एनपीआरमधील माहिती एनआरसीसाठी नाही - अमित शाह
नवी दिल्ली : एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसंदर्भातील सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शाह म्हणाले की," एनआरसीमध्ये एनपीआरचा कोणताही डेटा वापरला जाणार नाही. दोन प्रक्रिया वेगळ्या आहेत. ही प्रक्रिया आम्ही सुरू केलेली नाही,ती कॉंग्रेस सरकारच्या काळातीलच आहे."
ते म्हणाले की,"काही लोक एनपीआरवरून भीती पसरवत आहेत, लोकांना चुकीची माहिती दिली जात आहे. एनसीआरच्या मुद्द्यावर शाह म्हणाले की,"त्यावर अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही. मंत्रिमंडळात किंवा संसदेमध्येही नाही. भारतीय जनगणना २०२१ आणि एनपीआर अद्ययावत करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात शहा म्हणाले की," दर दहा वर्षांनी जनगणना होते आणि एनपीआरची सुरूवात कॉंग्रेस सरकारने केली. हे सरकार ती पुढे घेऊन जात आहे कारण ती चांगली पद्धत होती." पुढे शाह म्हणाले, "एनपीआर ही लोकसंख्येची नोंद आहे, एनआरसी ही नागरिकांची नोंद आहे. या दोघांमध्ये कोणताही संबंध नाही आणि दोघांमध्ये वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत. देशात राहणार्‍या लोकांची नावे एनपीआरमध्ये आहेत, त्या आधारे कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते."
पश्चिम बंगाल आणि केरळने एनपीआर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात शहा म्हणाले की, "नागरिकांचे हित साधणे आणि कल्याणकारी योजना राबविणे या विषयावर कोणतेही राजकारण करू नये. मी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना नम्रपणे आवाहन करतो की त्यांनी असे कोणतेही चुकीचे पाऊल उचलू नये. कृपया निर्णयांचा आढावा घ्या, गरीबांना केवळ आपल्या राजकारणासाठी विकासाच्या कार्यक्रमांपासून दूर ठेवू नका." अमित शहा म्हणाले, "एनपीआरमध्ये काही नावे नोंदली गेली नाही हे शक्य आहे, परंतु हि एनआरसीची प्रक्रिया नसल्याने त्यांचे नागरिकत्व रद्द केले जाणार नाही. एनआरसी ही एक स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. त्यामुळे मला हे स्पष्ट करायचे आहे की एनपीआरमुळे कोणीही नागरिकत्व गमावणार नाही."
