पंतप्रधानपदाची मोह‘माया’

    दिनांक  22-Mar-2019   


 


पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराच्या पक्षाची देशभरात ताकद, वैयक्तिक कर्तृत्वाचा दबदबा असावा लागतो, केवळ एका राज्याचे नेतृत्व करून मोदींशी तुलना करण्याच्या नादात मायावतींनी फुकाची स्वप्ने रंगवू नये.

 

‘गिरे तो भी टांग ऊपर’ या हिंदी म्हणीलाही लाजवेल अशी भूमिका बसपच्या सर्वेसर्वा मायावतींनी घेतलेली दिसते. कारण, मायावती नुकत्याच म्हणाल्या, “मी निवडणूक लढवणार नसले तरी पंतप्रधान मात्र होऊ शकते.” आता काय म्हणावे या ‘मायावादी’ आशावादाला? म्हणूनच, बहनजींच्या या अगम्य आशावादाचे ‘बिना गिरे भी टांग ऊपर’ असेच वर्णन करावे लागेल. म्हणजे, निवडणूक लढविण्याचे धारिष्ट्य तर अजिबात दाखवायचे नाही, उलट पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याचे दिवास्वप्न पाहायचे? खरं तर, अशाच पद्धतीने १९९५ साली विधानसभा किंवा विधान परिषदेच्या सदस्या नसतानाही मायावती उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदा विराजमान झाल्या. कारण, पदग्रहणानंतर सहा महिन्यांमध्ये सभागृहामध्ये निवडून यावे लागते, असा लिखित नियमच आहे. मग एखाद्या जिंकून आलेल्या पक्षनिष्ठ आमदाराला राजीनामा द्यायला सांगून बहनजी त्या जागी निवडूनही आल्या. ही तरतूद संविधानातही आहेच, त्यामुळे त्याचीच मायावतींनी पुन्हा एकदा आठवण करून देण्याचे कारणही नाही. पण, यंदा प्रश्न एखाद्या राज्याचा नाही, तर संपूर्ण देशाचा आहे. राज्याचे आणि देशाचे राजकारण असे एका तराजूत तोलता येत नाही. पण, ज्यांना उठल्या-बसल्या फक्त पंतप्रधानपदाची खुर्चीच दिसते, ते असला फसवा आशावाद कुरवाळत कार्यकर्त्यांचीही दिशाभूल करतात. उत्तर प्रदेशच्या चारवेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या, भ्रष्टाचारात हात बरबटलेल्या, हत्तीचे पुतळे उभारून जनतेचे पैसे लुबाडणाऱ्या मायावतींना हा देश कदापि पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेतही बघू शकत नाही, हे त्यांनी ध्यानात घ्यावे. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराच्या पक्षाची देशभरात ताकद, वैयक्तिक कर्तृत्वाचा दबदबा असावा लागतो, केवळ एका राज्याचे नेतृत्व करून मोदींशी तुलना करण्याच्या नादात मायावतींनी फुकाची स्वप्ने रंगवू नये. मनगटात खरंच इतकं बळ असेल, तर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून दाखवावं आणि देशभरातून किमान ५० खासदार तरी निवडून आणावेत आणि त्यानंतर अशा घमेंडपूर्ण पोकळ दाव्यांची सरबत्ती करावी. ज्या मायावती, चार ओळीही कागद हाती नसल्यास धड वाचू शकत नाहीत, त्यांनी पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणे म्हणजे बीजही न रोवता, शेत नांगरण्यासारखेच! म्हणून, उत्तर प्रदेश आपण कोणे एकेकाळी जिंकले, आता सपाच्या सायकलवर हत्तीला बसवायची आपल्यावर दुर्देवी वेळ का ओढवली, याचे चिंतन मायावतींनी करावे.

 

प्रवक्त्यांच्या सक्तीची अजब युक्ती

 

सर्वच राजकीय पक्षांची प्रवक्त्यांची एक स्वतंत्र फळी कार्यरत असते. माध्यमांमध्ये पक्षाची बाजू मांडणे, चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होणे, पत्रकार परिषदा घेणे आणि एकूणच जनसंपर्काची धुरा सांभाळणारे उत्तम, अभ्यासू वक्ते, ते पक्षाचे प्रवक्ते. त्यामुळे साहजिकच पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडून माध्यमांना मिळणारी माहिती ही सकारात्मक आणि तशी सार्वजनिक करण्याजोगी. पण, पक्षांतर्गत माहिती, कुजबूज, मतभेद, राजकीय ध्येयधोरणे, आगामी काळातील राजकीय खेळी यासाठी कुठलाही शहाणा पत्रकार केवळ प्रवक्त्यांच्या फौजेवर विसंबून नसतोच आणि तसे करणे म्हणजे पत्रकारानेच एकप्रकारे स्वत:ला बंधने घालण्यासारखे! म्हणून बरेचदा पत्रकार विविध नेत्यांशी, कार्यकर्त्यांशी बोलून, माहितीची शहानिशा करुन, मगच त्या ‘माहिती’ची ‘बातमी’ होते आणि ती ही ‘सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार...’ कारण, माहिती दिलेल्या ‘त्या’ सूत्राची ओळख ही गुप्त ठेवणे, ही पत्रकाराचे परम कर्तव्यच! पण, दिल्लीतील आम आदमी पक्षाने एक नवीनच फतवा पत्रकारांना उद्देशून नुकताच काढला. त्यानुसार, “पक्षाने अधिकृतपणे जाहीर केलेल्या प्रवक्त्यांशीच पत्रकारांनी संवाद साधावा. त्याव्यतिरिक्त जर पक्षातील इतर कोणाची प्रतिक्रिया घेतली, तर ती ग्राह्य धरली जाणार नाही किंवा काल्पनिक म्हणून गणली जाईल.” ‘आप’च्या या सूचनेनंतर पत्रकारांबरोबरच भाजप, काँग्रेसनेही या पत्रकारविरोधी आणि ‘आप’च्या एकांगी धोरणाचा निषेध केला. कारण, केवळ प्रवक्त्यांशी बोलून, त्यांची बाजू समजून घेऊन बातमी परिपूर्ण ठरत नाही. त्यामध्ये दोन्ही बाजूंचा समावेश करावा लागतो. त्यामुळे पत्रकारांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आणि केवळ आपल्या पक्षाची प्रतिमा माध्यमांमध्ये सकारात्मक पद्धतीनेच मांडली जावी, यासाठीच हा सगळा खटाटोप. कारण, काँग्रेसशी मिन्नतवाऱ्या करूनही ‘आप’ची काही दिल्लीत आघाडी होऊ शकली नाही. त्यामुळे किमान निवडणुकीच्या काळात तरी जनमानसातील आपली प्रतिमा स्वच्छ असावी, पक्षांतर्गत माहिती फुटू नये याची काळजी केजरीवालांना सतावत असणार. पण, केजरीवालांनी प्रवक्त्यांव्यतिरिक्तच्या प्रतिक्रिया, बातम्या या जरी नामंजूर ठरवल्या तरी पत्रकारांवर त्याचा परिणाम होणार नाहीच. कारण, पत्रकारांना नेमका कसा, कधी कुणाचा पिच्छा पुरवायचा याची एक सुप्त कलाच अवगत असते. त्यामुळे ‘आप’ची ही प्रवक्त्यांच्या सक्तीची अजब युक्तीही पत्रकार धुळीत मिळवल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे नक्की!

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat