राफेल करार - चलाखी, चोरी आणि चौकशी...

 

अर्धवट माहिती प्रकाशित करून त्यावर गोंधळ उठवणारे एन. राम आणि मोदीविरोधक आत्ता उघडे झाले आहेत. कागदपत्रे चोरीला गेली असे केंद्र सरकारने सांगून पळवाट निवडलेली नाही, तर कागदपत्रे चोरली आहेत, असा स्पष्ट आरोप केला आहे. मोदीविरोधक आत्ता स्वतःच अडचणीत आले आहेत तसेच, जी कागदपत्रे चोरली आहेत त्यातही भ्रष्टाचारासंबंधी कोणताही पुरावा नाही.

राफेल करारासंबंधी चोरी केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे बातम्या छापण्यात आल्याचा आरोप महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. राफेल करारासंदर्भातील गोपनीय दस्तावेज 'द हिंदू' या वृत्तपत्राचे मालक एन. राम यांनी आपल्या वर्तमानपत्रातील बातमीतून प्रदर्शित केले होते. या बातमीतून त्यांनी संरक्षण मंत्रालयातील तीन अधिकाऱ्यांची एक नोट प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतरची नोट त्यांनी प्रसिद्ध केली नाही तसेच, अर्धवट प्रसिद्धही केल्याचा आरोप वेणुगोपाल यांनी केला. याच बातम्यांचा आधार आज प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारविरुद्ध घेतला होता. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी ती कागदपत्रे 'शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३' अंतर्गत गोपनीय असल्याचे सांगितले, तसेच एन. राम यांनी सोयीस्कर तितकेच छापले होते, हेदेखील नमूद केले. संपूर्ण दस्तावेज 'द हिंदू'ने प्रसिद्ध केलेले नाहीत. जे दस्तावेज गोपनीय आहेत ते सार्वजनिकरित्या जाहीर होऊ शकत नाहीत. माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जदाराला ते दिले जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे एन. राम आणि याचिकाकर्त्यांकडे असलेली कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरली असल्याचे के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही, “आम्ही प्रशांत भूषण यांचे ऐकून घेत आहोत याचा अर्थ ते सर्व गृहीत धरू असा होत नाही. प्रशांत भूषण यांना जे सांगायचे आहे ते सांगू दे, आम्ही योग्य ते विचारात घेऊ,” अशी स्पष्टोक्ती केली.

एन. राम यांनी जाहीर केलेली कागदपत्रे अर्धवट आणि अपूर्ण आहेत. तसेच संपूर्ण राफेल करारप्रक्रिया संभ्रमाच्या जाळ्यात गुंतवण्याच्या दृष्टीने सोयीचे तितकेच जाहीर करणारी आहेत. केंद्र सरकारने ही कागदपत्रे चोरीबाबत आपण चौकशी करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच एन. राम यांच्याजवळ असलेल्या कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. त्याचे कारण जे गोपनीय आहे ते नक्की खरे आहे की खोटे? याबाबत कोणीही खात्री देऊ शकत नाही तसेच, त्याच्या सत्यतेबाबत जबाबदारीही स्वीकारू शकत नाही.

काय आहे 'शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३'?

'शासकीय गुपिते अधिनियम, १९२३' अंतर्गत जे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते त्याला ‘गोपनीय’ म्हणून गृहीत धरले जाते. गोपनीय दस्तावेज, नकाशे यांना सार्वजनिकरीत्या जाहीर करणाऱ्याला तीन वर्षांपर्यंत कैद अथवा दंड किंवा या दोन्ही स्वरूपाच्या शिक्षा होऊ शकतात. तसेच ज्यांच्याकडून हे दस्तावेज मिळवले असतील त्या शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसदेखील शिक्षा होऊ शकते.

शासकीय गुपिते अधिनियमाचा उद्देश शत्रुराष्ट्राला मदत होईल, अशी कागदपत्रे गोपनीय ठेवणे आणि त्या कागदपत्रांची देशाच्या सुरक्षिततेसाठी गोपनीयता राखणे हा आहे. त्यामुळे एन. राम यांनी कागदपत्रांचे छायाचित्र प्रसिद्ध केल्यावर त्याबद्दल कोणत्याही प्रकराची टिप्पणी न करता केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी प्रगल्भता दाखवली आहे.

आधी वृत्तपत्रातून प्रसिद्धी मग न्यायालयात?

के. के. वेणुगोपाल यांनी सदर दस्तावेज आधी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केले आणि मग न्यायालयाला दिले गेले हा क्रमही सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडला. दस्तावेज आधी प्रसिद्ध करून त्याबद्दल जनमत तयार करण्याचा एक प्रयत्न झाला आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ते सादर करणे हे अप्रत्यक्षपणे न्यायालयीन प्रक्रियेला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारे न्यायालयाचा अवमान कायद्यानुसार गुन्हा आहे. हेदेखील के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

दस्तावेज चोरणे हादेखील गुन्हाच!

भारतीय दंडविधान संहितेतील 'कलम ३७९'नुसार दस्तावेज चोरणे हादेखील गुन्हा आहे. त्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आहे.

एकूणच अर्धवट माहिती प्रकाशित करून त्यावर गोंधळ उठवणारे एन. राम आणि मोदीविरोधक आत्ता उघडे झाले आहेत. कागदपत्रे चोरीला गेली असे केंद्र सरकारने सांगून पळवाट निवडलेली नाही, तर कागदपत्रे चोरली आहेत, असा स्पष्ट आरोप केला आहे. मोदीविरोधक आत्ता स्वतःच अडचणीत आले आहेत तसेच, जी कागदपत्रे चोरली आहेत त्यातही भ्रष्टाचारासंबंधी कोणताही पुरावा नाही.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat