबद्दल विशेष काळजी घेतली जाते. आपले कर्मचारी हिच आपली संपत्ती, असा दृष्टीकोन या कंपन्यांमध्ये आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी व्यायामशाळा, मनोरंजनाचे विविध कार्यक्रम, त्यांचे वाढदिवस साजरे करणे आदी गोष्टी परदेशातून आता भारतातील कार्यालयात दिसू लागल्या आहेत. त्यामुळे सारेकाही चित्र नकारात्मक असाही काहीसा भाग नाही. मालक व्यवस्थापनानेही कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या सोयी सुविधांवरच बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. केवळ कामगारांना आपले हित आणि अधिकार माहिती असणे गरजेचे ठरते. कामगार कायदे जाणून घ्या... त्यातच आपले हित आहे...कामगार दिनानिमित्त शुभेच्छा...!


माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat