नागरिकत्वाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला : रविशंकर प्रसाद

तिरुअनंतपुरम : केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या प्रस्तावावर केरळ विधानसभेत झालेल्या प्रस्तावानंतर मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. विरोधकांवर हल्ला चढवताना केंद्रीय कायदेमंत्री म्हणाले की, नागरिकत्वाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे, विधानसभेला तो अधिकार नाही.

'सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे शेजारच्या देशातील अल्पसंख्याकांना मदत होईल,' असे सांगून प्रसाद यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन केले. ते म्हणाले की,"२००३मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही या कायद्याला पाठिंबा दर्शविला होता. या कायद्याचा परिणाम भारतातील कोणत्याही नागरिकांच्या नागरिकत्वावर होणार नाही." ते म्हणाले की,"स्वतःच्या स्वार्थासाठी बरेच लोक याचा अपप्रचार करीत आहेत. सीएए पूर्णपणे घटनात्मक आणि कायदेशीर आहे."

केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात मंगळवारी राज्य विधानसभेत ठराव मांडला. त्यांनी सीएए मागे घेण्याची मागणी केली. हा ठराव पास झाला आहे. हा ठराव मांडताना विजयन म्हणाले की, "सीएए धर्मनिरपेक्षता आणि देशाच्या संविधानाविरुद्ध आहे. नागरिकत्व देण्यात धर्माच्या आधारे भेदभाव केला जाईल. हा कायदा घटनेतील मूलभूत मूल्ये आणि तत्त्वांचा विरोध करतो." माकपचे आमदार जेम्स मॅथ्यू यांनी विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले. त्याचवेळी कॉंग्रेसचे व्हीडी सतीशन यांनीही सीएएविरोधात मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला. ते म्हणाले, 'एनआरसी आणि सीएए एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. सीएए स्पष्टपणे घटनेच्या कलम १३ ,१४ और १५ चे उल्लंघन करत आहे."