नेपाळ पुन्हा हिंदूराष्ट्राकडे?

    दिनांक  21-Feb-2019   


रामायणकाळापासून हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळशी भारताचे सलोख्याचे, सौख्याचे आणि सौहार्दाचे संबंध आहेत. हजारो वर्षांपासून एक धर्म, एक संस्कृती आणि एक वारसा घेऊन वाटचाल करणारे हे दोन्ही देश! आधुनिक काळातही भारत आणि नेपाळ या दोघांनी हातात हात घालून आपला प्रवास पुढे सुरूच ठेवला.

 
दोन्ही राष्ट्रांचा हिंदू बहुसंख्याक धर्म एकमेकांना प्रत्येकवेळी साह्यभूत ठरला. स्वातंत्र्यानंतरही अनेकानेक सवलती, सहकार्य आणि आर्थिक मदतीच्या रूपात भारताने नेपाळशी नेहमीच घट्ट संबंध निर्माण केले व जपलेही. १९५० साली भारताने राज्यघटना स्वीकारली आणि संविधानात ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द इंदिरा गांधींच्या काळात घुसवला गेला. नेपाळ मात्र, गेली कित्येक वर्षे ‘हिंदूराष्ट्र’ म्हणूनच राहिला. पण, २००६ साली नेपाळमध्ये झालेल्या जनआंदोलनातून इथली राजेशाही संपली व हिंदूराष्ट्रविरोधी ताकदींचा उदय झाला. त्यानंतर नेपाळमध्ये नवीन घटनानिर्मितीचे काम सुरू झाले आणि २००८ साली देशाला ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले. नेपाळ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित झाले तरी तिथे बहुसंख्य असलेल्या हिंदू व हिंदुत्ववादी संघटनांना हे मान्य नसल्याचे वेळोवेळी उघड झाले. कारण, २००८ पासून नेपाळमध्ये अनेकवेळा देशाला पुन्हा एकदा ‘हिंदूराष्ट्र’ म्हणून घोषित करावे, यासाठी आंदोलने झाली व तशी मागणीही करण्यात आली. २०१५ सालीही अशीच मागणी केली गेली, पण नंतर ती नेपाळच्या संविधान सभेने फेटाळली.
 

आता मात्र नेपाळमधील राष्ट्रीय प्रजातंत्र या हिंदुत्ववादी पक्षाने देशाला पुन्हा एकदा ‘हिंदूराष्ट्र’ घोषित करण्याची मागणी पंतप्रधान के. पी. ओली शर्मा यांच्याकडे केली. नेपाळचे माजी उपपंतप्रधान कमल थापा यांच्या नेतृत्वातील पक्षाने विद्यमान पंतप्रधानांना एक निवेदन सादर केले, ज्यात त्यांनी म्हटले की, “नेपाळला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जाहीर करणारे कलम रद्द करावे. संविधानात सुधारणा करून पूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य देणार्‍या ‘हिंदूराष्ट्रा’ची घोषणा करावी.” सोबतच नेपाळमध्ये संघवाद सुरू ठेवावयाचा अथवा नाही, याबाबत सार्वमत घेतले जावे, अशीही मागणी केली. खरे म्हणजे ‘हिंदूराष्ट्रा’चे नाव काढले की, आपल्या देशातले तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष म्हणवल्या जाणार्‍या धोंडांची पोटदुखी लगोलग सुरू होते. हिंदूराष्ट्राची स्थापना झाल्यास मुसलमान आणि ख्रिश्चन वगैरे समुदाय सुरक्षित राहणार नाहीत, असे म्हणत ही मंडळी गळा काढू लागतात. पण, नेपाळमध्ये नेमकी उलट परिस्थिती आहे. आज इथल्या एका राजकीय पक्षाने पुन्हा एकदा नेपाळला ‘हिंदूराष्ट्र’ ठरविण्याची मागणी केली असली तरी अशीच मागणी २०१८ सालीही करण्यात आली होती आणि तीही कोणाकडून? तर चक्क नेपाळच्या मुसलमानांकडून!

 

अशी काय आफत ओढवली की मुसलमानांनाच नेपाळ हे पुन्हा ‘हिंदूराष्ट्र’ व्हावेसे वाटले? नेपाळ राष्ट्रीय मुस्लीम समाजाचे प्रमुख असलेल्या अमजद अली यांनी याची कारणमीमांसा केली आहे. ती अशी की, एका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रापेक्षा ‘हिंदूराष्ट्रा’त मुसलमानांना अधिक सुरक्षित वाटते. इस्लामच्या सुरक्षेसाठी ‘हिंदूराष्ट्र’ आवश्यक असून आमच्या धर्माचे रक्षण व्हावे म्हणून आम्ही ‘हिंदूराष्ट्रा’ची मागणी करत आहोत,” असे अली म्हणाले. सीपीएन-यूएमएलचे सदस्य अनारकली मियांना यांनीही, “नेपाळने धर्मनिरपेक्ष होण्याची गरज नाही,” असे म्हटले. शिवाय नेपाळमधील ख्रिश्चन मिशनर्यांच्या वाढत्या कारवाया आणि धर्मांतराच्या उद्योगामुळेही देश पुन्हा ‘हिंदूराष्ट्र’ व्हावा,” असे ते म्हणाले. मुस्लीम मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख उदबुइद्दीन फ्रू यांनीही मियांना यांच्याच सुरात सूर मिसळला. तर नेपाळ गंज मुस्लीम मंचाच्या बाबू पठाण खान यांच्यामते, देशाला धर्मनिरपेक्ष करण्याच्या भानगडीने हिंदू-मुस्लीम एकता भंगेल!

 

वर उल्लेखलेल्या प्रतिक्रिया आणि मागण्यांतून नेपाळी मुसलमान देशाला ‘हिंदूराष्ट्र’ घोषित करण्यास अनुकूल असल्याचेच स्पष्ट होते. आताच्या कमल थापा यांच्या मागणीलाही तिथला मुसलमान पाठिंबा देईल, असे वाटते. पण हे होणे सहजसोपे नाही. कारण, ८१ टक्के हिंदू समाज असूनही नेपाळवर सध्या चीनला जवळच्या समजणार्‍या माओवादी विचारांचेही नेपाळमध्ये प्राबल्य आहे. चीनला नेपाळ आपल्या पंखाखाली हवा आहे, ते भारताला शह देण्यासाठी. अशा स्थितीत एखाद्या पक्षाने तिथले धर्मनिरपेक्ष संविधान बदलून ‘हिंदूराष्ट्रााची केलेली मागणी यशस्वी होईल अथवा नाही, याबाबत आताच सांगता येणार नाही. मात्र, जगात कितीतरी ख्रिश्चन आणि मुसलमान राष्ट्रे असताना एखादे ‘हिंदूराष्ट्र’ असावे, ही भावना नेपाळीजनांत आहे, हेही नसे थोडके!

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat