व्यक्तिस्वातंत्र्याची किंमत

 

एल्गार परिषदेच्या आडून योजनाबद्ध दंगल घडविण्याचा कट पुणे पोलिसांनी उघडकीस आणला. त्या चौकशीदरम्यान आनंद तेलतुंबडे या तथाकथित विचारवंताचे नाव आणि त्याच्या विरोधातील काही पुरावे समोर आले. ‘पोलीस आपल्याला अटक करणार’ हे लक्षात आल्यावर आनंद तेलतुंबडेने मुंबई उच्च न्यायालयात आपल्याविरोधातील एफआयआर रद्दबातल केली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. फौजदारी प्रकरणात पोलिसांनी दाखल केलेला प्रथम माहिती अहवाल (FIR) रद्द करण्याचे, कनिष्ठ न्यायालयातील प्रक्रिया निरस्त ठरवून आरोपीची तत्काळ निर्दोष मुक्तता करण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला असतात. एखादी व्यक्ती प्रथमदर्शनी निर्दोष आहे, तर त्याला निर्दोषसिद्ध होईपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रियेची तरी शिक्षा कशाला, ही त्यामागची भूमिका. गुन्ह्याबाबतची प्रथम खबर, आरोप, पोलिसांनी गोळा केलेल्या प्राथमिक पुराव्यांचा विचार त्यावेळेस केला जातो. मुंबई उच्च न्यायालयाने आनंद तेलतुंबडेच्या विरोधातील आरोप रद्द करण्यास नकार दिला. त्यावर अपील म्हणून आनंद तेलतुंबडे सर्वोच्च न्यायालयात गेला.

पुणे जिल्हा न्यायालयापासून ते उच्च न्यायालय आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने आनंद तेलतुंबडे या नक्षलवादी अटक प्रकरणात दिलेल्या सर्व आदेशांचे अध्ययन केल्यानंतर किमान बौद्धिक पात्रता असलेल्या माणसाला त्यात साजरं करण्यासारखे काही आढळणार नाही. उलट न्यायदेवतेसमोरील प्रत्येक पायरीवर तोंडघशी पडल्यानंतर आनंद तेलतुंबडे आणि त्याला ‘विचारवंत’ मानणाऱ्या कळपाने शरमेने माना खाली घातल्या पाहिजेत. पण, स्वत:च्या देशाच्या सेनादलांचे, पोलिसांचे मुडदे पाडणारे बंदुकधारी नक्षलवादी आणि त्यांचे वैचारिक समर्थन करणाऱ्या प्राध्यापक, संपादक, पत्रकारांच्या कळपांचा वारसाच तसा आहे. संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेत भाजपप्रणीत सरकार, प्रशासनासह न्यायालयावरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तांत्रिक बाबीने मिळालेल्या तात्पुरत्या सुटकेचा संविधानिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला करण्यासाठी पुरेपूर उपयोग केला गेला.

भारतावर चीनच्या सेनेने १९६२ साली आक्रमण केले तेव्हा या अशा माओवाद्यांनी चीनची साथ देण्याचा पर्याय निवडला होता. आधीच ‘पंचशील करार’ आणि तत्सम अनेक प्रकरणांत नरमाईची भूमिका घेणाऱ्या पंडित नेहरूंच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाला चीनने केराची टोपली दाखवली होती. वनवासी हक्कासाठी लढण्याचे ढोंग करून सशस्त्र क्रांतीने सत्ता हस्तगत करीत चीनवर एकछत्री अंमल राबविणाऱ्या माओ-त्से-तुंगने भारतावर पूर्वेकडूनहल्ला चढवून नेहरूंच्या पाठीत खंजीर खुपसला. तेव्हा आनंद तेलतुंबडेसारखी भूमिका बजावणाऱ्या प्राध्यापकांनी, हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी भारताशी गद्दारी केली होती. चीनने आक्रमण केल्यावर कॉम्रेड डांगे वगळता राममूर्ती आणि इ.एम.एस. नाम्बोद्रीपाद या दोन विचारवंत नेतृत्वांनी चीनला ‘मित्र’ घोषित करण्याचा ठराव कम्युनिस्ट पक्षात मांडला होता. त्या ठरावास बहुतांश मार्क्स-माओवादी विचारवंतांनी पाठिंबाही दिला. चीनचे सैन्य आणि गुप्तहेर यंत्रणेसह छुपी युती करून भारतात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नेहरूप्रणीत सरकार उलथून पाडण्याचा तत्कालीन फुटीरतावाद्यांचा डाव होता. त्याबाबतचे पुरावे गृहखात्याच्या हाती लागले. भारत सरकारला पाच हजारांहून अधिक तथाकथित विचारवंत, कार्यकर्ते, प्राध्यापकांना अटक करावी लागली होती. त्यासंदर्भाने १ जानेवारी, १९६५ रोजी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारीलाल नंदा यांनी आकाशवाणीवरून देशाला संबोधित केले होते. गुलजारीलाल म्हणाले होते की, “आपण (देशवासी) सर्व जाणताच, देशभरातून मोठ्या संख्येने डाव्या साम्यवादी पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते आणि नेत्यांना गेल्या तीन दिवसांत पोलिसांकडून अटक केली गेली आहे. आम्हाला हे पाऊल देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेसाठी उचलणे अनिवार्य आहे.

‘सततची सतर्कता ही स्वातंत्र्याची किंमत असते (eternal vigilance is the price of liberty) हे सर्वस्वीकृत विधान आहे. विघातक कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या लोकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा ऊहापोह करताना पोलीस दलाच्या सतर्कतेकडे दुर्लक्ष केले, तर उरलेल्या १२५ कोटी जनतेला आपले व्यक्तिस्वातंत्र्य कायमचे गमवावे लागेल. फुटीरतावाद्यांनी नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी आणि दलितांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेऊन ते सिद्ध करून दाखवले आहेच. अशा ४-जी युद्धतंत्रात प्यादी म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष बंदूकधारी माणसांना गोळ्या घालून आणि तुरुंगात टाकून प्रश्न सुटत नसतात. त्यांच्या पाठीशी असणाऱ्या पांढरपेशा म्होरक्यांच्या मुसक्या आवळणेही तितकेच आवश्यक असते. तसे करत असताना भारतासारख्या उदारमतवादी संविधान लाभलेल्या लोकशाही देशात अनेक कायदेविषयक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. आपल्या लेखणीतून संविधानप्रणीत व्यवस्था नाकारणारी तेलतुंबडेसारखी मंडळी यंत्रणेला चकवा देताना मात्र त्याच संविधानाचा आश्रय घेतात. अशा तांत्रिक घटनात्मक आव्हानांतून मार्ग काढण्यास आपली राज्यघटना सक्षम आहेच; फक्त ते मार्ग शोधताना न्यायनिर्णयांचे योग्य अन्वयार्थ लावण्याचे आणि ते सार्वभौम जनतेस समजावून सांगण्याचे कर्तव्य बुद्धिवंतांनी पार पाडले पाहिजे.