सुधारित नागरिकत्व कायद्याबाबत काँग्रेसचा अपप्रचार : केशव उपाध्ये

नाशिक : "सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात 'सीएए'संबंधी काँग्रेस पक्ष चुकीचा प्रचार करत आहे. नागरिकांचे नागरिकत्व, त्यांची विविध कागदपत्रे, मतदानाचा अधिकारही काढून घेण्यात येणार, असा चुकीचा आणि तथ्यहीन प्रचार काँग्रेस करत आहे. तसेच लोकसभा आणि राज्यसभेतील भाषणे न ऐकता विरोधक 'सीएए' संबंधी भाष्य करत आहेत," असे सांगत भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. ते नाशिक येथे भाजप वसंतस्मृती कार्यालयात पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेप्रसंगी बोलत होते. काँग्रेस आणि विरोधक 'सीएए' कायद्यासंबंधी कपोलकल्पित कथा रचत असल्याचे सांगून उपाध्ये यांनी मुसलमानांना 'सीएए' मधून वगळण्याच्या आरोपांचेही खंडन केले. ते म्हणाले की, "बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून अल्पसंख्याक नागरिक भारतात आले. ते वर्षानुवर्षं अंधःकारमय आयुष्य जगत होते. पण, काँग्रेसने त्यांच्या मानवाधिकाराबाबत एक चकार शब्ददेखील काढला नाही," असे सांगत, "समान दर्जा हा समान नागरिकांत होऊ शकतो, असमान नागरिकांत नाही," अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

पुढे बोलताना उपाध्ये म्हणाले की, "सुधारित नागरिकत्व कायदा, २०१९ हा नवा कायदा नसून नागरिकत्व कायदा, १९५५ याच कायद्यात सुधारणा आहे. या कायद्याचा भारतातील मुस्लीम अथवा अन्य कोणत्याही नागरिकाशी संबंध नाही. त्यामुळे कोणत्याही भारतीय नागरिकाला आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार नाही. नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा आहे, रद्द करण्यासाठी नाही." सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाचे अजिबात उल्लंघन होत नसल्याचे सांगत ते म्हणाले की, "ईशान्य भारतातील काही नागरिकांकडून या कायद्याला होणारा विरोध वेगळा आहे. त्यांचा बांगलादेश किंवा इतर कोठूनही आलेल्या व कोणत्याही धर्माच्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यास विरोध आहे. तथापि, ही कायद्यातील सुधारणा आसाम, मेघालय, मिझोराम अथवा त्रिपुराच्या आदिवासी विभागांना लागू होत नाही. ईशान्य भारतात अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम व नागालँड या राज्यांत 'इनर लाईन परमिट' काढावे लागते व ती सुधारणेतून वगळण्यात आली आहेत." त्यांनी सांगितले की, "तीन देशांतील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देणारा कायदा केला म्हणून अस्तित्वात असलेले 'अर्ज करून नागरिकत्व घेण्याचे' कायदे बाद ठरत नाहीत. परकीय देशातील मुस्लिमांसह कोणतीही व्यक्ती भारताचा नागरिक होण्यासाठी सध्याच्या कायद्यानुसार अर्ज करू शकते."

काँग्रेससंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, "१९५० पासून हा विषय सुरू असून अशोक गेहलोत जेव्हा राजस्थानचे पूर्वीही मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना पत्र लिहून पाकिस्तानमधील भारतात आलेल्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे धोरण असावे, असे लिहिले होते." त्यामुळे काँग्रेसच्या काळातही या संदर्भात हालचाली झाल्याचे उपाध्ये यांनी यावेळी अधोरेखित केले. "कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आणि निकषांनुसार नागरिकत्व घेता येऊ शकते." भाजपच्या काळात ५६६ मुस्लीम नागरिकांना नागरिकत्व मिळाल्याचेही उपाध्ये यांनी यावेळी सांगितले. तसेच, 'सीएए' कायद्याचे वास्तव आता नागरिकांना समजत असून लोक या कायद्याच्या समर्थनार्थ पुढे येत असल्याचेही उपाध्ये यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.

तसेच, हा कायदा राज्यात लागू होईल किंवा नाही हा विषयच नसल्याचे उपाध्ये यावेळी म्हणाले. "केंद्राचा कायदा झाला आहे. त्यामुळे तो लागू झाला आहे," असे सांगत, "शिवसेना कायद्याच्या बाजूने भूमिका घेईल," असा आशावादही त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला. शिवसेनेचा समाचार घेताना उपाध्ये म्हणाले की,"भाजपच्या विरोधात अनेकांनी टीका केली. मात्र, आम्ही टीकाकारांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य जपले. मात्र, आता सरकारविरोधी बोलल्यावर थेट मुंडनच केले जाते. तेव्हा आता अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यवाले लोक कोठे गेले?" असा सवालदेखील यावेळी उपाध्ये यांनी उपस्थित केला. "शिवसैनिकांवर आता त्यांचा पक्ष कारवाई करणार का, हे पाहावे लागेल," असेही उपाध्ये यावेळी म्हणाले. पत्रकार परिषदेचे प्रास्ताविक लक्ष्मण सावजी यांनी केले. याप्रसंगी खा. डॉ. भारती पवार, प्रदेश चिटणीस लक्ष्मण सावजी, महिला आघाडीच्या रोहिणी नायडू, भाजप शहर अध्यक्ष गिरीश पालवे, आ. राहुल ढिकले आदी उपस्थित होते.

'सरकारची कर्जमाफी किती योग्य, हाच प्रश्न'

"राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला नाही. २५ हजार रुपये प्रति हेक्टरही दिले नाहीत. त्यामुळे सरकारची कर्जमाफी किती योग्य," हा खरा प्रश्नच असल्याचे सांगत उपाध्ये यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. भाजपने थेट खात्यावर पैसे जमा करून कर्जमाफी केली होती, याची आठवणदेखील उपाध्ये यांनी यावेळी करून दिली.