पोस्कोअंतर्गत दयेच्या याचिकेची तरतूद नकोच : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद

नवी दिल्ली : पोक्सो कायद्याअंतर्गत दयेची याचिका नको, असे मोठे विधान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले आहे. शुक्रवारी राजस्थानमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. राष्ट्रपती म्हणाले, "महिलांची सुरक्षा ही एक गंभीर समस्या आहे. पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांना दया याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असू नये. संसदेत दया याचिकांचा आढावा घ्यावा."

राष्ट्रपतींचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे , जेव्हा हैदराबादमध्ये पशुवैद्यकीय तरुणीची अत्याचार करून हत्या केल्याप्रकरणी चार आरोपींना पोलिसांनी ठार केले. पोलिसांनी आरोपींना गुन्हेगाराचे 'क्राइम सीन रीकंस्ट्रक्शन' करण्यासाठी गेले होते. जिथे आरोपींची हत्यार काढून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. स्वसंरक्षणासाठी पोलिसांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. ज्यामध्ये त्या चार आरोपींचा मृत्यू झाला. पोलिसांच्या या कार्याबद्दल देशभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहे.

या घटनेने १६ डिसेंबर २०१२ रोजी झालेल्या निर्भया घटनेच्या आठवणी जागल्या. निर्भयाच्या आरोपींना कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. दरम्यान, गृह मंत्रालयाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निर्भया येथील चार आरोपींपैकी विनय शर्मा यांची दया याचिका नाकारण्याची शिफारस केली आहे.

 

यापूर्वी दिल्ली सरकारने देखील २३ वर्षीय विनय शर्मा यांची दया याचिका नाकारण्याची शिफारस गृह मंत्रालयाकडे केली आहे. ही याचिका फेटाळून लावताना असे म्हटले आहे की, निर्भया प्रकरणातील गुन्हेगार असलेल्या शर्मा यांची दया याचिका फेटाळून लावावी.

दिल्ली सरकारने याचिका फेटाळण्यासाठी हा आधार दिला

यावेळी दिल्ली सरकारने म्हटले की, या गुन्हेगाराला वाचविले जाऊ शकत नाही. दोषींना शिक्षा करणे हा समाजात संदेश देईल, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनेबद्दल कोणीही विचार करू शकत नाही. हे शिफारस पत्र तिहार यांनी दिल्ली सरकारकडे पाठविले आहे. दिल्ली सरकारने ते उपराज्यपालांकडे पाठवले आणि त्यानंतर ते गृह मंत्रालयामार्फत राष्ट्रपतींकडे गेले.