शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग सुकर

खासदार पूनम महाजन यांच्या प्रयत्नांना यश!

मुंबई : शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग आता सुकर झाला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. शासकीय जमिनीवरील इमारतींच्या पुनर्बांधणीविषयी असलेले जाचक नियम आता शिथिल करण्यात आले आहेत. कलेक्टरच्या अखत्यारीतील शासकीय जमिनींवर मुंबईमध्ये एकूण जवळपास ३००० गृहरचना संस्था आहेत. १९६०-७० च्या दशकात बांधल्या गेलेल्या या इमारती दु:स्थितीमध्ये असून त्या ठिकाणी पुनर्बांधणी आवश्यक आहे. परंतु त्याबाबत असलेल्या जाचक नियमांमुळे हे आजवर जवळपास अशक्यच वाटत होते. उत्तर मध्य मुंबईच्या खासदार पूनमताई महाजन यांनी या प्रकरणी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या समस्येसंदर्भात सतत पाठपुरावा केला.

मंगळवार दिनांक ५ मार्च २०१९ रोजी झालेल्या राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत यासंबंधी चर्चा होऊन अटी शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुनर्बांधणीसाठी आधीच्या नियमानुसार २५% प्रीमियम भरणे आवश्यक होते. वर्ग २ च्या जागा वर्ग १ मध्ये परावर्तित झाल्याने B१ वर्गातील जागांच्या प्रीमियमची रक्कम १०% वर आणण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.