सुरक्षा सरकारी आणि खाजगी संपत्तीची

आंदोलक संघटनांना आंदोलनात झालेले नुकसान भरून देणे न्यायालयाने बंधनकारक केले पाहिजे. जेणेकरून भविष्यातील हिंसाचार, नुकसान टाळण्यास मदत होईल. आंदोलकांवर खटले जलदगती न्यायालयात चालवून आंदोलकांना शिक्षा मिळाली पाहिजे, तरच कायद्याची भीती आंदोलकांना बसेल.

उत्तर प्रदेशमध्ये ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात हिंसाचार उफाळला. देशात व राज्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनाच्या हिंसेत सार्वजनिक मालमत्तेचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर या नुकसानीची भरपाई संबंधित जबाबदार लोकांकडून करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती. आता या नुकसानीची वसुली सुरू झाली असून जवळपास ६७ दुकानांना सील करण्यात आले आहे. या दुकान मालकांचा हिंसाचारात सहभाग असल्याचा संशय पोलिसांना आहे.अशाच प्रकारची कारवाई सर्व राज्यांनी केली पाहिजे.

सामान्य जनतेची सुरक्षा

राज्यकर्त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे, सामान्य जनतेची सुरक्षा करणे. त्याकरिता कायदा-सुव्यवस्था राखणारे पोलीस अजून सक्षम करण्याची गरज आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात आणि एकूण देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जे हिंसाचार घडत असलेल्या ठिकाणी अडकतात आणि ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाकरिता बाहेर पडलेल्या लोकांना अचानक उसळलेल्या हिंसाचाराला बळी पडावे लागते. मग तो कोरेगाव-भीमाचा हिंसाचार, औरंगाबादेतला गोंधळ, दूध आंदोलन, शेतकरी आंदोलन आणि आता मराठा आरक्षणातला हिंसाचार या सर्वांमध्ये सामान्य माणसांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. ज्यांनी ही आंदोलने पुकारली त्यात शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सरकारी संपत्ती, राज्य परिवहनच्या बस, खाजगी वाहने आणि खाजगी संपत्तीचे नुकसान झाले आहे. एसटी हे गरीब सामान्य जनतेच्या प्रवासाचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. त्यामुळे एसटी नुकसानीचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम हा सामान्य माणसांवर होतो. शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. रोजची रोटी रोज कमावणार्‍यांना रोजी रोटी मिळत नाही. आजारी पडलेल्यांना हॉस्पिटल किंवा डॉक्टरांकडे जाता येत नाही. प्रवासाकरिता गावाच्या बाहेर पडलेल्याचे रस्ते बंद पडतात. राज्यातील महत्त्वाचे रस्ते बंद केल्यास अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड प्रमाणामध्ये नुकसान होते.

हिंसक आंदोलन म्हणजे दहशतवाद

या हिंसाचारात तेथील स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही धक्का पोहोचला. त्यामुळे महागाई वाढली. हिंसक आंदोलने हासुद्धा दहशतवादाचा एक प्रकार मानला पाहिजे. देशातील एखाद्या समाजावर अन्याय होत असेल तर त्या अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंसा हा उपाय नाही. भारतीय कायदा हिंसाचाराचे समर्थन करत नाही. एखाद्या समाजाला, संस्थांना सरकारकडून कोणतीही मागणी मान्य करून घ्यायची असेल ती कायद्याच्या चौकटीत राहून केली पाहिजे. गेल्या काही काळात झालेल्या हिंसाचाराला अनेक संस्था, अनेक राजकीय पक्ष जबाबदार आहे. टीव्ही मीडिया, सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था अशा प्रकारच्या हिंसक आंदोलनांना विनाकारण अतिरेकी प्रसिद्धी देतात आणि एकच एक दृश्य, फोटो सतत दाखवली जातात. या प्रकारचे वृत्तांकन थोडक्या शब्दांत न करता सतत तेच ते दाखवून त्यात तेल ओतण्याचे काम का केले जाते?

हिंसाचार थांबवा

अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला तोंड देण्याचे सामर्थ्य पोलीस, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांमध्ये असलेच पाहिजे. मतपेटीच्या राजकारणासाठी हिंसाचार कोण घडवतो आहे, हे माहीत असूनही तो थांबवण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. अशा हिंसक आंदोलनात एक लक्ष्मणरेषा असली पाहिजे. लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते, जेव्हा आंदोलक सार्वजनिक आणि खाजगी संपत्तीची नासधूस करतात. तेव्हा त्यांना थांबवणे हे पोलिसांचे, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांचे व सर्वांचे काम आहे. मतपेटीसाठी हे सर्व गप्प बसतात. आंदोलक एकत्र येतात आणि हिंसाचार भडकवण्याची साधने बरोबर बाळगतात. पोलिसांची संख्या कमी पडते. त्यामुळे हिंसाचार नियंत्रित करण्यावर मर्यादा येतात. जिथे हिंसाचार होतो, तिथे पोलीस आणि सुरक्षा दले यांची संख्या वाढवण्याचीही गरज आहे. जेणेकरून रस्त्यावरील लोकांची सुरक्षा शक्य होईल.

पोलिसांची संख्या लगेच वाढवण्यासाठी...

आज महाराष्ट्रात अडीच ते तीन लाख निवृत्त पोलीस कर्मचारी आहेत, त्यामधून ५० ते ६० हजार व पोलीस अधिकारी ज्यांनी आपल्या कारकिर्दीत उत्तम काम केले होते आणि ते शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या आज सक्षम आहेत, त्यांना पुन्हा पोलीस दलात काही काळासाठी का आणले जाऊ शकत नाही. अर्थातच त्यांची पोलीस दलात काम करण्याची तयारी हवी. राज्याकडे होम गार्डची संख्या वाढवून कार्यालयीन कामकाज, व्हीआयपी सिक्युरिटी त्यांना दिल्या जाऊ शकतात. प्रशिक्षित पोलीस हे रस्त्यावर हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी उतरू शकतात. निवृत्त अनुभवी पोलिसांचा वापर आपण का करू शकत नाही?

हिंसाचाराविषयी गुप्तहेर माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्याकरिता गुप्तहेर खात्याची ताकद व क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता निवृत्त सक्षम गुप्तहेर अधिकार्‍यांचा पुन्हा एकदा वापर करू शकतो. आज जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भारतात आणि इतर ठिकाणी देशात अनेक गुप्तहेर संस्था काम करतात. त्यात गुप्तहेर खाते, रिसर्च अ‍ॅनालिसिस विंग, सैन्य गुप्तहेर खाते, महसूल, आयकर या विभागांची गुप्तहेर खाती कार्यरत असतात. त्यांनी प्रत्येक महिन्याला एकत्र येऊन गुप्तहेर माहितीचे आदान-प्रदान केले पाहिजे. पोलीस अधिकार्‍यांनी गुप्तहेर संस्थांना कोणती माहिती मिळवावी याविषयी काम द्यावे. हिंसक आंदोलनाची आगाऊ माहिती मिळवावी. त्यासाठी सर्व गुप्तहेर संस्थांची बैठक राज्य, जिल्हा पातळीवर होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या बैठका या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस संचालक, जिल्हा पालकमंत्री आदींनी घेतल्या पाहिजेत. टेक्निकल इंटेलिजन्सने संशयित दंगलखोऱांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लक्ष ठेवणे शक्य आहे. या सर्व उपायामुळे पोलिसांना कुठे काही गडबड होणार असेल तर त्याची माहिती आधीच कळेल व ते हिंसाचार वेळेवर थांबवू शकतील.

निमलष्करी दले, सैन्य तैनात करा

राज्यात ‘सीआरपीएफ’, ‘बीएसएफ’ यांचे प्रशिक्षण केंद्रे आहेत, तसेच गरज भासल्यास गृहमंत्रालयाकडून आपल्याला निमलष्करी दले तैनात करता येतील. म्हणून राज्यातील राज्य राखीव पोलीस दलाबरोबर या अशा प्रकारच्या निमलष्करी दलांची मदत घेऊन लवकरच हिंसाचार थांबवला पाहिजे. हिंसाचाराची व्याप्ती राज्यभर पसरली तर पोलिसांची संख्या कमी पडते. आज राज्यात सैन्याच्या अनेक कॅन्टोन्मेंट मुंबई, पुणे, भुसावळ, औरंगाबाद, नाशिक अशा ठिकाणी आहेत. सैन्याचा वापर पण हिंसाचार गंभीर झाल्यास केला जाऊ शकतो. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सैन्याचा वापर देशात अनेकदा केला गेला आहे. ‘जाट’ आणि ‘गुज्जर’ आंदोलनाच्या वेळी हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये पोलिसांना हिंसाचार थांबवता आला नाही, तेव्हा सैन्याला पाचारण करण्यात आले होते. म्हणून हिंसाचार अधिक भडकण्याची वाट न पाहता तो नियंत्रित करण्यासाठी कारवाई केली पाहिजे.

हिंसक आंदोलने थांबवण्याकरिता....

पोलिसांना दंगेखोरांवर काबू करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहेत. हे तंत्रज्ञान जम्मू-काश्मीर पोलीस वापरत आहेत. सध्या अश्रुधुराशिवाय दंगलखोरांवर काबू मिळवण्याचे इतर अनेक उपाय आहेत. आंदोलक संघटनांना आंदोलनात झालेले नुकसान भरून देणे न्यायालयाने बंधनकारक केले पाहिजे. जेणेकरून भविष्यातील हिंसाचार, नुकसान टाळण्यास मदत होईल. आंदोलकांवर खटले जलदगती न्यायालयात चालवून आंदोलकांना शिक्षा मिळाली पाहिजे, जेणेकरून कायद्याची भीती आंदोलकांना बसेल.

यात सोशल माध्यमे, छापील माध्यमांनी आंदोलनांचे वार्तांकन करताना हिंसाचाराला महत्त्व न देता वार्तांकन करावे. हिंसक आंदोलनांला अनेक संस्था आर्थिक मदत करतात. त्यांच्यावरही कारवाई करावी. जसे राष्ट्रीय गुप्तहेर संस्थेने ‘हुरियत कॉन्फरन्स’च्या आर्थिक नाड्या आवळते आहे तशाच पद्धतीने या आंदोलकांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या पाहिजेत. स्थानिक नागरिकांना गुप्त माहिती देण्यासाठी एक टोल फ्री फोन क्रमांक दिला पाहिजे, जेणेकरून सामान्य नागरिक त्यांच्याकडील माहिती जलद पोलिसांपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यांच्या नावाची गुप्तता बाळगली पाहिजे. मोबाईल फोनवरून हिंसक घटनेचे चित्रण करून पोलिसांकडे पाठवले पाहिजे, जेणेकरून हिंसक आंदोलकांना पकडणे सोपे जाईल. हिंसक आंदोलक आंदोलनाचे विविध मार्ग अनुसरतात पोलिसांनीही एक पाऊल पुढे जाऊन हा हिंसाचार थांबवला पाहिजे. त्याकरिता सामान्य माणसांनीही पोलिसांचे कान डोळे व बनले पाहिजे. हिंसक आंदोलने थांबवण्याकरिता सर्व समावेशक उपाय जरुरी आहेत.