दुसरी बाजूही पाहावी...

    दिनांक  02-Dec-2019 19:17:29
|


saf_1  H x W: 0

 


देशात एका बाजूला हे घडत असतानाच देशात मंदी नव्हे तर आर्थिक वाढ मंदावल्याचे विधान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. त्यावरून गदारोळही माजला व काही अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांचे इशारे देऊनही झाले. पण वरील आकडेवारी पाहिली असता निर्मला सीतारामन यांचे म्हणणे बरोबर असल्याचे वाटते. तरी त्यांच्यावर व केंद्रावर टीका करणाऱ्यांनी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित दुसरी बाजूही पाहावी, इतकेच.


भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटी संकलनाच्या आघाडीवर रविवारी आनंददायक वृत्त आले. देशात लागू असलेल्या विविध १७ करांपासून आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या जीएसटी संकलनात नोव्हेंबरमध्ये जबरदस्त वाढ झाली असून ते सुमारे एक लाख कोटींच्याही पुढे गेले. अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या महिन्यात जीएसटी संकलन १ लाख, ३ हजार, ४९२ कोटींवर पोहोचले असून त्यात सीजीएसटी (केंद्रीय) १९ हजार, ५९२ कोटी, एसजीएसटी (राज्यस्तरीय) २७ हजार, १४४ कोटी आणि आयजीएसटी (एकत्रित) ४९ हजार, २८ कोटी तर सेस ७ हजार, ७२७ कोटी असा वाटा आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमधील जीएसटी संकलनाशी तुलना करता यंदा त्यात ६ टक्क्यांची वाढ झाली असून २०१७ नंतर ते आठव्यांदा १ लाख कोटींहून अधिक झाले. तथापि, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये खालच्या पातळीवर गेलेल्या जीएसटी संकलनाच्या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबरमधील जीएसटी संकलन दिलासादायक व आशादायक ठरते. उल्लेखनीय म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये देशांतर्गत व्यवहारांत सुमारे १२ टक्क्यांची वाढ झाली असून हा वर्षातील उच्चांक आहे. जीएसटी संकलनातील वाढीमुळे आता केंद्र सरकारला आर्थिक तूट भरून काढण्यात मदत होणार असून चालू महिन्यातही हा आकडा एक लाख कोटींच्या पुढे राहिल्यास अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर चालत असल्याचेही सिद्ध होईल.

 

दरम्यान, नोव्हेंबरमध्ये जीएसटी संकलन वाढण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे सणासुदीचे दिवस असल्याचे सांगितले जात आहे. दिवाळी या भारतीयांच्या सर्वात मोठ्या सणाच्या कालावधीत आर्थिक चलनवलन अधिक होते आणि त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या व करसंकलनाच्या वाढीत होतो, असे यावरून दिसते. तरी इतरवेळी हा आकडा निश्चित केलेल्या एक लाख कोटी संकलनाइतका वा त्यापुढे राहिल, यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. तसेच भारतीय अर्थव्यवस्थेत पुरवठ्याचा प्रश्न नसून मागणी कशी वाढेल, यावरही सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. हे अर्थातच अर्थतज्ज्ञांकडून दिले जाणारे सल्ले आहेत, पण अर्थतज्ज्ञ व उत्पादक कंपन्यांनी ग्राहकांच्या आवडी-निवडी बदलत चालल्याचे आणि त्यानुसार एखादी वस्तू/उत्पादन बाजारत उपलब्ध असेल तर त्याला ग्राहकांचा मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद याचाही विचार केला पाहिजे. असे झाले तर मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेचा, करसंकलनाचा आणि देशाचाही फायदा होऊ शकेल. जीएसटी संकलनात झालेली वाढ सुखावणारी वाटत असतानाच मोदींच्या नेतृत्वात भारतीय अर्थव्यवस्था सातत्याने बळकट होत असल्याचा आणखी एक दाखला समोर आला आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात विक्रमी वाढ झाली असून ती उच्चांकी आहे. नुकत्याच संपलेल्या आठवड्यात परकीय चलनसाठ्यात सुमारे ३४.७ कोटी डॉलर्सची वाढ होऊन तो ४४८.६० अब्ज डॉलर्सवर गेला. त्यात फॉरेन करन्सी अ‍ॅसेट हा सर्वात मोठा घटक असून त्याचे मूल्य २५.४० कोटी इतके आहे, तर सुवर्णसाठा ८.७० कोटी डॉलर्सवरून २६.८० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. यातला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतीयांचा सोन्यावरील खर्च कमी होत असून ते अन्य पर्यायांकडे वळत असल्याचे दिसते. ऑक्टोबर महिन्यात सोन्याच्या आयातीत ३३ टक्क्यांची घट झाली असून गेल्यावर्षीच्या ५७ टनांवरून ३८ टनांवर आली. भारतीयांच्या सुवर्ण खरेदीमुळे सातत्याने परकीय चलन बाहेर जात असे, पण केंद्र सरकारने गुंतवणुकीचे नवीन पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने त्यात मोठी घट झाली. यामध्ये सोन्यावरील आयात कर आणि वाढलेल्या किमतीनेदेखील आपली भूमिका निभावली. दुसरीकडे भारतीय उत्पादन क्षेत्रानेदेखील नोव्हेंबर महिन्यात वाढ नोंदवली असून ती ऑक्टोबरच्या तुलनेत अधिक आहे.

 

भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याच्या आणखीही काही बाबी आहेत. यंदाच्या वर्षी फॉरेन पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीत विक्रमी वाढ झाली असून तो ८२ हजार, ५७५ कोटींच्या स्तरावर पोहोचला, तर प्रायव्हेट इक्विटी अ‍ॅण्ड व्हेंचर कॅपिटलमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात ३.३१ अब्ज डॉलर्स इतकी गुंतवणूक झाली. तसेच फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट म्हणजेत थेट परकीय गुंतवणूक ६४.३७ अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर गेली. विशेष म्हणजे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारत हा चीननंतर सर्वाधिक पसंतीचा देश असल्याचेही स्पष्ट झाले. तसेच एफडीआयच्या आघाडीवर भारताने २० वर्षांत प्रथमच चीनला पछाडले. तथापि, सेवा क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूक अधिक होत असून ती सुमारे ३७ टक्के इतकी आहे. मात्र, सेवाक्षेत्रासह पायाभूत सोयी-सुविधा आणि अन्य औद्योगिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघही कायम आहे. अर्थव्यवस्थेच्या या वृद्धीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा मोठा वाटा आहे. कारण केंद्राने लागू केलेली जीएसटी ही करसंरचना, नादारी व दिवाळखोरीविषयक कायदा, ऑनलाईन ईएसआयसी आणि ईपीएफओ नोंदणीमुळे जगाचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. आर्थिक आघाडीवर आवश्यक ते आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे सरकार सत्तेवर असल्याचे आश्वासन भारत आपल्या कृतीतून देत आहे. देशातील गुंतवणुकीत जशी वाढ होत आहे, तशीच रोजगारवृद्धीही होत असल्याचे दिसते. चालू आर्थिक वर्षाच्या सहामाहीत आयटी क्षेत्रातील रोजगारात १८ टक्के इतकी वाढ झाली आहे तर ईएसआयसीने जारी केलेल्या एका आकडेवारीनुसार सप्टेंबर महिन्यात १२.२३ लाख नवीन रोजगारसृजन झाले. दरम्यान, केवळ रोजगारवृद्धीच होत नसून भारत आगामी वर्षभरात आशिया-प्रशांत प्रदेशात सर्वाधिक वेतनवाढ देणारा देश ठरेल, असे भाकीत विलिस टॉवर्स वॉटसन या संस्थेने आपल्या अहवालातून केले आहे. देशात एका बाजूला हे घडत असतानाच देशात मंदी नव्हे तर आर्थिक वाढ मंदावल्याचे विधान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. त्यावरून गदारोळही माजला व काही अर्थतज्ज्ञ व विश्लेषकांचे इशारे देऊनही झाले. पण वरील आकडेवारी पाहिली असता निर्मला सीतारामन यांचे म्हणणे बरोबर असल्याचे वाटते. तरी त्यांच्यावर व केंद्रावर टीका करणाऱ्यांनी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित दुसरी बाजूही पाहावी, इतकेच.