सबांग... चीनची चिंता

    दिनांक  25-Mar-2019   



पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या चारी बाजूने नाड्या आवळण्यात भारताला यश आले असले तरीही चीनच्या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तानच्या कुरापती आणि पडद्यामागील राजकारण सुरूच आहे. डोकलाम प्रकरण, मसूद अझहरला दहशतवादी ठरविण्यात खोडा घालणार्‍या चीनला धडा शिकवण्यासाठी भारताने आता आणखी एक पाऊल उचलले आहे. इंडोनेशिया सरकारच्या मदतीने ‘सबांग’ या बंदराची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न भारताने सुरू केला आहे. हिंदी महासागरातील ताकद वाढविण्यासाठी भारताने हे पाऊल उचलले आहे. बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) या प्रकल्पाला आव्हान म्हणून भारत सध्या निरनिराळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे, त्यापैकीच हा एक.

 

सबांग बंदराच्या निर्मितीमुळे दक्षिण-पूर्व आशियातील बाजारपेठांमध्ये भारताला अस्तित्व निर्माण करण्यात यश मिळेल. भारतीय नौदलाला यामुळे सागरी सीमेवर गस्त ठेवण्यासाठी आणि या भागातील ताकद वाढविण्यास मदत होणार आहे. वेह बेटावर वसलेले सबांग हे इंडोनेशियातील वैशिष्ट्यपूर्ण शहर आहे. दीडशे चौरस किलोमीटरवर वसलेल्या या शहराची लोकसंख्या ३० हजारांहून अधिक आहे. इथे नजीक मैमन सालेह हे विमानतळ असल्याने दळणवळण आणि शत्रूवर पाळत ठेवण्याच्या दृष्टीने हा मोक्याचा भाग मानला जातो.

 

१४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रावी-सतलज या नद्यांवर धरण बांधून भारताचे पाणी पंजाबसह काश्मीर खोर्‍यात वळवण्यासाठी राष्ट्रीय प्रकल्पांची घोषणा केली होती. काही दिवसांतच पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीही पठाणकोट येथील धरणाच्या कामाचे भूमिपूजन केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पाकिस्तानवर दबाव आणण्यात भारताला यश मिळाले होते. मात्र, वेळोवेळी पाकड्यांच्या पाठीशी उभ्या राहणार्‍या चीनने मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याविरोधात खोडा घातला. परिणामी, याविरोधात भारतासोबत अमेरिका, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियासह अनेक देश उभे राहिले आणि त्यांनी चीनला इशारा दिला.

 

पुलवामा हल्ल्यावर आजही विरोधकांकडून आक्षेप घेतला जातो. तर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांना भारताकडे सुपूर्द केल्याबद्दल जिनिव्हा कराराचे दाखलेही दिले जातात. मात्र, यावेळी अमेरिकेनेही विंग कमांडर अभिनंदन यांना सोडण्यासाठी दबाव आणला होता. अभिनंदन भारतात परतले नसते तर भारत-पाक सीमेवर होणार्‍या हाहाकाराला केवळ पाकिस्तानच जबाबदार राहिला असता. यानंतर पुढील दहशतवादी हल्ला घडल्यास पाकिस्तानला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा सज्जड दमही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. चीनकडून सातत्याने पाकिस्तानची केली जाणारी पाठराखण, डोकलामसारख्या ठिकाणी घुसखोरी यामुळे भारतापुढे ड्रॅगनचे मोठे आव्हान कायम आहे.

 

काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने बळकावलेला भाग ज्याला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणतात, १९६३ मध्ये चीनने बळकावलेला भाग, सियाचीन, आझाद काश्मीर या ठिकाणी चहूबाजूंनी भारताला घेरण्यात चीन आणि पाकिस्तानने कसर सोडलेली नाही. या भागातील स्थानिकांचे प्रश्न, सततच्या दहशतवादी कारवाया, दहशतीमुळे वारंवार बंद होणार्‍या शाळा ही परिस्थिती कायम आहे. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने आणलेला ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ कायदा मोदी सरकारने बदलत हिंदी महासागरात दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. हे काम तसे सोपे नसले तरीही त्यादृष्टीने पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. या कायद्यानुसार पूर्वेकडील भूभागाच्या विकासासाठी या ठिकाणच्या व्यापाराला महत्त्व दिले जाते. मात्र, मोदी सरकारने या कायद्यातील बदलांद्वारे हिंदी महासागरात आसियानमध्ये हिस्सा वाढविण्यास मदत होईल. चीन हा आसियानमधला सर्वात मोठा भागीदार मानला जातो. चीनची या ठिकाणची गुंतवणूक गेल्या दहा वर्षांत सुमारे १९२ दशलक्ष डॉलर्सवरून ५१५ कोटींवर पोहोचली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडोनेशिया दौर्‍यावर असताना अनेक करार केले आहेत. या ठिकाणी भारताला सहयोग करण्यासाठी तयार आहे. चीनला थोपविण्यासाठीही भारत चातुर्याने पाऊल टाकत आहे. भारताची ‘आयएनएस सुमित्रा’ ही युद्धनौका इंडोनेशियाच्या सबांग बंदराच्या दौर्‍यावर गेली होती. या दौर्‍यातून सकारात्मक चर्चा झाल्यास चीनला रोखण्यात काही प्रमाणावर भारताला यश येईल.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat