सुधारित नागरिकत्व कायदा : भाजपचे संपर्क अभियान

देशभरात एक हजार सभा, मेळावे, अडिचशे पत्रकारपरिषदा, ३ कोटी कुटुंबांशी संवाद साधणार

नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायद्याविषयी जनजागृतीसाठी भारतीय जनता पक्ष येत्या दहा दिवसात देशभरातील तीन कोटी कुटुंबांशी संवाद साधणार आहे. विविध ठिकाणी सभा, मेळावे, पत्रकारपरिषदांच्या माध्यमातून दहा दिवसांचे संपर्क अभियान राबविले जाणार असल्याची माहिती भाजपचे महासचिव भुपेंद्र यादव यांनी पत्रकारपरिषदेत शनिवारी दिली. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभरात सुरू आंदोलनांचे सत्र सुरू आहे. कायद्याविषयीचे गैरसमज दूर करून जनजागृती करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष संपर्क अभियान राबविणार आहे. पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी बैठक घेण्यात आली. त्याविषयी महासचिव भुपेंद्र यादव यांनी माहिती दिली.

येत्या दहा दिवसता भाजप देशव्यापी संपर्क अभियान राबविणार आहे. त्यामध्ये तीन कोटी कुटुंबासोबत थेट संपर्क करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात कायद्याविषयी जनजागृती करणाऱ्या सभा आणि मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. यामध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून धार्मिक छळ सोसून भारतात आलेल्या शरणार्थींचादेखील सहभाग असणार आहे. देशातील प्रत्येक राज्यांमध्ये एकुण २५० पत्रकारपरिषदा घेऊन कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वभाषक पत्रकारांसोबत संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे यादव यांनी सांगितले. सुधारित नागरिकत्व कायद्यास देशभरातील ११०० बुद्धीवाद्यांनी पाठिंबा जाहिर केला आहे. त्याचप्रमाणे अनेक विद्यापीठांमधून आता कायद्यास समर्थन प्राप्त होत आहे. विरोधकांचे भ्रम आणि दिशाभूल करण्याचे राजकारण सुरू असून भाजप त्यास विधायक मार्गाने प्रत्युत्तर देणार असल्याचेही यादव यांनी नमूद केले.

काँग्रेसचे हिंसाचार आणि जाळपोळीस समर्थन आहे का ?

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविषयी देशातील विरोधी पक्ष प्रामुख्याने काँग्रेस जाणीवपूर्वक भ्रम पसरविण्याचे काम करीत असल्यचा आरोप यादव यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, बिहारमध्ये काँग्रेसचा सहयोगी पक्ष- राष्ट्रीय जनता दलाने जाळपोळ केली, त्यास काँग्रेसे समर्थन आहे का हे स्पष्ट करावे. देशांतर्गत प्रश्नावर काँग्रेसतर्फे परदेशातील भारतीय दुतावासांसमोर निदर्शने करण्याचे बेजबाबदार प्रकार सुरू आहेत. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी २००४ ते २०१४ या कालावधीत संसदेत वेळोवेळी धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिरत्व देण्याविषयी मुद्दे मांडले होते आणि तेच पक्ष विरोध करीत आहेत. काँग्रेसच्या डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २००३साली राज्यसभेत तीच मागणी केली होती. त्यामुळे काँग्रेसने प्रथम आपल्या नेत्यांकडून स्पष्टीकरण घ्यावे, असे यादव म्हणाले.

---------