सागरी पोलीस दल आणि महाराष्ट्राची सागरी सुरक्षा

    दिनांक  07-Dec-2019 20:24:38   
|


mahajan_1  H x


भारतीय समाजातील निरनिराळ्या उणीवांचा गैरफायदा घेण्यांसाठी आय.एस.आय. आणि पाक लष्कर गुंतलेले आहे. काळाची गरज ही आहे की, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, पोलिस, गुप्तवार्ता, आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामधे विलक्षण समन्वय असणे. महानगरांत, नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड असतांना, त्यामुळे कुठलाही दहशतवादी जिवंत परत जाऊ शकणार नाही, याची खात्री आहे.पेला अर्ध्याहून अधिक भरलेला आहे. पण निर्दोष सागरी सुरक्षा निर्माण करण्याकरता आपल्याला अजूनही पुष्कळ काम करायचे आहे.



जम्मू
-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना तेथील दहशतवाद्यांना भारतात हल्ल्यासाठी चिथावत असल्याचे वृत्त आहे.पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना दहशतवाद्यांना समुद्री मार्गे भारतात हल्ला घडविण्याचे प्रशिक्षण देत असल्याची माहिती आहे. आता पाकिस्तान समुद्री जिहादचा कट आखत असल्याचे वृत्तही मिळाले आहे. ‘२६/११’ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानातून दहा दहशतवादी, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, सागरी पोलिसांना चकवून मुंबईत किनार्‍यावर येऊ शकले. त्यानंतर वर्तमान सागरी सुरक्षा प्रणालीत असलेल्या उणिवा दूर करण्याकरिता अनेक उपाय घोषित केले. २६ नोव्हेंबर, २०१९ ला २६ नोव्हेंबर, २००८ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यास ११ वर्षे पूर्ण झाली. त्यामुळे गेल्या ११ वर्षांनंतर सागरी सुरक्षेत घडून आलेल्या सुधारणांचे विश्लेषण करणे जरुरी आहे.



सागरी पोलीस दल
, सागरी सुरक्षा योजना-२००५-०६ अंतर्गत उभारण्यात आले. किनार्‍यांवरील गस्त आणि निगराणीस आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा सशक्त करणे हा उद्देश त्यामागे होता. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अधिकारातील विषय असल्याने पोलीस दल उभे करण्याची जबाबदारी किनारी राज्यांना देण्यात आली. केंद्राने सागरी पोलीस ठाणी उभी करण्यासाठी आणि गस्तीकरिता हस्तक्षेपक नौका घेण्यासाठी आर्थिक साहाय्य पुरवले. बहुतेक किनारी राज्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीत फारसा उत्साह दाखवला नाही. २६ नोव्हेंबर, २००८ च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर मात्र ही परिस्थिती बदलली. मात्र, ढिसाळ अंमलबजावणीपायी पोलीस दले अशक्तच राहिली. प. बंगाल आणि ओडिशासारखी राज्ये मतपेटीच्या राजकारणामुळे फ़ारसे काहीच करत नाही. उलटे तेथील राजकारणी बांगलादेशी घुसखोरीस मदत करतात. सागरी पोलीस ठाणे हे नेहमीच्या पोलीस ठाण्यासारखेच असते. त्याचे अधिकारक्षेत्र समुद्रात १२ नॉटिकल मैलांपर्यंत, म्हणजेच भारतीय प्रादेशिक पाण्याच्या हद्दीपर्यंत विस्तारलेले असते. महाराष्ट्राला ६५२.६ किमी आहे. किनारपट्टीवरच सर्वाधिक ७२८ धक्के आहेत.



जबाबदारीचे क्षेत्र
, संघटना, शक्ती, उपकरणे, अस्त्रे, डावपेच



सागरी पोलिसांना राज्याचे गृहरक्षक आणि विशेष पोलीस अधिकारी यांची मदत लाभत असते
. किनार्‍यात खोलवर असलेली पोलीस ठाणी, राज्य राखीव दले, केंद्रीय राखीव दले यांची ही मदत जरूर असेल तेव्हा सागरी पोलिसांना लाभतच असते. पूर्वी सागरी पोलिसांकडे अनेक प्रकारच्या नौका असत. आता सागरी पोलिसांना ५ व १२ टनी गस्ती नौका, समुद्रावर गस्त घालण्यासाठी देण्यात आलेल्या आहेत. आज देशात २०४ पोलीस ठाणी, ५८ चौक्या, ९७ तपास नाके, ४२९ गस्ती नौका (बहुधा ५ व १२ टनी) आहेत. जमिनीवरील गस्तींकरिता पोलिसांकडे ३०३ जीप्स व ५५४ मोटारसायकल्स आहेत. देशाच्या सागरी पोलिसांचे संख्याबळ १२ हजारांहून अधिक आहे. पोलिसांकडे रायफल्स, लाईट मशीन गन्स, स्टेन मशीन कार्बाईन्स अशी अधिकृत शस्त्रे आहेत. पोलीस दल सागरी सुरक्षा वाढवण्याकरिता भारतीय नौदल व भारतीय तटरक्षक दल यांसोबत संयुक्त कवायती करत असते. मानवी गुप्तवार्तांकनासाठी, मासेमार दक्षता पथके कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत. मासेमारांना जरी ’डोळे आणि कान’ म्हटले जात असले तरी, काही तस्करी आणि अवैध कृत्यांमध्ये गुंतलेले असतात. पोलीस भारतीय तटरक्षक दलाकडून एक महिन्याचे मूलभूत शिक्षण प्राप्त झाल्यानंतर पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असतात. सागरी पोलीस कर्तव्यांकरिता समुद्र सफरी आणि समुद्र युद्धे करताना विशेष कौशल्ये लागत असतात.



११ वर्षांनी महाराष्ट्राची सागरी सुरक्षा सुधारली



राज्याच्या मात्स्यिकी विभागाने मासेमार नौकांची नोंदणी केली आहे
. सागरी सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी, सर्व जागांवर, चढण्या-उतरण्याच्या जागेवर (लॅण्डिंग पॉईंट्स) गृहरक्षक अधीक्षक नियुक्त करण्याची आणि जैवमापन ओळखपत्रे (Biometric Cards) वितरीत करण्याची निकडीची गरज आहे. सूचित केलेल्या उतरण्याच्या जागांव्यतिरिक्तच्या सर्व जागांवर चढण्या-उतरण्यावर निगराणीकरिता ‘दूरदर्शन प्रकाशचित्रक’(CCTV CAMARAS) बसवण्याची आवश्यकता आहे. १७ फायबर बोट्स ताफ्याव्यतिरिक्त सरकारने ५७ जलदगती नौका खरेदी केलेल्या आहेत. पोलीस ठाणी आणि तपास चौक्या उभारल्या आहेत. १ हजार, ४ अतिरिक्त पदेही मंजूर करण्यात आलेली आहेत. १ हजार,६०४ पोलिसांना प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहे. ९० टक्के मासेमारी नौका आता रंगसंकेतिक आहेत. राज्य सरकारने, मुंबईच्या किनारपट्टीवरील लॅण्डिंग पॉईंटस ’दूरदर्शन प्रकाशचित्रक’बसवण्यास संमती दिलेली आहे, जे महाराष्ट्र शासन संपूर्ण किनारपट्टीवरच बसवत आहे.



नौकांच्या रंगसंकेतीकरणाचे काम



मासेमार लोक त्यांच्या नौकांच्या रंगसंकेतीकरणाच्या विनंतीस मान देत नसल्याने
, नियम पाळणार्‍या मासेमारांना ५० टक्के अनुदान देण्याचाही एक प्रस्ताव २०१५ साली देण्यात आला होता. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील पाण्याच्या हद्दीतील ९० टक्के नौका रंगसंकेतिक झाल्या आहेत. यामुळे सागरी सुरक्षा दलांचे काम सोपे झालेले आहे. अंदाजे ३० हजार मासेमार नौका महाराष्ट्रात नोंदल्या गेलेल्या आहेत. त्यांपैकी आठ हजार मासेमार नौका मुंबईतील आहेत. बंदरातून मासेमार नौका रवाना होताच एक नोंद केली जाते. नौकांना समुद्रावर ठराविक कालावधीपर्यंत राहू दिले जाते. रंगसंकेतिक असल्याने त्यांची देखरेख करणे सोपे होते. मासेमार नौकांना, त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात त्यांना दिलेला रंगपट्टा अनुसरणे बंधनकारक असते. एकूण आठ रंगपट्टे देण्यात आलेले आहेत. मुंबई बेटास एक रंग तर उपनगरांकरिता दुसरा रंग देण्यात आलेला आहे. नवी मुंबईस संमत करण्यात आलेला रंग, मुंबईच्या उपनगरांप्रमाणेच आहे. छोट्या नौकांना देण्यात आलेल्या रंगसंगतीचा लाभ केवळ सुरक्षा दलांनाच होतो असे नसून, मासेमारांनाही त्याचा उपयोग होत असतो. मुंबईतील बाकी राहिलेल्या तीन पोलीस ठाण्यांचे कामही आता पूर्ण करण्यात आलेले आहे. कामावर असतानाच शिक्षण देण्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम झाले. पायाभूत सुविधा सुधारल्या. नौकांचा नादुरुस्त राहण्याचा कालावधी कमी झाला. गुप्तवार्तांकन इतर हितसंबंधी दलांच्या मानाने चांगले राहिले. खलाशी गुणवत्ता खूपच सुधारली आहे. पोलिसांचे कार्यकालही पुरेसे दीर्घ झाले आहेत. भारतीय किनारपट्टीवरील सर्व २०४ पोलीस स्थानके कार्यान्वित झालेली आहेत. २००९ पासून एकूण ११८ सागरी सुरक्षा कवायती संपन्न करण्यात आलेल्या आहेत. सुरक्षा दलांनी आजवर गुप्तवार्तांकनांच्या आधारे एकूण १६६ सागरी कार्यवाही यशस्वी केलेल्या आहेत. अन्य आर्थिक क्षेत्रातील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी १० पोलीस स्थानके निश्चित करण्यात आलेली आहेत. १६ जून, २०१६ रोजी राज्य सरकारने, किनारी पाण्यात गस्त घालण्यासाठी, सेंट्रल मरिन पोलीस फोर्सची शिफारस केली होती, जी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे.



अजून काय करावे
?



राज्यांतील पोलीस विभाग कामाच्या भाराखाली दबलेले असतात
, त्यांच्याकडे निरनिराळी कर्तव्ये बजावण्याकरिता पुरेसे मनुष्यबळ नसते. त्यांचे कर्तव्यांमध्ये न्यायालयात तारखा सांभाळणे, बंदोबस्ताची कर्तव्ये सांभाळणे, व्हीआयपींची सुरक्षा सांभाळणे, प्रकरणांची चौकशी आणि तपास करणे, कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणे आणि गुन्हे रोखण्यास मदत करणे इ. बाबी येतात. व्हीआयपींच्या सुरक्षेच्या व्यावसायिक पुनर्निरीक्षणाची आवश्यकता आहे. राज्यांतील पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणाची आवश्यकता आहे. त्यांनी स्वतःच्या कार्यपद्धतीची नियमावली करणे आवश्यक आहे. त्यांनी खोटे-बोलणे-शोधक साधने, मेंदूचे चित्रांकन करणारी साधने प्राप्त करण्याची गरज आहे. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे गुन्हे अन्वेषणास व तपासास लागणारा विलंब कमी होऊ शकेल. पोलीस दलाच्या आधुनिकतेची प्रक्रिया निरंतर असते. ती चालूच ठेवली पाहिजे. उभयचर वाहने व मनुष्यविरहित हवाई वाहनांची उपलब्धता वाढविणे, मासेमारांतून तयार केलेले गुप्तवार्ता जाळे निर्माण करणे, एनसीसीप्रमाणेच विद्यार्थ्यांकरिता नॅशनल कोस्टल सिक्युरिटी कॉर्प्स निर्माण करणे या गोष्टी लवकरात लवकर केल्या पाहिजेत.



सर्व हितसंबंधितांनी संयुक्तपणे कृती करणे हाच एकमेव मार्ग भविष्यात कामी येणारा आहे
. निगराणी सहकार्य, गुप्तवार्ता सहकार, दहशतवाद्यांकरिताच्या कार्यपद्धतीचा सहकार, तंत्रज्ञानाचा सहकार, सर्वोत्तम कार्यपद्धतींबाबतचा सहकार ही सहकाराची काही क्षेत्रे आहेत. शिकलेले धडे, परस्पर संबंध, उच्च धोका काळात संयुक्त कवायती यांचा लाभ सगळ्यांनाच होऊ शकतो. अनुभव विनिमय, कायदेविषयक विनिमय, आणि खासगी सुरक्षा दलांकरिताचे नियम इत्यादींकरिता परिसंवाद आयोजित केला जाऊ शकतो. भारतीय समाजातील निरनिराळ्या उणिवांचा गैरफायदा घेण्यांसाठी आयएसआय आणि पाक लष्कर गुंतलेले आहे. काळाची गरज ही आहे की, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल, पोलीस, गुप्तवार्ता आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामध्ये विलक्षण समन्वय असणे. महानगरांमध्ये, नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड असताना, त्यामुळे कुठलाही दहशतवादी जीवंत परत जाऊ शकणार नाही, याची खात्री आहे. पेला अर्ध्याहून अधिक भरलेला आहे. पण निर्दोषसागरी सुरक्षा निर्माण करण्याकरिता आपल्याला अजूनही पुष्कळ काम करायचे आहे.