'चौकीदार चोर है' प्रकरणी राहुल गांधींचा माफीनामा सादर

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने राफेलच्या सुनावणीवेळी चौकीदार चोर है, असे म्हटल्याचा उल्लेख राहुल गांधी यांनी करत न्यायालय आवमान केला होता. या प्रकरणी राहुल गांधींनी अखेर माफी मागितली आहे. दरम्यान, सोमवारी राहुल गांधींनी आपल्याला या वक्तव्याप्रकरणी खेद व्यक्त केला होता. मात्र, माफी न मागितल्याने त्यांच्यावर भाजपकडून टीका करण्यात आली होती. मंगळवारी राहुल यांनी न्यायालयाची माफी मागितली आहे.

नेमके प्रकरण काय ?

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राफेल प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयातील माध्यमात आलेली कथित गुप्त कागदपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला होता. या नंतर राहुल गांधी यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयानेही चौकीदार चोर है याच्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे, असे वादग्रस्त विधान केले. या प्रकरणी भाजप नेत्या मिनाक्षी लेखी यांनी सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायलायाचा अवमान केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.

राहुल गांधींनी केले शपथपत्रदाखल

राहुल गांधी यांनी आपल्या वक्तव्यावर खेद व्यक्त करणारे शपथपत्र दाखल केले होते. मंगळवारी न्यायालयात याच ‘खेद’ आणि ‘माफी’वरुन शब्दांवरुन भाजपचे वकील मुकुल रोहतगी आणि काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनुसंघवी समोरासमोर आले होते. राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या अवमान याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी रोहतगी यांनी राहुल गांधींचे खेद व्यक्त करणारे शपथपत्र ग्राह्य धरू नये अशी मागणी केली. ‘या शपथपत्रात खेद असा उल्लेख केला आहे. एकतर स्पष्टीकरण द्या किंवा माफी मागा, राहुल यांनी केलेले वक्तव्य हा न्यायालयाचा गंभीर अवमान आहे. शपथपत्रात बिनशर्थ माफी मागावी. जर तुम्ही चूक केली आहे तर मान्य करा.’ असे म्हणणे मांडले.

माफी शब्द घालून पुन्हा शपथपत्र

अभिषेक मनुसंघवी म्हणाले कि, ‘मी शब्दकोष पाहिला आहे यात रिग्रेट (regret) या शब्दाचा अर्थ माफी (Apology) असा होतो. पण, मी माफी असा शब्द घालून पुन्हा शपथपत्र दाखल करतो.’ असे उत्तर दिले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ‘आम्हाला तुमचा आशिलाला काय म्हणायचे आहे हे समजण्यास अडचण येत आहे.’ यानंतर मनुसंघवी यांनी दुरुस्ती करून नवे शपथपत्र पुढच्या सोमवारी दाखल करू असे सांगितले होते. मनुसंघवी यांच्या आश्वासनानंतर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश संजय किशन आणि केएम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने ‘आम्ही सर्वांचे म्हणणे ऐकूण घेतले आहे. संघवी यांना सुधारित शपथपत्र दाखल करायचे आहे त्यांना ते करु द्यात या नवीन शपथपत्र ग्राह्य धरायचे की नाही याच्यावर पुढच्या सोमवारी विचार करू. असा निर्णय दिला.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat