याला ‘सरकार’ म्हणायचं का?

    दिनांक  05-Dec-2019 15:03:18   
|

Uddhav _1  H x


महाविकास आघाडीने 'सरकार' स्थापन केलेले नाही, तर त्यांनी केवळ 'सत्ता' हस्तगत केली आहे. सभापती निवडण्याआधी सरकार निवडणे, कार्यालय देण्यापूर्वी मंत्र्यांना बंगले वाटणे, या सर्व
कृतींमधून सरकारच्या प्राथमिकता लक्षात येतात. अशा रीतीने राज्यकारभार चालवणारे ‘सरकार’ गंभीर घटनात्मक प्रश्न कसे हाताळेल, याची चिंता वाटते.

राज्यात अखेर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात सरकार सत्तेवर आले. अस्थिरतेची जागा कथित राजकीय स्थैर्याने घेतली. दरम्यानच्या काळात ‘संविधान’, ‘लोकशाही’ व तत्सम शब्दांवर भरभरून चिंतनही झाले. राष्ट्रपती राजवट, सूर्योदयाच्यावेळेसचा शपथविधी, दीड दिवसाचे सरकार या सगळ्या घटनांची योग्य-अयोग्यता तपासताना बहुतांच्या विवेकबुद्धीला चेव आला होता. ‘संविधान’, ‘घटना’, ‘लोकशाही’ या शब्दांच्या नावाने चालणार्‍या चर्चा मात्र सध्या थंडावल्यात. उद्धव ठाकरेंनी सत्ता हस्तगत करून स्थापन केलेल्या कथित सरकारच्या ‘संविधानिक नैतिकते’संबंधी चाचण्या घेण्यात कोणाला रस नाही. त्यानंतर झालेल्या निर्णयांचे मूल्यांकन करणे कोणाला गरजेचे वाटत नाही. सत्ता स्थापनेनंतर उद्भवलेली अनागोंदी केवळ व्यथित करणारीच नाही; तर राज्याच्या घटनात्मक आजारपणाचे लक्षण आहे. सध्या त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करण्याचे धोरण तमाम बुद्धिवंतांनी स्वीकारले असले तरीही त्या सगळ्याचा योग्य अन्वयार्थ लावण्याची जबाबदारी सुजाण नागरिकांची आहे. किंबहुना, ‘कायद्याचे राज्य’ टिकवू इच्छिणार्‍यांनी झाल्या प्रकारावर गांभीर्याने विचारमंथन केलेच पाहिजे.
मुख्यमंत्री महोदयांचा शपथविधीच किती बाळबोध होता, हे सार्‍या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्यातील घटनात्मक त्रुटींकडे लक्ष वेधू इच्छिणार्‍या फडणवीसांच्या विरोधात गलिच्छ जातीय राजकारण करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी मंडळींनी केला. डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज अशा आपल्या श्रद्धास्थानांविषयी आदर असलाच पाहिजे. प्रत्येक राष्ट्राभिमानी नागरिकाला महापुरुषांच्या नावांचा जयजयकार वारंवार करावासा वाटतोच, पण शरद पवारांसारख्या राजकारणात सक्रीय असलेल्या व्यक्तीचे नाव घेण्यातून कोणता अर्थ ध्वनित झाला ? मंत्र्यांनी घ्यावयाच्या शपथेचा नमुना भारतीय संविधानाच्या तिसर्‍या अनुसूचित आहे. त्यानुसार मंत्र्यांनी भारताच्या संविधानाप्रति निष्ठा बाळगणे अपेक्षित असते. शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचा नामोल्लेख करून शपथ घेणार्‍या मंत्र्यांनी आपल्या निष्ठा कुठे वाहिलेल्या असतात, हे जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. देशाचे संविधान सोडून त्यांची निष्ठा व श्रद्धास्थाने भलतीच आहेत. संविधानानुसार, शपथविधीची औपचारिक प्रक्रिया पार पडेपर्यंतदेखील या मंत्रिमहोदयांना स्वतःच्या निष्ठा बाजूला ठेवता आल्या नाहीत. नव्या मंत्र्यांची स्वामिनिष्ठा चतुष्पादांनाही लाजवेल, अशी असल्याचे जाणवते. मंत्र्याच्या शपथेमध्ये 'कर्तव्याचे निर्वहन करीत असताना कोणाविषयीही ममत्व अथवा आकस बाळगणार नाही,' असेही एक वाक्य असते. ‘मंत्री’ म्हणून स्वतःचे 'कर्तव्य' हे निभावतील का, ही शंका आहेच. नवनियुक्त मंत्र्यांनी नाव घेतलेल्या साहेबरावांच्या वाट्याला ‘ममत्वाची माया’ आणि मतदारराजाच्या वाट्याला ‘आकसाचे आसूड’ येणार, असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे. ‘आम्ही कायदा कसा उघडपणे तोडू शकतो’ याचेच शक्तिप्रदर्शन शिवतीर्थावर केले का, त्या शपथविधीच्या कार्यक्रमाकडे पाहिल्यावर अशी शंका वाटली. कार्यक्रमात ’विधी’ म्हणजेच ’कायदा’ वगळता सर्व होते. 'सरकार कोणाचेही आले, तरी राज्य कायद्याचे असेल आणि त्या कायद्यासमोर सर्व समान असतील' असे मूल्य मांडणार्‍या भारतीय लोकशाहीमध्ये नव्या सरकारचा हा पवित्रा शोभत नाही.
दोनच दिवसात नव्या सरकारने विधिमंडळाचे कामकाज कसे चालणार आहे, याचेही प्रदर्शन मांडले. विधिमंडळाचे कामकाज हा लोकशाहीचा आत्मा असतो. वृत्तवाहिन्यांच्या नावाखाली मनोरंजनाचे कार्यक्रम चालवणार्‍यांमध्ये व भारतीय जनमानसात विधिमंडळ कामकाजाविषयी उदासीनता असली तरीही लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याची अपरिहार्यता संपत नाही. जनतेच्या प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वाचे मूर्तस्वरूप म्हणजेच विधिमंडळाचे सभागृह असते. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जिथे बसतात, विविध विषयांवर ‘चर्चा’ करतात, भांडतात, मतदान करतात, ती पवित्र जागा म्हणजे विधिमंडळाचे सभागृह. वाद-विवाद, गोंधळ, मत-मतांतरे याविषयी कायम नकारात्मक अभिमत बनविले गेले असले तरीही लोकशाहीच्या जीवंतपणाचीच ही लक्षणे आहेत. सभागृह चालवण्याची जबाबदारी असणार्‍या विधानसभा अध्यक्षांचे पद त्यानुषंगाने प्रतिष्ठेचे असते. त्या पदाचा सन्मान राखणे ही सरकार, विरोधी पक्ष आणि सर्वांचीच सामूहिक जबाबदारी. भाजपने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध होईल, याची काळजी घेतली. विधानसभा अध्यक्षांचे पद वादातीत असावे, याकरिता भाजपने दाखविलेली ‘प्रगल्भता’ अभिनंदनीय आहे. मात्र, सत्ताधारी पक्षाला त्या खुर्चीचा ‘मान’ राखता आला नाही. आजवरच्या परंपरेनुसार आधी विधानसभा अध्यक्षाची निवड होत असे. विधानसभा आणि सरकार यामध्ये प्राधान्यक्रमात विधानसभा प्रथम असते. मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळ विधानसभेला उत्तरदायी असते. 'विधानसभा' मंत्रिमंडळासमोर दुय्यम नाही. संसदीय लोकशाहीची इमारतच या तत्त्वावर उभारलेली आहे. लोकांच्यावतीने मंत्रिमंडळाला, पर्यायाने सरकारला धारेवर धरण्याचे काम विधानसभेत केले जाते. कायद्यांना अंतिम संमती देण्याचे कामही विधानसभेतच होत असते. विधानसभेत बहुमत असेपर्यंतच मंत्रिमंडळाला स्वतःच्या पदावर राहण्याचा घटनात्मक अधिकार असतो. लोकशाहीच्या नियमित कारभारातील विधिमंडळाची भूमिका इतकी मोलाची असते. त्या विधानसभेचे अध्यक्ष कोण असणार, याचा निर्णय होण्याआधीच 'विश्वासदर्शक ठराव' मंजूर करून घेण्यात आला. नवे अधिवेशन बोलविण्यासाठी आवश्यक समन्सही काढण्यात आले नव्हते. फडणवीसांनी या मुद्द्याला धरून प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली. त्यावर तांत्रिक निर्वाळा हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे- पाटील यांनी दिला. दिलीप वळसे-पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, आधीचेच 'विशेष अधिवेशन' ते पुढे चालवत होते. त्याआधी दोन दिवस आमदारांच्या शपथविधीसाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले. त्याकरिता कालिदास कोळंबकर यांची ‘हंगामी अध्यक्ष’ म्हणून निवड करण्यात आली होती. दोनच दिवसांनी उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी झाला. शपथविधीनंतर लगेच सभागृह भरवून उद्धव ठाकरेंनी स्वतःसाठी ‘विश्वासदर्शक ठराव’ मंजूर करून घेतला. दिलीप वळसे-पाटील यांनी ज्या तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारे फडणवीसांना उत्तर दिले, ते गृहीत धरल्यास, नव्या सरकारने विधानसभेचे अध्यक्षही अधिवेशन सुरू असतानाच बदलले, असा त्याचा अर्थ होतो. लोकशाहीच्या परंपरा धाब्यावर बसविण्याचाच हा प्रकार. दस्तरखुद्द विधानसभेचे अध्यक्षच ‘हंगामी’ असताना, ‘विश्वासदर्शक ठराव’ पास करून घेणारे सरकार ‘स्थिर’ कसे असू शकेल? विधानसभा अध्यक्षपदावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत जुंपल्यास आपला ‘विश्वासदर्शक ठराव’ संमत होऊ शकेल, याविषयी नव्या मुख्यमंत्र्यांना विश्वास नसावा. त्या लगीनघाईत सभागृहाच्या वाट्याला मात्र अवहेलना आली, त्याचेच वाईट वाटते. लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे ठिकाण म्हणजे सभागृह. सभागृहाचे स्थायी अध्यक्ष निवडले गेलेले नसतानाच, सरकार व मुख्यमंत्री निवडले जातात, हे दुर्दैवी आहे. ‘विश्वासदर्शक ठराव’ पास झाला तेव्हा सभागृह औपचारिकरित्या पूर्णत्वाला गेले नव्हते. अशा अपूर्ण विधिमंडळातच स्वतःवर विधिमान्यतेची मोहर उमटविण्याचा घाट नव्या मुख्यमंत्र्यांनी घातला.

महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झाले असले तरीही राज्याचा कारभार कसा चालणार, याविषयी संविधानिक स्पष्टता नाही. मंत्रिमंडळ आहे, मात्र कोणत्या मंत्र्याचे काय काम असणार, याचे उत्तर अजून मिळालेले नाही. थोडक्यात, मंत्री आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष कोणत्याच कारभाराविषयी ते अजून तरी जबाबदार नाहीत. कॅबिनेटच्या बैठका उशिरा होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांचे चिरंजीवही अधिकार्‍यांच्या बैठकांना उपस्थिती लावतात.
महाविकास आघाडीने 'सरकार' स्थापन केलेले नाही, तर त्यांनी केवळ 'सत्ता' हस्तगत केली आहे. 'सभापती' निवडण्याआधी 'सरकार' निवडणे, कार्यालय देण्यापूर्वी मंत्र्यांना बंगले वाटणे, या सर्व कृतींमधून सरकारच्या प्राथमिकता लक्षात येतात. अशा रीतीने राज्यकारभार चालवणारे सरकार गंभीर घटनात्मक प्रश्न कसे हाताळेल, याची चिंता वाटते. कायद्याचे राज्य, विधिमंडळाप्रति उत्तरदायित्व, सभागृहाचे कामकाज अशा लोकशाहीसाठी अनिवार्य बाबींना केराची टोपली दाखविली जाणार नाही, इतकीच इच्छा बाळगली जाऊ शकते. मागील काही दिवसांपासून घडत असलेल्या घटनांचा संविधानिक दृष्टिकोनातून लागणारा अन्वयार्थ निराशाजनक आहे. सशक्त लोकशाहीसाठी सरकारला प्रश्न विचारायचे असतात. मात्र, या अनागोंदीला ‘सरकार’ तरी म्हणावे का? हाच खरा प्रश्न आहे.