हिंदूंची अवस्था आणि भारतीयांची जबाबदारी

    दिनांक  02-Feb-2019   



पाकिस्तानी छळाला भिऊन हिंदू पळून भारतात आले, तेव्हा बंगाली मुस्लिमांच्या एका गटाने त्यांची संपत्ती गिळंकृत केली. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या जमिनींवर सोयीस्कररीत्या कब्जाही केला. त्यामुळे परत आलेले व बळकावलेल्या जमिनी परत मागणारे हिंदूच हेच अनेक बांगलादेशी मुस्लिमांच्या हिंदूद्वेषाचे मुख्य कारण झाले. ती एक सामुदायिक चोरी होती.


केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत नुकतेच नागरिकत्व (सुधारणा) विधेयक, २०१६ मांडले. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात छळ सहन केलेल्या अनेक अल्पसंख्याकांनी २०१४ पर्यंत भारतात स्थलांतर केले आहे. हे विधेयक त्यांच्या प्रश्नासंबंधी आहे. मात्र, स्थलांतरितांचा भार केवळ आसामवरच न टाकता संपूर्ण देशाने त्यात आपला वाटा उचलला पाहिजे, अशी अपेक्षा विधेयक सादर करताना राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केली. संबंधित विधेयक पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीनच देशांशी संबंधित आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश भारतापासून धार्मिक आधारावर स्वतंत्र झाले. मात्र, ते भारतीय उपखंडाचेच भाग आहेत. या देशांमध्ये धार्मिक मुद्द्यांवरच सहा अल्पसंख्याक समुदायांचा प्रचंड छळ होतो, हे उघड गुपित आहे. अर्थात, एखाद्या देशातील घटनेतच विशिष्ट धर्माचा त्या देशाचा धर्म (स्टेट रिलिजन) म्हणून अंतर्भाव केला असेल, तर उर्वरित धर्मांच्या लोकांना सापत्न वागणूकच नव्हे, तर छळही सहन करावा लागतो. तो असह्य झाला की, ते भारतात येतात. अशा परिस्थितीत मानवतावादी भूमिकेतून त्यांना आश्रय देण्याचा विचार या विधेयकामागे आहे. हिंदू हे बांगलादेशाचे अनावश्यक नागरिक आहेत आणि ज्या सहजतेने हिंदूंना त्रास दिला जात आहे, त्यावरून आणखीही अत्याचारांची अपेक्षा करता येते. आपण हिंदूंना समान वागवतो, या खोट्या कल्पनेने बांगलादेश त्रस्त आहे. राष्ट्रीय देशभक्तीच्या नावावर जेव्हा हिंदूंच्या संपदा लुटल्या जातात, घरे जाळली जातात आणि त्यांना हाकलून दिले जाते, तेव्हा संदेश मिळतो की, बांगलादेशात हिंदूंना स्थान नाही. १९७१चा इतिहास अभ्यासत असताना हे स्पष्ट होते की, मुस्लीम आणि हिंदू यांना पाकिस्तानी लष्कर निरनिराळ्याप्रकारे वागवत असे. अनेक बंगाल्यांनी त्याचा लाभही घेतला. पाकिस्तानी छळाला भिऊन हिंदू पळून भारतात आले, तेव्हा बंगाली मुस्लिमांच्या एका गटाने त्यांची संपत्ती गिळंकृत केली. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्या जमिनींवर सोयीस्कररीत्या कब्जाही केला. त्यामुळे परत आलेले व बळकावलेल्या जमिनी परत मागणारे हिंदूच हेच अनेक बांगलादेशी मुस्लिमांच्या हिंदूद्वेषाचे मुख्य कारण झाले. ती एक सामुदायिक चोरी होती. वर्तमान सरकारने हिंदूंच्या संपदा परत करण्याकरिता एक कायदा पारीत केला. मात्र, ते एक नाटकच ठरले. कारण, बांगलादेशी हिंदूंनी या कायद्याच्या मागे पळण्यातच अधिक पैसा गमावला. बांगलादेशातील ४० टक्के हिंदू कुटुंबे शत्रू-संपदा-कायद्याने प्रभावित झाली. त्यात जवळपास साडेसात लाख शेतीवंचित कुटुंबे समाविष्ट होती. परिणामी, हिंदू कुटुंबांनी गमावलेल्या एकूण जमिनींचा अंदाज १६.४ लाख एकर इतका आहे, जी हिंदू समाजाच्या मालकीतील एकूण जमिनींच्या ५३ टक्के आहे. हिंदू हे बांगलादेश लोकसंख्येच्या आठ टक्के असले तरी, सत्तेमध्ये त्यांचे प्रमाण शून्यच आहे.

 

मानवतावादी, बुद्धिवादी विचारवंत हिंदू-बौद्ध हत्याकांडाविषयी गप्प का?

 

सर्व छोट्या-मोठ्या ११ पक्षांना बांगलादेशातील निर्वासित हिंदूंना भारतात प्रवेश देऊ नये, असे वाटते. लोकसभा निवडणुका जशा जवळ येत जातील, तेव्हा देशातील सर्वच भागातील प्रादेशिक पक्षांना आपल्या अस्मिता आठवत जातील. भारतातील तथाकथित पुरोगामी, सेक्युलर्स, मानवतावादी, बुद्धिवादी विचारवंत आपल्या शेजारच्याच देशात होणाऱ्या हिंदू-बौद्ध हत्याकांडाविषयी काही अपवाद वगळता गप्प का होते? मुस्लिमेतरांना मानवता नसते का? भारतातील बुद्धिवंतांनी आपल्या शेजारच्या देशात होणार्या मानवी अधिकाराच्या पायमल्लीविषयी घटानात्मक मार्गाने जनजागृती करणे गरजेचे आहे. भारताने अखंड सावधान राहून बांगलादेशात अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण होते आहे का, हे पाहणे आवश्यक आहे; नाहीतर तेथे अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार, छळ, नागरी अधिकारांची पायमल्ली सुरूच राहील व भारत एकतर्फी अंधपणे सहकार्य करतच राहील. आपल्या देशात अल्पसंख्यांकांचा छळ झाला, तर त्याचे परिणाम आपल्या भारतासोबतच्या संबंधांवर होतील व ते आपल्याला परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीनेही नुकसानकारक आहे, याची जाणीव बांगलादेशला व्हायला हवी. अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी भारताने सरकारी पातळीवर बांगलादेशवर दडपण आणावे.

 

'शत्रू संपत्ती निर्बंध १९६५' लागू करून भारतीयांची संपत्ती ताब्यात घेतली

 

पाकिस्तानने १९६५च्या युद्धादरम्यान भारतीयांना शत्रू घोषित करून 'शत्रू संपत्ती निर्बंध १९६५' लागू करून भारतीयांची (मुख्यत्वे करून हिंदू व बौद्धांची) पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानात असलेली संपत्ती ताब्यात घेतली. बांगलादेशाने स्वातंत्र्यानंतर 'Vesting of Property and Assets Order, 1972' लागू करून, यानुसार कुठल्याही निर्बंधाखालील पाकिस्तान सरकारच्या किंवा मंडळाच्या व माजी पाकिस्तानच्या ताब्यातील व अधिपत्याखालील सर्व संपत्ती व मालमत्ता बांगलादेश सरकारकडे हस्तांतरित केली. पश्चिम पाकिस्तानातील लोकांच्या ज्या संपत्ती पूर्व पाकिस्तानात होत्या, त्या या निर्बंधान्वये बांगलादेशने ताब्यात घेतल्याच, पण पूर्व व पश्चिम पाकिस्तानने 'शत्रू संपत्ती निर्बंध १९६५' अनुसार भारतीयांची किंवा भारतात स्थलांतरित झालेल्यांची जी संपत्ती ताब्यात घेतली होती, तीसुद्धा आता बांगलादेशाच्या 'Vesting of Property and Assets Order, 1972' अनुसार बांगलादेश सरकारच्या ताब्यात गेली. पाकिस्तान सरकारने ताब्यात घेतलेली संपत्ती बांगलादेशने त्यांच्या मूळ मालकाला परत केली नाहीच; उलट दिवसेंदिवस त्या संपत्तीच्या यादीमध्ये वाढ करत राहिले. तसेच राज्य अधिग्रहण कार्यालयातील तहसीलदार व इतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित अधिकारक्षेत्रामध्ये कोणतीही लपवलेली निहित (Vested) संपत्ती शोधून काढली किंवा सादर केली, तर त्यास योग्य ते पारितोषिक दिले जाईल, असे घोषित करून एकप्रकारे Vested संपत्ती यादीत नवीन भर घालण्यासाठी प्रोत्साहित करत राहिले. वर्ष १९८५ मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना आसाम करार झाला. त्यात स्थलांतरितांना शोधणे, त्यांची नावे मतदार याद्यांतून वगळणे व घुसखोरांची परत-पाठवणी करणे, या उभयपक्षी मान्य झालेल्या मुद्द्यांबाबत काँग्रेस सरकारने कोणतीही पावले का उचलली नाहीत? आसाममध्ये प्रफुल्लकुमार महंत यांच्या नेतृत्वाखालील आसाम गण परिषदचे सरकार १९८६-१९९० आणि १९९६ ते २००१ असे दोन टर्म सत्तेवर होते. त्यावेळी आसामातील परकीय नागरिकांना काँग्रेसनेच व्होटबँक तयार करण्यासाठी थारा दिला, असा आरोप करत १९८० च्या आसपास आसू व एजीपीने प्रचंड मोठे आंदोलन उभे केले होते. मात्र, त्यांचे सरकार असताना त्यांनी काही केले नाही. चार वर्षांपूर्वी भाजप सरकारने आसाम विजयानंतर लगेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या माध्यमातून विदेशी नागरिकांची माहिती गोळा करण्यास आरंभ केला. आता तर संसदेने नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूरच करून टाकले आहे. आसामात बांगलादेशातून लाखो लोक आणि भारतात कोट्यवधी घुसलेले आहेत, हे वास्तव आहे. वर्ष १९७१ पासून भारतात आलेल्या बांगलादेशी हिंदूंची संख्या सुमारे २० लाख असावी. मात्र, बांगलादेशी मुसलमानांची संख्या चार ते पाच कोटी असावी. सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे बांगलादेशातील उरलेले दीड कोटी हिंदू आसाममध्ये घुसतील आणि आसामी भूमिपुत्रच अल्पसंख्य होऊन जातील, अशी शंका स्थानिकांना वाटते. मात्र, ही समज चुकीची आहे. कारण, त्यांना देशातील इतर भागात वसवले जाणार आहे.

 

पाकिस्तानवाद्यांना निष्प्रभ करणे महत्त्वाचे

 

बांगलादेशातील विद्यमान घडामोडींबाबत आपण अधिक सजग असणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षांत त्या देशात साचलेल्या खदखदीचे रूपांतर धर्मांध आणि निधर्मी शक्ती यांच्यातील संघर्षांत झाले असून, या संघर्षांची झळ आपल्याला बसणार आहे. तेथील लोकशाहीवादी शक्तींना भारताने पाठबळ पुरवणे आवश्यकच आहे. बांगलादेशमुक्तीच्या वेळी झालेल्या अनन्वित अत्याचारांस कारणीभूत असलेल्यांना कठोर सजा झालीच पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी भारतामध्ये घातपात घडवणारी आणि माओवाद्यांशी संधान सांधणारी 'हुजी' ही तर बांगलादेशातच जन्म पावली होती. शेख हसीना सत्तेवर असल्याने भारताला परिस्थिती अनुकूल आहे. बांगलादेशशी संबंध सुधारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताला जसे सत्ताधाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवणे आवश्यक आहे तसेच तेथील विरोधी पक्षांशीही चांगले संबंध ठेवणे गरजेचे आहे, नाही तर उरलेले १ कोटी बांगलादेशी हिंदू भारतात पळून येतील.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/