नवी दिल्ली : देशभरात लागू असलेले अनुसुचित जाती-जमाती, ओबीसी तसेच आर्थिक मागास सवर्णनांचे आरक्षण आता जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारने जम्मू काश्मिर संदर्भात दोन प्रमुख निर्णय घेतल्याचे जेटली यांनी यावेळी सांगितले. संविधानातील जम्मू काश्मिरच्या कलम १९५४मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. आरक्षणासंदर्भातील कलम १६ आणि अन्य कलमाअंतर्गत जे कायदे अद्याप जम्मू काश्मिरला लागू करण्यात आले नव्हते. यावर गुरुवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत जम्मू काश्मिरमध्ये हे कलम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जम्मू काश्मिर आरक्षण कायदा २००४ ज्यात जातींवर आधारित आरक्षणासह मागासवर्गालाही आरक्षण देण्यात आले होते. देशाच्या सीमाभागात राहणाऱ्यांना या कायद्याद्वारे आरक्षण दिले जात होते. हे आरक्षण केवळ सीमेवर राहणाऱ्या नागरिकांना लागू होते, मात्र, आंतरराष्ट्रीय सीमाभागात राहणाऱ्यांसाठी हे आरक्षण नव्हते. दोन्ही ठिकाणची परिस्थीती एकच असल्याने आता यापुढे आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील नागरिकांनाही आरक्षण लागू होणार आहे. तसेच देशभरात लागू असलेले अनुसुचित जाती-जमाती आणि ओबीसींसह मागासवर्गीय आरक्षणही या जम्मू काश्मिरमध्ये लागू करण्यात येईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणा अरूण जेटली यांनी यावेळी केली.
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat