आपलं ठेवा सध्या झाकून!

    दिनांक  10-Apr-2019   
दुष्काळाचं मढं झाकून सध्या निवडणुकीचा उत्सव साजरा केला जातो आहे. शासन, प्रशासन, समाज, माध्यमे... हे सारेच घटक सध्या निवडणुकीच्या पलीकडे बघायला तयार नाहीत. निवडणूक आहे ही काही वाईट गोष्ट नाही. लोकशाहीव्यवस्था मजबूत आणि अक्षय ठेवण्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे. पुन्हा तो मोफतचा जोश आहे, नशा आहे. त्यासाठी आपण काय किंमत चुकवीत असतो, हे कळत नाही कुणालाच, त्यामुळे निवडणुकांचे असे उन्मादी रूप अधिक उग्र होते आहे. त्यात मग तेच ते मुद्दे घोळविले जातात. काम करण्यासाठी निवडून द्या, असे उमेदवार म्हणत असतो आणि काम करणार्यालाच निवडून देऊ, असे मतदारही म्हणत असतात. मात्र, असे करत असताना उमदेवारही ‘आपले’ मतदार असलेला मतदारसंघ निवडतो आणि मतदारही काम करणाराच, पण तरीही ‘आपला’ (अर्थात मग आपलीच कामे करणारा) असे उमेदवार बघत असतात. त्याची काळजीही करतात.
 
 
 
देश, समाजाच्या विकासाची, प्रगतीची कामे करणार्यांचीही सामान्य म्हणविणारा मतदार जातच बघतो. उगाच राजकारण्यांना शिव्या घालण्यात अर्थ नाही की, ते जाती, धर्माचे राजकारण करतात. या मतदारसंघात आमच्याच जातीचे बाहुल्य आहे त्यामुळे इकडे आमच्याच जातीचा उमेदवार द्या, अशी मागणी एखाद्या जातीचा महासंघ करतो, हे कसे? तुम्ही जात सोडणार नाही अन् राजकारण्यांनी जात सोडावी, अशी अपेक्षा कराल! पाच वर्षे प्रचंड कामे करून शहराचा चेहरामोहराच बदलवून टाकणार्या नितीन गडकरींविरुद्ध लढण्यासाठी जातीच्याच वाकुल्या दाखविल्या जातात. नाना पटोलेंना त्यांच्या जातीचा फायदा मिळणार, अशी गणिते मांडली जातात. शहरात झालेल्या कामांचा लाभ काय केवळ एकाच कुठल्या जातीला मिळणार आहे का? चौफेर आणि जात-धर्मनिरपेक्ष केलेल्या कामांना निवडणुकीतले उत्तर एखादी जात असू शकते? महाराष्ट्राचे राजकारण कायम ज्यांच्या हाती राहिले तो समाज इतका पोलिटिकली इनकरेक्ट राहणार नाही, असे वाटते! असो. तर गोष्ट दुष्काळाची सुरू होती. अर्थात, वर केली तीही दुष्काळाची गोष्ट आहे. वैचारिक दुष्काळ अलीकडेच्या दोन-तीन दशकांत सार्वजनिक जीवनात मोठ्या प्रमाणात पडू लागला आहे.
 
प्रबोधनाचा पाऊसच पडत नाही अन् प्रबोधन केले जाते आहे, असे म्हणावे तर तेही प्रदूषित आहे. प्रबोधनाच्या नावाखाली जो तो आपला प्रचारच करत असतो. आता मात्र निवडणुकीच्या धामधुमीत दुष्काळाचं मढं झाडून ठेवण्यात आलं आहे. परवाच बातमी वाचली की, यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णीजवळच्या उमरी-पठार या गावात पाण्याची भीषण टंचाई आहे आणि म्हणून मग गावाच्या सुना गाव सोडून माहेरी जात आहेत. आता त्यांच्या माहेरालाही खर्या अर्थाने ओल आहे का? सगळीकडेच सर्वार्थाने कोरडच पडली आहे. सरकारने राज्यातील 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर जाहीर होणे, ही उपलब्धी मानली जाते. स्थानिक आमदार, मुख्य अधिकारी त्याचेही श्रेय लाटत असतात. अनेक ठिकाणी ‘भाऊ’, ‘दादा’, ‘ताई’ हे ‘अथक पाठपुरावा केल्यामुळे तालुका दुष्काळी जाहीर झाला.’ असे स्वत:ची पाठ थोपटून घेणारे फलक लावत असतात. आपला भाग दुष्काळी असणे ही खरेतर त्या नेत्याची नालायकी आहे ना. त्याने आवश्यक ती कामे केली नाहीत म्हणून दुष्काळ पडलाय् ना... दुष्काळ ही नैसर्गिक आपत्ती नाहीच मुळात. ती आपल्या नियोजनाची चूक आहे. व्यक्तीच्या अनियमित आयुष्याने त्याला अनेक व्याधी जडतात, तशीच समूह, व्यवस्था यांच्या अनियमितपणाने दुष्काळ नावाची व्याधी जडत असते. अॅसिडिटी झाल्यावर तमके औषध घ्या अन् शांत व्हा, असेच हेही असते. दुष्काळावर ताप्तुरती मलमपट्टीच केली जाते. कायमस्वरूपी उपाय एकतर सूचत नाहीत अन् सुचले तर ते अत्यंत चलाखीने टाळले जातात. व्याधी नसतील तर डॉक्टरांचे दवाखाने कसे चालतील?
सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे आणि निधीची तरतूदही केली आहे. निवडणुकीच्या आधी शासकीय स्तरावर दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजनांचा आढावाही घेण्यात आला आहे. आता निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे. दुष्काळ हा विषय असलाच तर आता प्रशासनाचा आहे. सगळेच कसे प्रचारात आहेत. माध्यमांमध्येही बातम्या केवळ प्रचाराच्याच असणार आहेत. हे सत्र आता मेच्या अखेरपर्यंत चालेल. शेवटचा मतदानाचा टप्पा पार पडल्यावर मग नवे सरकार अन् त्यांचे सत्कार असा विषय असेल... या सार्या आंजारण्या-गोंजारण्यात अन् ‘असे कसे झाले?’च्या विश्लेषणात जून निघून जाईल अन् मग पावसाळा सुरू झालेला असल्याने व्यवस्थांच्या दृष्टीने दुष्काळ संपलेला असेल. त्यामुळे यंदाच्या दुष्काळात भेगाळलेली जमीन, तळ गाठलेली विहीर अन् तळाशी किडे-मुंग्यांसारखे चूळभर पाण्याला झोंबलेले लोक, डोक्यावर हंडे घेऊन रान तुडवणार्या बायका, टँकरभोवतीची गर्दी... अशी कितीतरी टिपिकल- ठेवणीतली छायाचित्रे छापण्याची या दुष्काळात गरज नाही. जिथे दुष्काळ नांदतो आहे तिथे निवडणुकीचा प्रचार पोहोचलेलाही नाही.
 
 
 
मत मागायलाही तिथवर कुणी पोहोचलेले नाही. एकतर त्या गावात पन्नास-साठ, शंभरेक मतदान असेल. तितक्यासाठी झळा सोसत जा अन् दुष्काळाची दलिद्दरी अंगावर पांघरून या, त्यापेक्षा कुणी तिकडे जातच नाहीत. एकतर मत देणे ही या मतदारांची अगतिकता समजली जाते आणि कुणातरी एजंटाला त्या मतांची जबाबदारी दिली जाते. शंभर मताला कोरी दहाची नोट या मधल्या दलालास दिली जाते आणि मतदान झाले की, ती नोट दाखवून त्याने लाखभर रुपये घेऊन जायचे असतात. म्हणजे अशा मतांचा सौदा परस्पर झालेला असतो. त्या गावाचे साधे प्रश्नही सोडविण्याची गरज नसते. नाम फाऊंडेशनने काम सुरू केलेल्या कुहीजवळच्या टाकळी गावाला रस्ताच नव्हता. कुही ते टाकळी हा केवळ सहा किलोमीटरचा पॅच... टाकळीत नव्वद मते. मग कोण काळजी करणार त्याची? नितीन गडकरींच्या कानावर ही गोष्ट सहज टाकली. खरेतर तो त्यांचा मतदारसंघ नाही, त्यामुळे पटकन् काम करता येण्यासारखे नव्हते. बघतो म्हणाले अन् सहा महिन्यांत त्या गावात रस्ता झाला...! असे फार कमी होते. अशी आस्था आणि कर्तव्याची भावना दुर्मिळच असते. नाहीतर त्यांच्याच पार्टीच्या जिल्हा परिषद सदस्याने मकरंद अनासपुरेच्या उपस्थितीत तलाव खोलीकरणाचे सुरू केलेले काम बंद पाडले होते. ‘मले काहून नाही बलावलं!’ असा त्याचा राग होता... असो.
आता दुष्काळ हा केवळ प्रशासनाच्या हातात आहे. त्यामुळे जास्त काळजी आहे. एखाद्या गावाची पाण्याची सोय सहज होणारी असली, तरीही दुखणे क्रॉनिक केले जाते. मग टँकर लावले जातात. पी. साईनाथ यांनी मस्त शब्द वापरलाय्, दुष्काळी भागात ‘पाणीपती’ निर्माण होतात अन् हे स्थानिक राजकारण्यांचे चेले-चपाटे असतात. पाणी नसते असे नाही; पण त्यावर अधिकार मात्र या राजकीय धनदांडग्यांचा असतो. असे खूपसारे घोटाळे असतात दुष्काळी कामात. अगदी बनावट चारा छावण्यांपासून दुष्काळी रोजगार हमीच्या कामांपर्यंत. बरे, दुष्काळी कामे असल्याने कुणी हिशेब मागायचा नसतो. फार पवित्र असा घोटाळा असतो हा. आता तर निवडणुकीचा ज्वर असल्याने साराच मामला चाकरमान्यांच्या हातात आहे. लोकप्रतिनिधींना ‘नंतर हिशेब करू’ असे सांगता येते किंवा कामेच करता आली नाही या काळात, असेही दाखविता येते... यातही कुणी बडा नेता पाहणी करायला आलाच तर छान असे दृश्य निर्माण केले जाते. कधीकधी वाटते की, प्रशासकीय अधिकार्यांना नाट्यशास्त्र विभागात शिकवायला पाठविले पाहिजे! काल तिथे नसलेली चारा छावणी ते आज उभी करतात अन् पाहणी समिती किंवा नेता समोरच्या मुक्कामावर पोहोचण्याआधी तिथे तीच चारा छावणी उभी केलेली असते... रोजगार हमीच्या कामावर नकली मजूर उभे करून किती छान खुशहाली पसरली आहे आणि किती प्रामाणिपणे काम सुरू आहे, हे दाखविले जाते. दुष्काळी भागात अनेक स्वयंसेवी संस्थाही काम करतात. (पुन्हा त्यावर बोलणे हे पापच!) मात्र, त्यातल्या त्यात शुचिता पाळली जाते, तर त्यांनी प्रशासकीय कामाचे ऑडिट करायला हवे. माध्यमे तर सध्या निवडणुकीतच अडकली आहेत. तरीही ज्या भागातील मतदान आटोपले आहे तिथे बातम्यांची पोकळी निर्माण होईलच अन् मग आता प्रचार आटोपल्यावर नेते काय करत आहेत, अशा गुदगुल्या स्टोरीज् न करता दुष्काळी कामाची झाडाझडती घ्यावी. आपलं ठेवायचं झाकून, असं नकोच!