सीबीआय विरूद्ध ममता बॅनर्जी : सर्वोच्च न्यायालयाचा ममता दीदींना जोरदार झटका

नवी दिल्ली : सीबीआय विरुद्ध ममता बॅनर्जी प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना न्यायालयाने जोरदार झटका दिला आहे. शारदा चिटफंड आणि रोज व्हॅली प्रकरणात सीबीआयला चौकशी करू द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर, राजीव कुमार यांना सीबीआयसमोर हजर राहण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

चीट फंड गैरव्यवहारप्रकरणात कोलकाता पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या चौकशीसाठी गेलेल्या ‘सीबीआय’ अधिकाऱ्यांनाच कोलकाता पोलिसांनी गाडीत कोंबून पोलीस ठाण्यात आणले होते. लॉडन स्ट्रिटवर रंगलेल्या या नाट्याचे स्वरूप ममता बॅनर्जी विरुद्ध केंद्र सरकार असे झाले. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

अ‍ॅटर्नी जनरल जनरल वेणुगोपाल यांनी सीबीआयच्या वतीने बाजू मांडली. राजीव कुमार हे चीट फंड गैरव्यवहारातील विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) प्रमुख होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. सीबीआयकडे तपासातील मुळ कागदपत्रे दिलीच नाहीत. तपासासंदर्भातील कॉल रेकॉर्ड्समध्येही फेरफार केल्याचा आरोप कुमार यांच्यावर आहे. त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट केल्याचा दावा सीबीआयने सुप्रीम कोर्टासमोर केला.

युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांना सीबीआयसमोर हजर राहण्याचे आणि चौकशीत सहकार्य करण्याचे आदेश दिले असून सीबीआयने देखील राजीव कुमार यांना अटक करु नये, असा दिलासा कुमार यांना दिला आहे. सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या पीठाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि राजीव यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना उत्तर देण्यासाठी २० फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी या आदेशांना विरोध दर्शवताच सुप्रीम कोर्टाने सिंघवी यांना प्रतिप्रश्न केला. ‘कोलकाता पोलीस आयुक्तांना सीबीआयसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्यास तुम्ही का विरोध दर्शवत आहात, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. राजीव कुमार यांची शिलाँग येथे चौकशी करावी, असेही सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला सांगितले आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/