नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून महाविकासआघाडीत मतभेद

मुंबई : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाबाबत महाविकास आघाडीतील मतभेद आता चव्हाट्यावर आले आहेत. याविषयी कॉंग्रेसचे नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी भेट घेण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार 'नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक' ९ डिसेंबरला लोकसभेत चर्चेसाठी सादर करेल. शिवसेनेने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविल्यानंतर महाराष्ट्रातील महाविकासआघाडी (कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना युती) मध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत.

काल माध्यमांशी संवाद साधताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले,"देशाशी बांधिलकीच्या मुद्यावर आपण माघार घेणार नाही, हे विधेयक जेव्हा सादर होईल तेव्हाच आमची भूमिका कळेल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दयावर आपण आत्ताही ठाम आहोत.

पुढे संजय राऊत असेही म्हणाले, "घुसखोरांना देशाबाहेर बाहेर घालवले पाहिजे, अशी भूमिका शिवसेनेने आधीच घेतली आहे. पाकिस्तान-बांग्लादेश-अफगाणिस्तान या देशातून जे हिंदू-शीख-बौद्ध-जैन या देशात येत आहेत या मुद्द्यावर आपण केंद्र सरकार सोबत आहोत.

तर याबाबत कॉंग्रेसने म्हटले आहे की, "किमान सामान कार्यक्रमातील विषयानुसार नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकासारख्या राष्ट्रीय मुद्द्यांबाबत एकमत झाल्यानंतरच कोणतीही कारवाई केली जाईल. असे असताना शिवसेनेने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास आपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता त्याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, कॉंग्रेस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा करणार आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात काय प्रस्तावित आहे ?

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मातील शरणार्थींसाठी सुलभ नागरिकत्व देण्याबाबतच्या नियमांचा समावेश आहे.

सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला किमान ११ वर्षे येथे रहाणे बंधनकारक आहे. या दुरुस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारला या नियमात सुलभता आणून नागरिकत्व मिळविण्याच्या कालावधीत एक वर्षापासून सहा वर्षांपर्यंत वाढ करण्याची इच्छा आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील सर्व प्रवासी हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन भारतीय नागरिकत्व मिळण्यास पात्र ठरतील.